कौशलकुमार भट्टराई
काठमाडौं / सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) व्यावहारिक रुपमा फुटिसकेको अवस्थामा पनि प्राविधिक कारणले एउटै रहेको अवस्था छ । यही अवस्थाका कारण मुलुक नै बन्दी (डेडलक) को अवस्थामा पुगेको छ । विभाजित दुवै समूह तथा अन्य राजनीतिक दलहरुले पक्ष र विपक्षमा सडक तताए पनि राजनीति भने ‘घुमिफिरी रुम्जाटार’ को अवस्थामा पुगेको छ । सत्तारुढ दल आधिकारिक रुपमा नफुुटेको वा निर्वाचन आयोगको निर्णय नै बीचमा रहेको अवस्था आएका कारण दुवै समूहले आफूलाई आधिकारिक भन्ने गरेका छन् । यसरी एउटै दलको नाम र चुनावचिन्ह प्रयोग गरेर दुवै समूहले परस्परविरोधी गतिविधि गरिरहेको हालको अवस्थामा मुलुकमा अन्यौलतामात्र छाएको अवस्था छ ।
यसरी दुवै समूहले दल फुटाएको दोष आफूमाथि आइलाग्ला भन्ने सोचनका कारण निर्वाचन आयोगमा प्रस्तुत हुँदा आफूलाई कुनै समूह वा आधिकारिक नभनी आफ्ना निर्णयहरुलाई आधिकारिकता बनाई त्यसैबाट आफूलाई आधिकारिक बनाउने सोचका साथ कार्य गर्दै आएका थिए । त्यसैले उनीहरुले आफ्नो समूहको निर्णयलाई अघि सारेर आयोगमा बुझाई त्यसैको आधारमा आधिकारिकता लिने प्रयास गरिरहेको अवस्थामा आयोगले दुवै पक्षको निर्णयलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेका कारण उनीहरु खुल्नै पर्ने अवस्था आएको छ । यसक्रममा आयोगले प्रधानमन्त्री समेत रहेका खड्गप्रसाद ओली समूहले गरेको केन्द्रीय सदस्यहरु थप गर्ने निर्णयलाई मान्यता नदिएको अवस्थामा पुराना केन्द्रीय सदस्यहरुमात्रलाई मान्यता पाएका छन् । त्यसैले यो निर्णयबाट ओलीइतरको समूह अर्थात पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल (दाहाल–नेपाल समूह) भने उत्साहित बनेको छ । यसैगरी ओलीलाई हटाएर ओलीको ठाउँमा नेता नेपाललाई अध्यक्ष घोषणा गरेको कुरालाई पनि आयोगले मान्यता नदिएका कारण ओली पक्ष पनि खुशी नै देखिएको छ । ओली पक्षले आफूसँग महासचिव समेत रहेका कारण आफ्नो पक्षले आधिकारिकता पाउने भनी दाबी गर्दै हिंड्न थालेकाले यो अवस्थामा आफूहरुले आधिकारिकताबारेमा टुंगोमा पु¥याउन नसकेका खण्डमा ओलीले जे पनि खेल खेल्न सक्ने भनी दाहाल–नेपाल समूह अत्तालिएको अवस्थामा छ । यस्तो बेलामा यो समूहले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार आधिकारिता दाबी गर्दै मंगलबार निर्वाचन आयोगमा निवेदन पेश गरेको छ ।
ओलीलाई सोमबार बसेको केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठकबाट कारबाही गरी दलको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको यो समूहले महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेललाई पनि सदस्यबाट हटाएको निर्णय गरेको छ । यसरी उनीहरुलाई विधानसम्मत रुपमा दलबाट हटाएको निर्णय सहित यो समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरु आयोगमा पुगेर नेकपाको आधिकारिकता दाबी पेश गरेका हुन् । उनीहरुले दाबी प्रस्ताव गर्न दल ऐनको धारामा टेकेका छन् ।
उनीहरुका अनुसार आयोगले माघ १२ मा जवाफी पत्र पठाएपछि २५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यले बैठक माग गरेको र त्यसअनुसार सोमबार बैठक बसी विधानसम्मत रुपमा निर्णयहरु गरेका हुन् र त्यसैलाई आयोगमा अद्यावधिकका लागि पेश गरेका हुन् । उक्त बैठकमा नेकपाका चार सय ४१ केन्द्रीय सदस्यमध्ये दुई सय ७५ केन्द्रीय सदस्य उपस्थित रहेको बताउँदै उक्त समूहले निर्वाचन आयोगमा आधिकारिता दाबी पेश गर्ने निर्णय गरेको हो ।नयाँ विमर्शमा समाचार छ ।
यो समूहको आधिकारिकताको दाबी औपचारिक रुपमा आयोगमा दर्ता भएका कारण अब नेकपाको भविष्य आयोगको हातमा पुगेको अवस्था छ । आयोगले पनि दाबीको अभावमा कुनै निर्णय गर्न नसकेको अवस्थामा यो समूहको निर्णय तथा करिब दुई तिहाई केन्द्रीय सदस्यहरुको निर्णयलाई आधार मानेर निर्णयमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
