काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओली २३ देखि २५ चैतसम्म तीनदिने भारत भ्रमणका लागि नयाँदिल्ली प्रस्थान गर्ने भएका छन्। परराष्ट्र« मन्त्रालय र भारतीय विदेश मन्त्रालयले शुक्रबार एकसाथ ओलीको भारत भ्रमणको औपचारिक घोषणा गरेका हुन्। भ्रमण क्रममा ओलीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गर्नेछन्।
दुई प्रधानमन्त्रीबीच हुने भेटवार्ताको औपचारिक कार्यक्रम भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ। भ्रमण क्रममाप्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द र उपराष्ट्रपति बंकैया नायडुसँग शिष्टाचार भेट गर्नेछन्।
भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय विदेशमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायत केही मन्त्री र विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले द्विपक्षीय हित र चासोबारे भेट गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बताएको छ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण टोलीमा प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्य, नेपाल सरकारका केही मन्त्री, प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारी र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका केही सदस्यलगायत सहभागी हुनेछन्।
भ्रमणका क्रममा ओली उत्तराखण्ड पुग्ने कार्यक्रमसमेत छ। त्यहाँस्थित गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि तथा प्रविधि विश्वविद्यालयमा आयोजना हुने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली सहभागी हुनेछन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणबारे आशंका व्यक्त हुँदै गर्दा दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयले भ्रमण मिति सार्वजनिक गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीलाई अप्रिल ८ देखि चीनको वोआओमा आयोजना हुने एसियाका लागि वोआओ मञ्च बोआओ फोरम फर एसिया मा समेत सहभागिताको निम्तो आएको थियो।
भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले सद्भाव भ्रमणको उद्देश्य एकअर्काबीच विश्वास बढाउने हुँदा त्यसमा सफलता पाउन राष्ट्रिय स्वार्थ र जनताको हितलाई ध्यान राख्नुपर्ने सुझाब दिए।
जलस्रोत र नेपाली उत्पादनको बजारीकरणमा प्रधानमन्त्रीको पहल अत्यावश्यक रहेको उनले बताए।
उपाध्यायले भने, ‘भारतले रेल ल्याउनका लागि कार्यान्वयन नै अगाडि बढाएको सम्बन्धमा र हुलाकी सडक पूरा गर्नेलगायत प्रतिबद्धताका सन्दर्भमा त्यसको कार्यान्वयनलाई अझै सहज र सरलतासाथ अघि बढाउनुपर्छ’, चीनको पुँजी, भारतको सहजता र प्रतिबद्धता नेपालको आर्थिक विकासको ऊर्जा हुने उपाध्यायले बताए।
भारतका लागि पूर्वराजदूत डा. लोकराज बरालले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण नेपाल–भारतबीच विश्वासको वातावरण बनाउँदै खुला कूटनीतिमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘दुई देशबीचको पुरानो मानसिकता अन्त्य गर्दै आवेग र भावावेशमा नभएर वस्तुपरक ढंगमा समस्या समाधान खोज्नेमा भ्रमण केन्द्रित हुनुपर्छ।
२२ वर्षअघिको महाकाली र १२ वर्षअघिको हुुलाकी राजमार्ग अझै किन कार्यान्वयनमा आउँदैन भन्ने प्रश्नमा डा. बरालले भने, ‘दुई देशबीच कार्यान्वयनमा आउने विषयलाई मात्र सम्झौताका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। सम्झौता धेरै बुँंदे गर्ने तर काम केही नहुने प्रचलनलाई यो भ्रमणले सच्याउनुपर्छ।’
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले दुई देशबीच घनिष्ट सम्बन्धबाहेक अर्को विकल्प नरहेकाले जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रचुर लगानीको सम्भावनालाई दुवैले गम्भीरतासाथ लिनुपर्ने बताए। हुलाकी सडक, रेलवेलगायत विषय र नेपालको समग्र हितमा भ्रमण सफल हुने विश्वास ज्ञवालीले गरे।
परराष्ट्रविद् दिनेशचन्द्र भट्टराईले भारत र चीनलाई समदूरीमा राख्दै नेपालको हितमा प्रधानमन्त्रीले केही गर्ने अपेक्षा रहेको बताए। उनले भने, ‘यसपटक नमोगेको पाइन्छ। पूर्व–पश्चिम रेल या कुनै ठूलो आयोजना।’
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले भारतले नेपालको उत्पादनलाई भारतीय बजारमा सहजता प्रदान गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। उनले भने, ‘भारतबाट नेपालले लाभ लिन ओलीले चाणक्यनीति नै अपनाउनुपर्छ।’
भारतले जयनगर-बर्दिवास, जोगबनी-विराटनगर, नौतना-भैरहवा, रुपेडीया-नेपालगन्ज र जलपायुगडी–काँकडभिट्टामार्गमा रेल ल्याउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। यी पाँचमध्ये नेपाल सरकारले बर्दिवाससम्म आउने भारतीय रेललाई सर्लाहीको लालबन्दीसम्म र जोगबनी-विराटनगर ट्र्याक निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेको सम्बद्ध स्रोत बताउँछ।
