काठमाडौं, १८ कात्तिक । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारलाई गति दिन तथा सरकारप्रति जनताको सकारात्मक धारणा वृद्धि गर्न आफूले नेतृत्व गरेको सरकार गठन भएको २० महिना पछि महान चाड वडा दशैं–तिहार लगत्तै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने योजना बनाएका थिए ।
कामको आधारमा मन्त्रीहरुको मूल्यांकन गरेर सन्तोषजनक काम गर्न नसकेका मन्त्रीहरुलाई बाहिर पठाएर पार्टीका उर्जाशक्ति सांसदहरुलाई समावेश गरेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने योजना प्रधानमन्त्री ओलीको रहेको थियो ।
यसरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा यो सरकारको आयु आलोपालोको आधारमा अढाई वर्ष मात्र हो भन्नेहरुलाई समेत जवाफ हुने र त्यसबाट राजनीतिक स्थिरतासमेत कायम हुने विश्लेषण गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले गएको २०७६ को तिहार लगत्तै मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन गर्ने योजना बनाएका थिए ।
राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकासका लागि सरकारलाई गति दिने सोचसहित मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नतिर प्रधानमन्त्री ओली लागेपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल असन्तुष्ट रहँदै आए पनि पछिल्लो समयमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नु प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार हो भन्ने टिप्पणी गर्न थालेका थिए ।
तर, तिहार लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो स्वास्थ्यस्थिति र २०७६ मंसिर १४ गते संघारमै आइपुगेको उपचुनावको कारण तत्कालका निम्ति मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन पछाडि सरेको छ ।
अब सरकार र पार्टीको सम्पूर्ण ध्यान यही मंसिर १४ गते हुने उपचुनावमा केन्द्रित हुने छ । मंसिर १४ गते हुन गइरहेको उपचुनावमा पछि मात्र मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन हुने भएको छ ।
अहिले मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन गर्दा आगामी मंसिर १४ गते हुने उपचुनावमा असर पर्ने तथा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो स्वास्थ्यको कारणले गर्दा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेको हो भन्ने गलत सन्देश जाने भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलाई पछाडि धकेलेको बताइन्छ ।
अब सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी खास गरेर रविन्द्र अधिकारीको निधनबाट रिक्त हुन पुगेको कास्कीको क्षेत्र नं. २ को संघीय संसद सदस्यको उपनिर्वाचनका साथै प्रदेश ३ सांसदसँगै धरान उपमहानगरपालिकाको मेयरलगायत ५२ स्थानमा हुने उपचुनावमा होमिने वातावरण बनाउनका लागि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठनलाई स्थगित गरेको बताइन्छ ।
तिहारलगत्तै उपचुनावको मुखमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा सरकारबाट बाहिरिनेहरुले उपचुनावमा असहयोग गर्न सक्ने आशंका गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले यो योजनालाई पछाडि सारेको पनि बताइन्छ ।
अब सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी तथा वर्तमान सरकार आगामी मंसिर १४ गते हुने उपचुनावलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्ने भएको छ ।
यो उपचुनावमा पार्टी एक ढिक्का भएर होमिने वातावरण बनाउनकै लागि उम्मेदवार चयनको मामिलामा स्थानीय कमिटीदेखि सचिवालयसमेतले गम्भीरतापूर्वक लिएर विवाद नहुनेगरी उम्मेदवार चयन गर्न सचिवालय सतर्क रहेर निर्णयमा पुगेको बताइन्छ ।
वर्तमान सरकार गठन भएको लगभग बीस महिनापछि हुन लागेको यो उपनिर्वाचन सरकारको कामको परिक्षा पनि हुने भएकाले यो उपचुनावप्रति प्रधानमन्त्री ओली गम्भीर रहेका छन् र सम्पन्न आम निर्वाचनमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले विजय प्राप्त गरेका कुनै पनि स्थान नगुमाउने गरी पार्टी चुनावमा होमिनु पर्छ भन्ने निष्कर्ष पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीको रहेको स्रोत बताउँछ ।
खास गरेर कास्कीको क्षेत्र नं. २ मा सम्पन्न आम निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको तर्फबाट स्व रविन्द्र अधिकारीले प्राप्त गरेकोभन्दा बढी मत यो उपचुनावमा नेकपा उम्मेदवारले प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने आग्रह प्रधानमन्त्री ओलीको रहेको छ, साँघुमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा अहिले नै केही जटिलता उत्पन्न भएको छ । दह्रो आत्मबल भएका प्रधानमन्त्री ओलीले चुनावको संघारमा बिग्रिएको स्वास्थ्य अवस्थालाई समेत बेवास्ता गरेर यो उपचुनावको कमाण्ड सम्हाल्ने भएका छन् ।
उपचुनावको परिणाम सत्तारुढ नेकपाको पक्षमा आए त्यसको राजनीतिक फाइदा वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्री ओलीले उठाउने स्थिति रहेको छ । किनभने यो उपचुनावमा मतदाताले मत वर्तमान सरकारको कामको आधारमा गर्ने स्थिति रहेको छ ।
