काठमाडौं– निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले जबरजस्ती करणी उद्योगमा अधिकतम ५ वर्ष र उच्च ओहोदामा बसी कसुर गरेको अभियोगमा थप साढे २ वर्ष गरी ७ वर्ष ६ महिना कैद सजायको मागदाबी गर्दै महराविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
महराविरुद्ध मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता (ऐन) २०७४ को दफा २१९ को उपदफा (३) को (ङ) बमोजिको हुने सजाय सजायमा सोही ऐनको दफा ३४ को उपदफा (३) बमोजिम सजाय मागदाबी गरिएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सूचना अधिकारी नुमराज खनालले जानकारी दिए ।
मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता (ऐन) २०७४ को को दफा २१९ को उपदफा (३) को (ङ) मा १८ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरकी महिलामाथि जबरजस्ती करणी गरेमा ७ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।
सोही ऐनको दफा ३४ को उपदफा (३) मा कसुर गर्न उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई तोकिएको सजायको आधा मात्रै सजाय हुने व्यवस्था छ । सोही व्यवास्थाअनुसार महराविरुद्ध जबरजस्ती करणीको उद्योग (प्रयास) गरेको अभियोगमा अधिकत्तम ५ वर्ष कैद सजाय मागदाबी गरिएको हो ।
यस्तै, महराविरुद्ध उच्च अहोदामा बसेर कसुर गरेको अभियोग पनि लगाइएको छ । फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा (१५) को उपदफा (२) को (ङ)मा ‘कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक वा सङ्गठित संस्थाको पद वा ओहदामा बहाल रही त्यस्तो पद वा ओहोदाको दुरुपयोग गरी कसूर गर्ने कसूरदारलाई त्यस्तो कसूरमा हुने सजायको डेढी सजाय हुने’ व्यवस्था गरिएको छ ।
जसअनुसार सरकारी वकिल कार्यालयले महराविरुद्ध जबरजस्ती करण उद्योगको अधिकत्तम सजाय (५) वर्ष माग दाबी गर्दै त्यसको डेढी सजाय २ वर्ष ६ महिना माग गरेको छ ।
महराविरुद्ध जबरजस्ती करणी उद्योग र उच्च ओहोदाको दुरुपयोग गरी कसूर गरेको अभियोगमा गरी कूल ७ वर्ष ६ महिनाको कैद सजाय मागदाबी गरिएको हो ।
एक महिना अगाडि (१३ असोज)मा संघीय संसद सचिवालयमा कार्यरत एक महिला कर्मचारीले महिलामाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाएकी थिइन् ।
पछि पीडित महिलाको ‘उजुरी’का आधारमा प्रहरीले महरालाई सभामुखको सरकारी निवास बालुवाटारबाटै पक्राउ गरेको थियो । महरालाई १९ असोजमा पक्राउ गरिएको थियो ।
