कार्तिक २५, कोलम्वो,श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले शुक्रवार संसद भंग गर्दै आगामी साथै उनले ५ जनवरीमा देशमा आमचुनाव गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनको यस राजनीतिक कदमबाट प्रधानमन्त्री महिन्द्रा राजपाक्षेसँग संसदमा पर्याप्त समर्थन नभएको स्पष्ट भएको छ । संविधान विज्ञहरुले भने राष्ट्रपतिको संसद भंग गर्ने फैसला असंवैधानिक रहेको दावी गरिरहेका छन् ।
राजनीतिक संकट झनै गहरिने संकेत
गत २६ अक्टोबरको नाटकीय राजनीतिक घटनाक्रमको दौरान सिरिसेनाले प्रधानमन्त्री रानिल विक्रमसिंघेलाई बर्खास्त गर्दै पूर्व राष्ट्रपति महिन्द्रा राजपाक्षेलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा शपथ ग्रहण गराएका थिए । तर विक्रमसिंघेले कानूनीरुपमा आफू अझै देशको प्रधानमन्त्री रहेको र राष्ट्रपतिसँग उनलाई पदबाट हटाउने संवैधानिक अधिकार नभएको बताएका थिए ।
विक्रमसिंघेलाई बर्खास्त गरेपछि सिरिसेनाले १६ नोभेम्बरसम्म संसद निलम्बित गरेका थिए । यसपछि उनले राजपाक्षेलाई संसदको १ सय १३ संसदको बहुमत देखाउन अनुरोध गरेका थिए ।
सोहि कदमपछि श्रीलंकामा राजनीतिक संकट गहिरिएको हो ।
सिरिसेनाले संसद भंग गर्नका लागि जारी गएिको विशेष परिपत्रमा शुक्रबार मध्यराती दस्तखत गरेका थिए ।
यस अनुसार अब १९ देखि २६ नोभेम्बरसम्ममा ससदिय निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिन सकिने भएको छ । ५ जनवरीमा चुनाव सम्पन्न भएपछि १७ जनवरीसम्म नयाँ संसद गठन भइसक्ने सरकारी सुत्रले जनाएको छ ।
राजपाक्षेले संसदमा बहुमत जुटाउने सम्भावना कमजोर देखिएपछि आधिकारिक रुपमा संसदको कार्यकाल सकिनु २१ महिनाअघि नै राष्ट्रपति सिरिसेनाले आम चुनावको स्थिति बनाएको राजनीतिक विश्लेषकहरुको भनाइ रहेको छ । यहि १४ नोभेम्बर सम्ममा राजपाक्षेले बहुमत जुटाउनु पर्ने थियो ।
संसदको कार्य अवधि आगामी सन् २०२० को अगस्टसम्म रहेको थियो ।
विक्रमसिंघेको पार्टी यूनाइटेड नेशनल पार्टी ‘ यूएनपी ’ का सदस्यहरुले आफूहरुलाई संसद भंगको फैसला स्वीकार्य नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । समाचार नेपाल समाचार पत्रमा छ ।
