काठमाडौँ– निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्सहरुलाई सरकारी सेवामा रहेका नर्सहरुले पाएसरहको न्यूनतम तलब तथा भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
राष्ट्रिय नर्सिङ र मिडवाइफ्री नीति २०७४ को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको हो। उक्त नीति मन्त्रिपरिषद बैठकमा पठाउने तयारीमा छ।
‘निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्स तथा मिडवाइफ जनशक्तिको न्युनतम तलवमान र सुविधा नेपाल सरकार सरह हुनुपर्ने व्यवस्था लागु गरिनेछ,’ मस्यौदामा उल्लेख छ ।
यसअघि नर्सिङ क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि गठित समितिले तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि यस्तो सुझाव दिइएको थियो। निजी अस्पतालले नर्सलाई नियुक्ति दिँदा नै नियुक्ति पत्रमा तलब, भत्ता, सुविधा तथा ड्युटीको घन्टासमेत उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ। सोही सुझाबलार्इ नीतिमा समावेश गरिएको हो।
तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री थापाले नर्सका विद्यमान अवस्थाको अध्ययन र सुधारका लागि वीर अस्पतालकी प्रमुख नर्सिङ प्रशासक गोमादेवी निरौला श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए। समितिले करिब दुई महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।
प्रतिवेदनमा निजी अस्पतालहरुले नर्सको श्रमशोषण गरिरहेको, स्वयंसेवाका नाममा निःशुल्क काममा लगाइरहेको, ठूला र नाम चलेका अस्पतालले नै ५–७ हजार तलबमा नर्सलाई काममा खटाएको लगायतका समस्या औँल्याइको छ। ती समस्या समाधान गर्न तत्कालै नर्सको न्यूनतम तलब, भत्ता तोक्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन एवं श्रम ऐन, ०४८ को व्यवस्था अनुसार नर्सिङ जनशक्तिको तहगत रुपमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन गरी निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा लागू गर्न पनि समितिले सुझाब दिएको छ।
‘कुनै पनि रोजगारदाताले कर्मचारी नियुक्ति गर्दा श्रम ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम निश्चित पारिश्रमिक र सेवाशर्त उल्लेख गरी नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरुले यो ऐनको उलंघन गर्दै आइरहेको देखिन्छ। तसर्थ निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत नर्सिङ जनशक्तिको पारिश्रमिकको असमानताको अन्त्य गर्नुपर्दछ ।’
प्रतिवेदनमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालमा कार्यरत अनमीको २२ हजार एक सय ७०, स्टाफ नर्स पाँचौँ तहको २३ हजार ५ सय, छैटौँ तहको ३० हजार ५ सय, नर्सिङ अधिकृत सातौं तहको ३२ हजार ९०, नर्सिङ प्रशासक नवौं तहको ४० हजार एक सय ५० र नर्सिङ प्रमुखको ४२ हजार ८ सय ८० रुपैयाँ न्यूनतम तलब रहेको उल्लेख छ।
यस्तै, समितिले नर्सको रात्रि ड्युटी भत्तालाई समेत बढाउन सुझाब दिएको छ। नर्सहरुले हाल रात्रि ड्युटी गरेबापत एक सय ५० रुपैयाँ भत्ता पाउने गरेका छन्। समितिले यो भत्तालाई बढाएर नर्सको एक दिनको तलब बराबर बनाउन भनेको छ। यसैगरी, प्रसूति विदालाई बढाएर ६ महिनासम्म पुर्याउन, आवश्यकतानुसार नर्सको दरबन्दी सिर्जना गरी पदपूर्ति गर्नुपर्ने, निश्चित सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता पुगेका अनमी र स्टाफ नर्सहरुको नियमअनुसार पदोन्नति हुनुपर्ने लगायत सुझाव पनि दिइएको छ।
नेपालमा हाल एक सय १७ नर्सिङ कलेजबाट हरेक वर्ष सात हजार ६ सय १० नयाँ नर्स उत्पादन भइरहेका छन्। तिनीहरुको रोजगारी र व्यवस्थापन हुन नसक्दा गम्भीर समस्या देखिँदै आइरहेको छ। काउन्सिलको तथ्यांक अनुसार हालसम्म नेपालमा अनमी र विदेशी नर्ससमेत गरी ७० हजारभन्दा बढी नर्स दर्ता छन्।
