काठमाडौँ — कांग्रेसले विवादास्पद र अलोकतान्त्रिक बाटोबाट आएका विधेयक संसद्बाट पारित हुन नदिन दबाब दिने भएको छ । मिडिया काउन्सिल, सूचना प्रविधि, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार, राष्ट्रिय मानवअधिकारलगायत विधेयक यथास्थितिमा पारित गर्नबाट रोक्ने निष्कर्ष कांग्रेसले निकालेको हो ।
केन्द्रीय कार्यसमितिको मंगलबार भएको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले विवादास्पद विधेयक यथास्थितिमा पारित हुन नदिने बताए । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि त्यस्ता विधेयकलाई रोक्न संसद्मा संघर्ष गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘सरकारले ल्याएका धेरै विधेयक लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता विपरीत छन्,’ देउवाले भने, ‘त्यस्ता विधेयक संसद्बाट रोक्नुपर्छ ।’ देउवाले असार २२ गते सुरु भएको बैठक सहमतिका साथ सम्पन्न भएकामा प्रसन्नता प्रकट गरे ।
पौडेलले नागरिकता विधेयकको सवालमा अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था नै राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनले संसद् र सडकमै कांग्रेसले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । ‘सरकार सर्वसत्तावादतिर अघि बढेको छ । जनताको मुडलाई विचार गर्न सकेनौं भने हामी पनि किनारा लाग्छौं,’ उनले भने ।
सरकारले दुई बर्ष बित्न लाग्दासमेत प्रदेशको राजधानी र नाम तोक्न नसकेको, अख्तियारलाई तर्साएर ठूला भ्रष्टाचारलाई जोगाउने काम गरेको, आफ्नै ठेकेदार र उपभोक्ता राखेर केन्द्रदेखि गाउँसम्म भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेको, वाइडबडीजस्तो अर्बौंको काण्डलाई ढोकछोप गर्न लागेको भन्दै पौडेलले सशक्त आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
बैठकले म्याद सकिएका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको अधिवेशन र विधान निर्माणका लागि एनपी सावदको नेतृत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । बेल्जियम र क्यानडास्थित जनसम्पर्क समितिको विवादलाई सहमतिबाटै टुंगाइएको छ । नियमावली, नेविसंघको तदर्थ समिति गठन, पार्टीका विभाग तथा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठनलगायत विषयमा समेत सहमतिका साथ अघिबढ्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ ।
पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बैठकमा प्रस्तुत १४ वटै एजेन्डामा सहमतिका साथ अघि बढ्ने निर्णय भएको बताए । उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पार्टीको नियमावली, समय सकिएका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको अधिवेशनका लागि विधान तयार गर्ने विषयलगायत सबैमा सहमतिसाथ अघि बढ्ने समझदारी बनेको बैठकमा जानकारी गराएका थिए ।
अर्का उपसभापति विजयकुमार गच्छदारले पार्टी समायोजनको काम ढिलाइ हुँदा तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकका नेता तथा कार्यकर्तालाई पार्टीमा टिकाउनै समस्या परेको बताए । ‘नेता–कार्यकर्ता नियन्त्रणबाहिर जान थालिसके,’ उनले भने, ‘अझै ढिलाइ भए नेकपामा प्रवेश गर्न सक्छन् ।’
महामन्त्री शशांक कोइरालाले बैठकमा आएका सुझावलाई राजनीतिक प्रस्तावमा समेटिने बताए । सहमहामन्त्री प्रकाशरण महतले सभापतिलाई काम गर्न नदिइएको बताए । ‘सहमति हुन सकेन भने बहुमतबाटै काम गर्नुपर्छ । सभापति अनिर्णयको बन्दी बन्न हुन्न,’ उनले भने । समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावमाथिको छलफल सकिएको छ । बैठकमा आएका सुझावलाई समेटेर प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित भएको छ ।
बैठकमा केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले नयाँ पुस्ताका थपिँदै गरेका ३२ लाख मतदातादेखि मधेसलाई जोड्ने नीति र कार्यक्रम कांग्रेससंग के छ भन्दै नेतृत्वलाई प्रश्न गरेका छन् । उनले संवैधानिक परिष्द र संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावकारी नभएको बताए । उनले संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा आफ्नो मान्छे घुसाउने नाममा बार्गेनिङ नगर्न सभापति देउवालाई आग्रह गरे ।
