देवेन्द्र चुडाल, पछिल्लो समयमा सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व सडकमै छताछुल्लो हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
सरकारको नेतृत्व गरेका पार्टीका दुई अध्यक्ष मध्येका एक प्रधानमन्त्री केपी ओली विरुद्ध हालै तेस्रो वरियता क्रमबाट चौथो वरियता क्रममा झारिएको पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टीमा आफ्नो सात बुँदे असहमति पत्र दर्ज गरेपछि पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व सतहमा आएको छ ।
तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको १५ महिना पछि नेता नेपाललाई वरियता क्रमबाट तल झारिएको छ । तत्कालिन नेकपा एमालेमै पनि त्यसबेला केपी ओली र माधव नेपालबीच राम्रो सम्बन्ध रहन सकेको थिएन । एमालेभित्र त्यसबेला पनि ओली र नेपालका अलग अलग गुट रहेका थिए ।
तत्कालिन नेकपा एमालेमा रहेका तीन पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु मध्येका झलनाथ खनाल भने कमजोर रुपमा रहेकाले उनको पार्टीभित्र खासै गुट थिएन ।
तर जब नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भयो त्यसपछि एकले अर्कोलाई पछार्ने रणनीतिमा दुवै गुट लागेको हुनाले सत्ताधारी दल भित्र पुरानो एमालेभित्र रहेका ओली नेपाल गुटहरु सक्रिय भएका छन् ।
पार्टी एकीकरण हुँदा तत्कालिन नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष रहेका पुष्पकमल दाहालबचि आलोपालोमा प्रधानमन्त्री हुने सहमति भएको उद्घोष स्वयम् दाहालले गरेपछि पार्टीले पूर्णता नै नपाइसकेको अवस्थामा नेकपाको द्वन्द्व बाहिर आएको हो ।
पार्टीका दुई अध्यक्षमध्येका एक प्रधानमन्त्री हुने र अर्काले कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्ने माग पार्टी नेता माधव नेपालले निकै समयअघि देखि राख्दै आउनु भएको भएपनि त्यस्तो मागलाई दुवै अध्यक्षले वेवास्ता गरेको भन्दै माधव नेपाल पछिल्लो समयमा अध्यक्ष दाहालका नजिक पुगेका थिए ।
नेता नेपालको बुझाईमा आफूँ र आफ्ना समर्थकहरुलाई पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै जिम्मेवारी नदिएको र कसैलाई जिम्मेवारीमाथि जिम्मेवारी कसैलाई काम विहिन बनाइएको आरोप लगाउँदै आएका थिए । यसरी ओली नेपाल बीचको संघर्षको फाइदा उठाउन सकिन्छ कि भन्दै दाहालले अनेक प्रयास गरेपनि त्यसमा सम्भव नहुने देखेपछि दाहाल पुन ओली क्याम्पमै फर्किएका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र स्पष्ट देखिने गरी तीन धार रहेका छन् । त्यसमा केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले ती धारहरुको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् ।
तीन धारमध्ये दुई धार जता मिल्छन् त्यही धार बलियो हुने अवस्था केही समय पहिला देखिए पनि पछिल्लो घटना क्रममा केही परिवर्तन आएको छ ।
जब माधव नेपाललाई तेस्रो वरियताक्रमबाट चौथोमा पु¥याइयो अनि चौथो वरियता क्रममा रहेका झलनाथ खनाललाई तेस्रोमा उकालियो त्यसपछि पार्टीभित्र अर्को समस्या खडा भएपछि अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई समर्थन गरेपछि नेपाल गुट कमजोर अवस्थामा पुगेको छ ।
पार्टीको माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्ममा पनि नेपाल गुट रहेकाले, नेपाल गुटलाई कमजोर ठानिएको खण्डमा त्यसले पार्टीलाई नै कमजोर पार्न सक्ने नेकपाकै नेताहरुले बताउन थालिरहेका बेला कुनै बेला प्रधानमन्त्री ओलीका कट्टर आलोचक भनिएका पार्टीको पाँचौ वरियता क्रममा रहेका वामदेव गौतमलाई पार्टीको उपाध्यक्ष बनाउने सचिवालयको बैठकमा स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्ताव राखेका थिए भने त्यो प्रस्तावलाई अध्यक्ष दाहालले समर्थन गरेपछि नेता नेपाल झस्किन पुगेका छन् ।
श्रावण ३१ गते बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले गौतमका पक्षमा निर्णय गरेर स्थायी समितिको बैठकबाट पारित गरी गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने निर्णय गरे पश्चात् नेता नेपाल दुवै अध्यक्षसँग रुष्ट बनेका छन् ।
त्यसैको फलस्वरुप उनले सचिवालयको बैठकमै एक व्यक्ति एक पद लिनुपर्ने प्रस्ताव गरेपनि त्यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै पद नछाड्ने अभिव्यक्ति दिएको हुनाले उनी अझ रुष्ट बनेका छन् ।
त्यही असन्तुष्टिलाई उनले बुँदागत रुपमा पार्टीमा दर्ता गराएका भएपनि तत्काल त्यस विषयमा छलफल हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छैन ।
नेता नेपालले मंगलबार बुझाएको असन्तुष्टिपत्रमा तेस्रो नम्वरको बुँदामा पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एक पद छोड्नुपर्ने लिखित प्रस्ताव पार्टीमा दर्ता गराएका छन् ।
एक व्यक्ति एक पद भन्दै एक प्रमुख जिम्मेवारीको बैधानिक व्यवस्थालाई अध्यक्ष देखि सबैमा लागु गरियोस् नेता नेपालले पार्टीमा बुझाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
पार्टीका नेता र कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने सन्दर्भमा आफूले पार्टीको विधानको धारा ४६ को क बमोजिम स्थानीय तहदेखि संघीय सरकार सम्मका कार्यकारी जिम्मेवारी बहन गरेका नेतालाई दोहोरो मुख्य जिम्मेवारी हुने गरी पार्टीको कार्यकारी जिम्मा नदिउँ भनि आवाज उठाउँदै आएको उल्लेख गरेका छन् ।
तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता पश्चात् जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्दा जिम्मेवारीमा नभएका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई निश्चित मापदण्ड बनाएर पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारी दिनुपर्ने प्रस्ताव निरन्तर राख्दा समेतअध्यक्षले कुनै मापदण्ड विनै आफूखुसी आफू निकटलाई मात्र जिम्मेवारी दिएको आरोप लगाएका हुनाले अध्यक्षद्वय र नेता नेपालबीचको अन्तरसंघर्ष अझ फराकिलो हुन सक्छ ।
नेता नेपालले अध्यक्ष मात्र भनेकाले उनले कुन अध्यक्षलाई भनेका हुन् भन्ने स्पष्ट नभएपनि उनको निशानामा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली नै परेका छन् । विगतमा समेत यी दुई ओली नेपालबीचको सम्बन्ध राम्रो नभएको र नेपाल ग्रुपमा पुगेका गौतमलाई पुन ओली गुटमै फर्काउन ओली सफल भएका हुनाले नेपाल अझ रुष्ट बन्दै गएका छन् ।
सत्ताधारी दलका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने पछिल्लो समयमा पार्टी एकीकरण भएका बेला दुई अध्यक्षबीच भएको सहमतिको पूर्ण पालना हुनुपर्ने बताइरहेका छन् । त्यसबेला दुई अध्यक्षबीचको के सहमति भएको थियो ?
त्यसको जानकारी आफूहरुलाई नभएको भन्दै नेता नेपालले त्यसको जिम्मेवारी पार्टीले नलिने उद्घोष गरेपछि अध्यक्ष दाहालसँग समेत उनको सम्बन्ध त्यति राम्रो नभएको नेकपा वृत्तमै चर्चा चल्न थालेको छ ।
नेताहरुबीच बेला बेलामा गोप्य सहमति हुने गरेको र त्यस्तो सहमतिका बारेमा तत्कालै कसैलाई जानकारी नगराइने गरेको हुनाले सहमति गरेपश्चात बलियो भएको पक्षले कमजोर पक्षलाई सहमति भएअनुसार काम गरेको नेपालमा इतिहास नै छैन ।
२०६२/६३ को आन्दोलनपछि तत्कालिन राजा र दलहरुबीच सहमति भएको थियो तर त्यही सहमति अनुसार विघटन भई सकेको प्रतिनिधिसभा बुँत्याइयो, त्यहिबाट सरकारको निर्माण भयो तर त्यसबेला बलिया देखिएका राजनीतिक दलहरुले राजासँग भएको सहमतिलाई लत्याउँदै नेपालबाट राजसंस्था वा राजतन्त्र नै उन्मुलन गर्ने घोषणा मध्यरातमा गरे ।
अहिले नेकपाभित्रको विवाद पनि त्यस्तै हो बलियो पक्षले गरेको सहमति कार्यान्वयन हुँदैन । गत आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा बोल्दै आफू पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री भएको र कसैलाई प्रधानमन्त्री बन्ने रहर छ भने अर्को चुनावसम्म पर्खन आग्रह गरेपछि सरकार पाँच वर्षसम्म चल्छ तर पार्टी एकीकरण हुँदा भएको सहमतिको पालना हुनुपर्दछ भनेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई जनकपुरबाटै अध्यक्ष दाहालले जवाफ दिएका छन् ।
यसरी दुई अध्यक्षबीचमै एक अर्काप्रति अविश्वास बढिरहेको बेला चौकामा मौका हान्न सिपालु रहेका नेता नेपालले एक व्यक्ति एक पदको अवधारणा अघि सारेपनि त्यसलाई दुवै अध्यक्षले स्वीकार गरिहाल्दछ भन्न सकिने अवस्था छैन ।
सत्ताधारी दलभित्रको आन्तरिक कलहले गर्दा नै प्रधानमन्त्री ओलीले गणतन्त्रमाथि संकट देखेछन् । आफ्नो पार्टीभित्रको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यक्तिहरुले मुलुकको रक्षा गर्न सक्छन् भन्ने आधार के ? आफू प्रधानमन्त्री भएको १८ महिनापछि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको सर्वदलीय बैठक बोलाएर प्रधानमन्त्रीले गुहार मागेका छन् ।
संविधानमाथि षड्यन्त्र सुरु भएको छ, अब संविधान निर्माण गर्ने दलहरु एक भएर अघि बढ्नु प¥यो रे । सत्तामै रमाउँदै जनताको हितमा भन्दा पार्टीगत स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न लागेकै हुनाले जनतामा एक प्रकारको निराशा छाएको स्वयम् प्रधानमन्त्री र अन्य दलहरुलाई थाहै होला ।
कुनै बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, प्रतिपक्षी दल रहेन हाम्रो सहयोगी मात्र हो भन्ने अभिव्यक्ति दिएका प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल स्वीकार गरेर आफ्नो सत्ता बचाईदिन हार गुहार गरिरहेका छन् । अहिले प्रणालीकै विरुद्ध आवाज उठ्न थाल्यो । त्यो दुस्साहस कहाँबाट कसरी आयो यो प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई हो ।
अर्को भनाई बढ्दो हिंसाविरुद्ध शान्तिका पक्षमा सरकार एक्लै लड्ने कि विपक्षीले पनि साथ दिने ? लोकतन्त्रका आधारभूत सवाल र संविधानलाई बलियो बनाउने विषयमा हामी किन एक नहुने ? यी प्रधानमन्त्री ओलीका बाणी हुन् ।
केही दिन पहिला मात्र संसदमा बोल्दै प्रधामन्त्रीले मुलुकमा अमनचयन कायम रहेको शान्ति सुरक्षामा सुधार भएको बताएकै २ दिनपछि प्रधानमन्त्रीले कसरी हिंसा बढेको देखे । अहिले पनि ठुलो जमात गणतन्त्र र संघीयता अनि धर्म निरपेक्षताको विरुद्धमा रहेको छ ।
संघीयताले गर्दा जनता करको मारमा परेका छन् । जनताले खाई नखाई कर तिर्नुपरेको छ । गरिब जनताले तिरेको करमा ब्रह्मलुट मच्चाइएको छ । आर्थिक सहायताका नाममा सत्ताधारी दलका कार्यकर्ताहरुलाई प्रत्येक महिना करोडौं रकम बाँडिएको छ ।
स्थानय तहका वडा सस्यदेखि बहालवाला हुँदै पूर्व विशिष्ठ पदाधिकारीहरुलाई अनेक बहानाबाजी गरेर करोडौंको सुविधा प्रदान गरिएको छ । के यो जनताले तिरेको करमाथिको ब्रह्मलुट होइन र ?
संसदमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले चिहानमा गई हड्डी फुकेर अब पुरानो व्यवस्था फर्काउँछु भन्ने नभने हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको दुई दिन पछि नै संविधान र गणतन्त्रका विरुद्धमा षड्यन्त्र सुरु भएका देख्नु चिहानमा पुगेर हड्डी फुकेर पुरानो व्यवस्था ल्याउँछु भन्ने नभने हुन्छ भन्ने चेतावनी कसलाई र किन ?
जनताले चाहेको खण्डमा सत्ता त के संविधान नै परिवर्तन हुन सक्छ । अहिले कै संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता बाहेक सबै कुरा परिवर्तन गर्न अहिलेकै संविधानले अधिकार दिएको हुनाले त्यो अधिकार खोस्न सक्ने अभिव्यक्ति दिनु प्रधानमन्त्रीको लागि सुहाउँदो विषय हो त ? आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वलाई देखाएर अरुलाई तर्साउन खोज्नु किमार्थ उचित हुन सक्दैन ।
संविधानले निषेध गरेका कुरा बाहेक सबै कुरा गर्न पाइन्छ । जनताको मत लिएर राजनीतिक व्यवस्था समेत परिवर्तन गर्न पाइने सम्वैधानिक प्रावधानलाई च्यालेन्ज गर्ने अधिकार न त न्यायालयलाई, न त कार्यपालिका न त व्यवस्थापिकालाई नै छ ?
तत्कालिन राजाले आफूखुसी दरबार छाडेर हाँसी हाँसी जनताको नासो जनतालाई नै बुझाएको उद्घोष पत्रकार सम्मेलनमार्फत गरेका थिए । अहिले पनि राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रका पक्षमा जनताले आवाज उठाइरहेका छन् ।
९२ प्रतिशत नेपाली जनताले हिन्दु धर्मलाई स्वीकार गरेको यथार्थतालाई अस्वीकार गर्दै मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्नु नै गलत रहेको सत्य वास्तविकतालाई स्वीकार गरि मुलुकलाई पुन हिन्दु राष्ट्र कायम गर्नुको बदला फेरी जनतालाई नै झुक्याउनुको लागि व्यवस्थामाथि षड्यन्त्र भयो भन्दै आफ्नो असफलता र अकर्मण्यतालाई लुकाउनका लागि पूर्वराजा सहित हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा रहेका नेपाली जनतालाई गाली गर्नुको के अर्थ ?
जनताको मन जित्ने काम गरेर देखाउन सकेको खण्डमा जनता आफ्नै पक्षमा रहन्छन् भन्ने हेक्का सत्ताधारी दल र सत्ताको बागडोर समालेका व्यक्तिहरुमा नरहेसम्म जहिलेसुकै पनि सत्ता गुम्न सक्छ । सावधान ! लेखक : अभियान साप्ताहिकका सम्पादक हुन् ।
