पुँजीवृद्धिमा सबै बैंकहरु अब्बल देखिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजीवृद्धिका लागि थपिदिएको छ महिना समयावधिभित्र सबै बैंकले चुक्तापुँजी पुर्याउने भएका छन् । पुँजीवृद्धिमा नेपाल राष्ट्र बैंक लचक भएका कारणले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सहज भएको हो । तोकिएको चुक्तापुँजी पुर्याउन हकप्रद निष्काशन र गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट बोनस जारी गर्ने योजना बनाएका बैंकहरुलाई सहज हुने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमै व्यवस्था गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा आव २०७३।७४ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा चुक्तापूँजी पुगेको उल्लेख भए स्वीकार्य हुने बताइसकेको छ । जसअनुसार, अब बैंकहरुले प्रक्रियामा रहेका हकप्रद सेयर जारी गर्ने एवम् गत आर्थिक वर्षको कमाइबाट बोनस सेयर प्रस्ताव तथा पारित गरी जारी गर्ने समय छुट पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैङ्कले चुक्तापूँजी र्पुयाउन सुरु गरिसकेको संस्थाको अन्तिम लेखा परीक्षण (अडिट)ले टुङ्गो नलगाएसम्म कार्बाही नगर्ने जानकारी दिएको छ । चुक्तापुँजी पुर्याउन सुरु नगरेका तथा कुनै संस्थासँग मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने निर्णय पनि नगरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भने कारबाही गरिने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुका लागि आठ अर्ब रुपैयाँ, राष्ट्रियस्तरका विकास बैङ्कका लागि दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, चारदेखि देखि १० जिल्लेका विकास बैङ्कलाई एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ र एक देखि तीन जिल्लेका लागि ५० करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी तोकेको थियो । यस्तै राष्ट्रिय स्तरकाका वित्त कम्पनी (ग वर्गको) र ४ जिल्लेदेखि माथिकाका लागि ८० करोड रुपैयाँ तथा एकदेखि तीन जिल्लाका लागि ४० करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी तोकेको थियो । जसमध्ये, प्रायः बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट बोनस जारी गरेर चुक्तापुँजी पुर्याउँदैछन् भने कतिपय संस्थाहरु पुँजी पुर्याउनका लागि हकप्रद सेयर निष्काशनको क्रममा रहेका छन् । तोकेको समयमा भने अधिकांशले चुक्तापुँजी पुर्याउन सकेका छैनन् ।
कुनकुनले पुर्याए चुक्तापुँजी ?
असार मसान्तसम्म पाँचओटा वाणिज्य बैङ्कले आठ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापूँजी पुर्याएका थिए । राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, कृषि विकास बैङ्क, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैङ्क, ग्लोबल आईएमई बैङ्क र नेपाल बैंक लिमिटेडले तोकेकै समयमा चुक्तापुँजी पुर्याएका हुन् । यसबाहेक, हालसम्म, सानिमा बैंक र सिटिजन्स बैंकले पनि चुक्तापुँजी आठ नघाइसकेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका छन् । अन्य वाणिज्य बैङ्कहरूको कतिले अब हकप्रद, बोनसलगायत उपकरण जारी गरेपछि चुक्तापूँजी पुग्ने दाबी गरेका छन् भने कतिपयको भने आधा मात्र चुक्तापूँजी भएको जेठ मसान्तसम्मको तथ्याङ्कले देखाएको छ । तथ्याङ्कअनुसार पूँजी नपुगेका वाणिज्य बैङ्कको प्रायःको चार अर्ब रुपैयाँदेखि छ अर्ब रुपैयाँसम्म चुक्तापूँजी छ ।
विकास बैंकहरुमा पनि केहीले चुक्तापुँजी पुर्याइसकेका छन् । महालक्ष्मी विकास बैंक र लुम्बिनी विकास बैंकले चुक्तापुँजी पुर्याइसकेका छन् भने गरिमा विकास बैंक, कैलाश विकास बैंक, कामना सेवा विकास बैंक, गण्डकी विकास बैंक, कामना सेवा विकास बैंक लगायत पनि चुक्तापुँजी नजिक पुगिसकेका छन् । केही राष्ट्रिय स्तरकै विकास बैंकहरु वाणिज्य बैंकमा विलय भएका छन् भने केही हुने क्रममा रहेका छन् ।
राष्ट्र बैङ्कको जेठ मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार वित्त कम्पनीहरु भने दुई वटाले मात्र चुक्तापूँजी पुर्याएका छन् । राष्ट्रियस्तरको वित्तीय संस्था क्यापिटल मर्चेण्ट बैङ्किङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेडले ९३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ र आईसीएफसी फाइनान्स लिमिटेडले ८० करोड १८ लाख रुपैयाँ चुक्तापूँजी पुर्याएका छन् ।
चुक्तापुँजी नपुर्याउनेलाई यस्तो कारबाही
असार मसान्तसम्म तोकिएको चुक्तापूँजी नर्पुयाउने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नगद लाभांश तथा बोनस, निक्षेप, कर्जाको सीमा र नयाँ शाखा विस्तारमा रोक लगाउने भनेको थियो । ‘बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ ले चुक्तापूँजीबारे गरेको व्यवस्थाअनुसार भने आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महीनासम्म अन्तिम लेखापरीक्षण गर्न सकिन्छ । त्यसैले, बैंकहरुले पुँजीवृद्धिका लागि छ महिनाको समयावधि पाएका छन् । असोज मसान्तसम्ममा पनि पुँजी पुर्याउन नसक्ने बैंकलाई भने राष्ट्र बैंकले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ ।
समयमा नै चुक्तापुँजी नपुर्याउने बैंकलाई तीन किसिमको कारबाही गर्ने जनाएको छ । तोकिएको चुक्ता पुँजी नपुगेमा विद्यमान व्यवस्था अनुरुप नगद लाभांश र बोनश शेयर वितरण एवम् शाखा विस्तारमा रोक लगाउने, निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा सीमा तोक्ने तथा बाध्यकारी मर्जरमा लैजाने लगायतका कारबाही अगाडि बढाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा भएको व्यवस्था बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७४ को वाह्य लेखापरीक्षण एवम् वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दाको अवस्थासम्ममा तोकिए बमोजिमको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुगेको व्यहोरा वित्तीय विवरणको लेखा सम्बन्धी टिप्पणीमा स्पष्ट रुपमा जनाइएको हुनुपर्ने बताइएको छ ।
