• संघीय संसद अन्र्तगतको प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई यौन दुराचारको आरोप लागेर उनले पदबाट राजीनामा दिएपछि सो पद खाली छ । महरा अहिले प्रहरी नियन्त्रणमा छन् । विजयादशमीको समय भएकाले प्रतिनिधिसभाले अर्को सभामुख चयन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन् । संविधानमा स्पष्ट रुपमा एउटै दलका र एउटै लिङ्गका सभामुख र उपसभामुख हुन नपाउने उल्लेख छ । संविधानकै यो व्यवस्थाले प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपाले सभामुखमा पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार बनाउन पाँउदैनन् । किनकि उपसभामुख शिवमाया तुम्वाहाम्फे नेकपाको तर्फवाट उम्मेदवार भएर निर्वाचित भएकी हुन । तसर्थ अब सभामुखको उम्मेदवार कि नेकपा बाहेकको दलबाट बनाउनु पर्छ । कि भने तुम्वाहाम्फेलाई राजीनामा गराउनु पर्छ । यस्तो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सभामुखमा दावी गर्छ कि गर्दैन ? लगायत समसामयिक राजनीतिका विषयमा हामीले नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसंग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ बस्नेतसंग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप :

    प्रतिनिधिसभाको रिक्त सभामुख पदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले दावी गर्दै उम्मेदवारी दिन्छ कि दिदैन ?
    यौन दुराचारको आरोप लागेर कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको प्रतिनिधिसभाको सभामुख पदमा नेपाली कांग्रेसले दावी गर्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएकाले जुन स्वभाविक पनि हो । नेपालको संविधानले पनि सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको र फरक फरक लिङको हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

    नेकपका तर्फबाट उपसभामुख रहेकाले उसले सभामुखमा संविधानत उम्मेदवारी दिन पाउदैन । तसर्थ कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा उम्मेदवारी दिन्छ । जुन पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहनु भएका पार्टी सभापतिले शेरबहादुर देउवाले यसअघि नै बताइसक्नु पनि भएको छ ।

    उम्मेदवारी त दिने, व्यक्ति को उम्मेदवार बन्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ कि छैन ?
    संसदले सभामुख चयन प्रक्रिया प्रारम्भ गरेपछि व्यक्तिका विषयमा छलफल हुन्छ । अहिले त संसदले प्रक्रिया नै सुरु गरेको छैन । अनौपचारिक रुपमा नेताहरुबीच कुराकानी त भइनै रहेको छ । औपचचारिक रुपमा छलफल भएको छैन ।

    प्रसंग बदलौ केहि दिन अघिमात्रै विश्वको दोस्रो शक्तिशाली राष्ट्र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपालको राजकीय भ्रमण गर्नुभयो, यो भ्रमणलाई कसरी लिनु भएको छ ?

    चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको दुई दिने राजकीय नेपाल भ्रमण महत्वपूर्ण छ । उहाँको भ्रमणको क्रममा सडक, हाईड्रोदेखि रेलसम्म सम्झौता हुनु महत्वपूर्ण कुरा हो ।

    तर, सहमति भएरमात्रै हुँदैन, कार्यान्वयन पक्षलाई पनि कडाईका साथ अघि बढाउनुपर्छ । त्यो कार्य सरकारले गर्न सक्छ कि सक्दैन हेर्न बाँकी छ ।

    अहिलेसम्म उच्चस्तरमा भएका भ्रमणमा गरिएका सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको त त्यति देखिएको छैन नि ?
    चिनियाँ राष्ट्रपतिको २३ वर्षपछि नेपाल भ्रमण भएपनि दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएपछि भयो । यसअघि तीन चिनियाँ राष्ट्रपति र ५ जना प्रधानमन्त्रीले नेपाल भ्रमण गर्नु भएको छ । भ्रमणका क्रममा धेरै सन्धि तथा सम्झौता भएपनि ती सम्झौताहरु कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

    नेपालका विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनामा काम गर्ने चिनियाँ ठेकेदारले कमजोरी देखाएको पनि सत्य हो । मेलम्ची खानेपानी परियोजना, मध्य भोटेकोशीमा पनि चिनिया ठेकेदारले अल्झाउने काम गरिरहेका छन् ।

    तर, अहिलेको परिस्थिति हामीले सोचेभन्दा फरक छ । हामीले त कार्यान्यवन पक्ष हेर्नुपर्छ । कुन–कुन परियोजना कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे सरकारले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ । त्यसपछि समस्या हुदैन ।

    चीनसंग भएका सम्झौतामध्य के विषयलाई बढि प्राथकिता दिनु पर्छ ?
    मेरो विचारमा नेपालले सडक सञ्जाललाई बढि प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपालमा रेल बहुचर्चाको विषय बनाईयो । प्रधानमन्त्रीले त यसलाई प्रतिष्ठाको विषय नै बनाउनेगरि भाषणबाजी गरिरहुन भएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति आउँदा यसको सर्वेसम्म गर्ने कुरा भएको समाचार बाहिर आएका छन् ।

    रेल धेरै खर्चिलो परियोजना हो । यसको लागि चार खर्बको हाराहारीमा पैसा लाग्छ । तसर्थ रेललाई भन्दा सडल सञ्जाललाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ भन्ने मेरो भनाई हो । चीनसँगका नाकाहरु खोल्नतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।

    लामो समयदेखि बन्द रहेको तातोपानी नाका मुखले खोलिएको भनिएपनि व्यवहारिक रुपमा बन्द नै छ । कांग्रेस सरकारमा हुँदाखेरि अघि बढाईएको काठमाडौं–खाँडीचौरसम्मको अरनीको राजमार्गलाई चार लेनको बनाउने कुरा अहिलेको सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छैन । त्यो बढाउनु पर्ने महत्वपूर्ण परियोजना थियो ।

    रेलमार्ग चीनसंग ऋण लिएर बनाउने कुरा आएको छ, ऋण लिएर बनाउनु ठिक हुन्छ कि हुदैन ?
    ऋण लिएर रेलमार्ग निर्माण गर्नु नेपालका लागि फाइदाजनक हुदैन । चिनियाँ ऋण लिने देशहरुको आज के हबिगत छ ? यो कुरा हामीले हेर्नुपर्छ ।

    श्रीलंका, केन्या, अफ्रिकी देशहरुको हालत हेर्नुस त, ऋण तिर्न नसकेर चीनले लिजमा त्यहाँको कुरा लिएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको क्रममा हाईड्रोको बारेमा आन्तरिक तयारी पनि राम्रो भएन । सरकारले भ्रमणका क्रममा राम्रो मौकाको सदुपयोग गर्न सकेन् । जुन ज्यादै गलत भयो ।

    भ्रमणका क्रममा चिनिया राष्टपतिले नेपाललाई भुजडित बनाउने बताउनु भयो, सम्भव हुन्छ त ?
    चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाललाई भुजडित हुने कुरा गर्नु महत्वपूर्ण हो । यसको लागि उनले चिनियाँ सरकारलाई र राष्ट्रपति सीलाई विशेष धन्यवाद दिदै सरकारले प्रक्रिया सुरु गर्नका लागि घच्घच्याउनु पर्छ ।

    नयाँ व्यवस्था सुरु भएपछि बनेको दुई तिहाईको डेढ बर्षको कार्यकाल हेर्दा सफल या असफल के भन्नुहुन्छ ?
    सरकार कति सफल वा असफल भनेर हामीले भन्नु भन्दापनि नेकपाकै प्रभावशाली नेताहरुले यसबारेमा बोलिसकेका छन् । सरकार असफल भएको आरोप नेकपाकै नेताहरुले लगाइसकेका छन । भीम रावलको भनाई हेर्दापनि थाहा हुन्छ, यो सरकार सफल कि असफल भनेर ।

    माधव नेपालले त संसदमै देश डुब्न लाग्यो माझीदाई बचाईदेउ भनेर अभिव्यक्ति दिनुभयो । भीम रावलजीले सरकारको कारण देशको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डता समाप्त हुन लाग्यो भनेर धेरै पटक सार्वजनिक रुपमा बोलिसक्नु भएको छ ।

    विकास र परराष्ट्र सम्बन्धको कुरा गर्दा नेकपाकै नेताहरु नेपाल र रावलको अभिव्यक्तिबाट पनि सरकार असफल भएको पुष्टि भएको दाबी गर्न सकिन्छ । दुई तिहाई बहुमतको सरकारले धेरै काम गर्नसक्ने अवसर र मौका भएपनि यसलाई सदुपयोग गर्न सकिरहेको छैन ।

    सरकारले सहमति र एकताको कुरा मुखले गरेपनि व्यवहारमा देखाउन सकेको छैन । सरकारको नेतृत्व गरेको व्यक्ति, यो देशको अभिभावकले कार्यकर्तालाई अरिंगाल बनेर जाईलाग भन्नुहुन्छ । यसले कसरी सहमतिको बातावरण निर्माण गर्छ ।

    कांग्रेसले सरकारले लोकतन्त्रलाई कुल्चेर मुलुकलाई कम्युनिष्टिकरण गर्न लाग्यो भनिरहेको छ, कसरी गर्न लाग्यो ?
    सरकारले मुलुकको हितमा भन्दा पनि पार्टी अनुकुलमा विद्येयकहरु ल्याउन अनेकन प्रयास गरिरहेको छ । तर, कांग्रेसले त्यसको सशक्त प्रतिकार गरेकाले फिर्ता गर्न अहिलेसम्म बाध्य भइरहेको छ । सरकारले मिडिया काउन्सिल विद्येयक कस्तो ल्याउन खोजेको थियो ? भनेर, सुरक्षा परिषदको अधिकार प्रधानमन्त्रीले आफूमा केन्द्रित गर्नुभएको छ ।

    आर्थिक अवस्था त्यस्तै छ । अहिले महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन हेर्दा थाहा हुन्छ बेरुजुको भोल्युम कति ठूलो छ भनेर । आर्थिक अनुशासन छैन् । यी घटनाले वर्तमान सरकार आन्तरिक र बाहृय दुवैतर्फ असफल भएको पुष्टि हुन्छ ।

    अन्त्यमा भन्नु पर्ने केहि रहयो कि ?
    सरकारले जनतालाई निराश बनाउने काम गरिरहेको छ । ओढे कुरा र उखान टुक्काले देश चल्न सक्दैन । देशभित्र हामी एक भयौं भने कसैले पनि यहाँ खेल्न सक्दैन् । तर, हामीले अनै अरुलाई खेल्न दिने काम गरिरहेका छौं । त्यस विषयमा बलियो सरकारले ध्यान पु¥याउन आवस्यक छ । अभियान टाइम्सका साथमा ।

सम्वन्धित समाचार

विराटनगर ।  कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई एमालेले मार्ग प्रशस्त गर्न एमालेले आग्रह गरेको छ …

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउन दाबि गर्ने समय आज सकिदै छ । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले चैत…

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरोध गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक…

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को जनप्रदर्शनमा झडप भएको छ । भृकुटीमण्डपबाट शुरु भएको रा…