काठमाडौं । भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग हुने औपचारिक वार्तामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको १९औँ शिखर सम्मेलनसहित सार्क प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्दै छन् । ओली र मोदीबीच २४ चैतमा नयाँदिल्लीको हैदरावाद हाउसमा औपचारिक वार्ता हुँदै छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले चीन, नेपाल र भारतबीच त्रिपक्षीय समझदारी नेपालले चाहेको र त्यसले तीनै देशको विकास हुने अवधारणा दोहोर्याउनेछन् । तर, भारतले नेपालका दुवै प्रस्तावित अवधारणालाई सकारात्मक रूपमा नलिने संकेत देखिएको छ ।
नेपाल सार्कको अध्यक्ष मुलुक हो र १९औँ सम्मेलनमार्फत अध्यक्षता पाकिस्तानलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । दुई वर्षअघि भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसमेत सहभागी सार्क मन्त्रिपरिषद्को पोखरा बैठकले पाकिस्तानमा १९औँ शिखर सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, भारतको उरीमा भएको उग्रवादी हमलामा १९ जना भारतीय सैनिक मारिएपछि भारत र पाकिस्तानबीच सम्बन्ध चिसिएका कारण सम्मेलन स्थगित भएको छ ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणअघि सरोकारवालासँग विभिन्न चरणमा छलफल गर्ने क्रममा सार्क र त्रिदेशीय समझदारीको नेपाली प्रस्तावलाई सतर्कतापूर्वक हेरिनुपर्ने र जवाफ दिनुपर्ने सुझाब दिएको छ । भारतीय कूटनीतिक स्रोतका अनुसार सार्कसँग सम्बन्धित प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावलाई भारतले पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री सहिद खकान अब्बासीको प्रोएक्टिभ कूटनीतिसँग जोडेर जवाफ दिनुपर्ने सुझाब विज्ञहरूको छ । पाकिस्तानसँग आतंकवादका विषयमा बढेको असमझदारी मत्थर नभएसम्म सार्क सम्मेलन इस्लामावादमा गर्न भारत सकारात्मक नहुने जवाफ मोदीले ओलीलाई दिने बुझिएको छ ।
नेपालले सार्क सम्मेलन र भारतले बिमस्टेक सम्मेलनमा जोड दिने तयारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले गर्ने सार्कको प्रस्तावलाई भारतले पाकिस्तान कार्डका रूपमा बुझ्नुपर्ने विज्ञको सुझाबलाई विदेश मन्त्रालयले स्वीकार गरेको बुझिएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालनिकटका एक सुरक्षा अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीजीका कुरा हामी सुन्नेछौँ र कूटनीतिक रूपमा उहाँसँगै पाकिस्तानबाट आतंकवाद बन्द हुने ग्यारेन्टी माग्छौँ, अनि तिब्बतमा भारतीय महावाणिज्यदूतावास खोल्न चीनलाई कन्भिन्स गराउने ग्यारेन्टी पनि माग्नेछौँ ।’
नेपाल–भारत सम्बन्धका जानकार डा। निहार नायकले भारत र चीनसँग नेपालले अलग–अलग सम्बन्ध विकास गर्दै एक–अर्काको सुरक्षा चासो गरेर आर्थिक विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘अहिले सार्कको शिखर सम्मेलन र त्रिदेशीय समझदारीबारे कुरा गर्ने मुडमा भारत सरकार छैन, नेपालले यो यथार्थ बुझ्नुपर्छ,’ नायकले भने ।
भारतको जोड बिमस्टेक सम्मेलन
मोदीले प्रधानमन्त्री ओलीसँग बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन आयोजनामा जोड दिँदैछन् । गत मंसिरसम्म नेपालले सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी थियो । तर, तीन चरणको निर्वाचनका कारणले सम्भव नभएपछि सरकारले सन् २०१८ मा मात्रै सम्मेलन गर्नेछ । नेपाल बिमस्टेकको पनि अध्यक्ष मुलुक हो ।
‘हामी बिमस्टेक सम्मेलन शीघ्र मितिमा होस् भन्ने चाहन्छौँ र नेपालसँग यो चाहना राख्नेछौँ,’ विदेश मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । बिमस्टेकमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, मालदिभ्स, थाइल्यान्ड र म्यानमार सदस्य छन् । सार्कका भुटान, पाकिस्तान र अफगानिस्तान बिमस्टेकमा छैनन् । गत २८ साउनमा सम्पन्न बिमस्टेक मुलुकका विदेशमन्त्रीहरूको बैठकमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले २०१८ मा सबै सदस्य मुलुकलाई अनुकूल हुने गरी सम्मेलन गर्ने जानकारी दिएका थिए ।
नेपालको राजनीतिक प्रक्रियामा खुला समर्थन
नेपालले नउठाए पनि भारतले संविधान कार्यान्वयन, निर्वाचनमा सबै क्षेत्रका जनताको व्यापक सहभागिता र निर्वाचनपछि वाम गठबन्धनको सफलताको खुलेर प्रशंसा गर्ने तयारी गरेको छ । तर, नेपालका तर्फबाट आन्तरिक राजनीतिक विषयमा मोदीसँग छलफल नगर्ने तयारी छ ।
‘भारतले नेपालको आन्तरिक परिस्थितिबारे कि त कुरै गर्नु हुँदैन, यदि गर्ने हो भने चुनावमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनताको सहभागिता र त्यसबाट आएको जनमत खुलेर समर्थन गर्नुपर्छ,’ नेपाल भारत सम्बन्धका जानकार डा निहार आर नायकले भने ।
भारतले नेपालको आन्तरिक होइन, नेपाल भारत द्विपक्षीय सम्बन्धबारे ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाब छ । उनले भने, ‘७० प्रतिशत नेपालीले स्वीकार गरेका छन् र यही संविधानअन्तर्गत चुनावमा भाग लिएर संविधानका तत्कालीन विरोधी मधेसी दलहरू सत्ता साझेदारीका लागि प्रधानमन्त्रीसँग सौदाबाजी गरिरहेका छन् । अब के यो छलफलको इस्यु बनाउनु आवश्यक छ ? संविधानमा नेपालीहरूलाई नै समस्या छैन भने भारतलाई कहाँ के को समस्या छ ?’
उनले नेपालको प्रदेश–२ लाई मात्र केन्द्रमा राखेर रोटीबेटीको सम्बन्ध व्याख्या गर्न नहुने बताए । ‘नेपालका बाँकी प्रान्त, जनजाति र अन्य पहाडी समुदायसँग पनि भारतको रोटीबेटीको सम्बन्ध रहेको भुल्नु हुँदैन, सीमावर्ती क्षेत्रका पहाडी जनताको मनोविज्ञानलाई पनि भारतले सम्बोधन गर्नुपर्छ । उत्तराखण्डदेखि उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिमबंगाल र सिक्किमका जनता र नेपालका जनताबीच पारिवारिक सम्बन्ध छ,’ नायकले भने ।
मोदीले चाहे पञ्चेश्वरको डिपिआर टुंगिने
प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका वेला बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाबारे छलफल हुनेछ । कर्मचारीको तहमा सहमति हुन नसकेको डिपिआरमा नेपालले यसअघि राखेको प्रस्तावमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समर्थन गरे मात्रै टुंगिने सम्भावना छ । प्राविधिक वा कर्मचारीको तहमा टुंगिने सम्भावना छैन ।
यसअघिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका वेला ८ भदौमा जारी संयुक्त वक्तव्यको बुँदा २५ मा एक महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर टुंग्याउने उल्लेख थियो । तर, सात महिनामा पनि टुंगिन सकेको छैन । नेपाली अधिकारीका अनुसार नेपालले आफ्नो प्रस्ताव राखिसकेको छ, भारतको राजनीतिक नेतृत्वले चाहेमा सहमति हुन्छ ।
भ्रमण दलमा तीन मन्त्री, दर्जन सांसद
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणमा तीन मन्त्री, १० सांसद, विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीसहित करिब ४० सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल र कलाकार, व्यवसायीसहित करिब ६० जना सहभागी हुने तय भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रतिनिधिमण्डलको सूची सोमबार दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत भारतीय विदेश मन्त्रालयमा बुझाएको छ ।
भ्रमण टोलीमा प्रधानमन्त्री ओली, पत्नी राधिका शाक्य, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, वाणिज्यमन्त्री मातृका यादव र भौतिक योजना तथा पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठ रहनेछन् । ऊर्जासहित पाँच मन्त्रालयका सचिव, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार, एक दर्जन सांसद, निजी चिकित्सक र सुरक्षाकर्मीसमेत भ्रमण दलमा छन् । (नयाँ पत्रिका दैनिक)
