नेपाल टेलिकम र एनसेलले सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा ७ अर्ब ७६ करोड १ लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाएका छन् ।
रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र अग्रिम फ्रिक्वेन्सी दस्तुर गरी यो रकम कम्पनीहरूले सरकारलाई बुझाएका हुन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कानूनी प्रावधान अनुसार सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा योगदानका रुपमा बुझाउनुपर्छ ।
आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिनाभित्र कम्पनीहरूले राजश्व रकम बुझाउनु पर्छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ३ महिनाभित्र अग्रिम रूपमा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्ने कम्पनीका रुपमा निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेल रहेको छ । एनसेलले ४ प्रतिशत रोयल्टीबापत मात्रै २ अर्ब २६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ प्राधिकरणको खातामा जम्मा गरेको छ ।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा योगदान वापत १ अर्ब १३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ र अग्रिम फ्रिक्वेन्सी शुल्कबापत १ अर्ब २ करोड गरी उसले कुल ४ अर्ब ४२ करोड १७ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको हो ।
सरकारी दूरसञ्चार कम्पनी टेलिकमले भने ४ प्रतिशत रोयल्टीबापत १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा ७८ करोड रुपैयाँ र अग्रिम फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत ९९ करोड ८४ लाख गरी कुल ३ अर्ब ३३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बुझाएको छ ।
