काठमाडौँ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । निजी कलेजले निर्देशनअनुसार शुल्क फिर्ता नगरेपछि कारबाहीका लागि गृहलाई पत्राचार गरिएको शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको सचिवालयले जनाएको छ ।
‘मेडिकल शिक्षा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीबाट सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएका कलेजलाई कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न अनुरोध छ,’ पत्रमा भनिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ असोजमा शुल्क बढी लिए विद्यार्थी अभिभावकले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सक्ने निर्णय गरेको थियो । उजुरी अध्ययन गरेर प्रशासनलाई कलेजविरुद्ध ठगी मुद्दा चलाउन निर्देशन दिइएको थियो ।
एक महिनाअघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र शिक्षामन्त्री पोखरेलको उपस्थितिमा दुई मन्त्रालयका पदाधिकारी बैठकले निजी मेडिकल कलेजलाई एक महिनाभित्र शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्न निर्देशन दिएको थियो । कलेजहरूले निर्देशन अवज्ञा गर्दै उल्टै आगामी शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्ना रोक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।
पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजका १० जना सञ्चालकविरुद्ध मात्र ठगी आरोपमा मुद्दा चलिरहेको छ । विद्यार्थी आन्दोलित बनेका चितवन, भैरहवाको युनिभर्सल र वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजविरुद्ध विद्यार्थीले उजुरी दिँदासमेत कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
अन्य मेडिकल कलेजका विद्यार्थी अभिभावकले पनि पटकरपटक अतिरिक्त शुल्कबारे प्रशासनमा उजुरी गरेका छन् । ती जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखले कलेज सञ्चालकहरूसँग छलफल र सहमति गराउँदै आएका छन् । शिक्षा मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै विद्यार्थीलाई उजुरी दिन र प्रशासन कार्यालयलाई कारबाही अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पूर्णता
यसैबीच चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्णता पाएको छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधानअनुसार २९ सदस्य नियुक्त गरिएको सदस्यसचिव हरिप्रसाद लम्सालले जानकारी दिए । ऐनको व्यवस्थाअनुसार सोमबार संस्था र व्यक्तिलाई मनोनीत गरिएको हो । चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भएका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिमध्येबाट ३ जनालाई नियुक्ति दिइएको छ ।
त्यसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटा, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति भरत यादव रहेका छन् । त्यस्तै स्वास्थ्यसम्बन्धी राष्ट्रिय तहका मेडिकल तथा नर्सिङलगायतका आधिकारिक पेसागत संगठनबाट एक महिलासहित २ जनाले नियुक्ति पाएका छन् । त्यसमा नेपाल नर्सिङ संघका अध्यक्ष तारा पोखरेल र एसोसिएनसन अफ हेल्थ प्रोफेसन्स एजुकेसनिस्ट अफ नेपालका अध्यक्ष शेखरबाबु रिजाल रहेका छन् ।
नागरिक समाजका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिबाट डा। रमेशकान्त अधिकारी र डा। गीता गुरुङ रहेको आयोगले जनाएको छ । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विज्ञबाट डा। दिव्यासिंह शाह, डा। शैली प्रधान र डा। जगदीशप्रसाद अग्रवाललाई मनोनित गरिएको छ । ऐनमा प्रधानमन्त्री आयोगको अध्यक्ष, शिक्षा मन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्री सहअध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै उपाध्यक्षमा श्रीकृष्ण गिरी नियुक्त भइसकेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको शिक्षा हेर्ने सदस्य, शिक्षा र स्वास्थ्य सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष, सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्का अध्यक्ष, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अध्यक्ष, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्षलगायत सदस्य रहने प्रावधान छ ।
आईओएमको परीक्षा स्थगित
मेडिकल शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीको आग्रहमा त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान ९आईओएम० ले कात्तिक २० देखि सुरु हुने भनिएको परीक्षाका कार्यक्रम स्थगित गरेको छ । मेडिकल कलेजमा भइरहेको आन्दोलनका कारण पठनपाठनमा बाधा पुगेको भन्दै विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षाका पहिलो र दोस्रो वर्षका सबै विषयका परीक्षा सार्न माग गरेका थिए ।
परीक्षा नसारे बहिष्कार गर्ने उनीहरूको चेतावनी थियो । आईओएमले सोमबार सूचना जारी गरी २० गतेबाट हुने सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम र वर्षका नियमित तथा पुनः परीक्षा विशेष कारणले अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि स्थगत गरिएको जनाएको छ । विद्यार्थीले पहिलो वर्षको परीक्षा एक महिना र दोस्रो वर्षको एक साता पर सार्न आग्रह गरेका थिए ।
विद्यार्थीको मागअनुसारै परीक्षा स्थगित गरिएको डिन जगदीशप्रसाद अग्रवालले जनाए । दोस्रो वर्षको परीक्षा मंसिर पहिलो सातादेखि हुने तालिका प्रकाशित भएको थियो । डिन कार्यालयले नयाँ परीक्षा तालिका यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । आईओएमअन्तर्गत एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिङलगायत पहिलो र दोस्रो वर्षका सबै विषयको परीक्षा स्थगित गरिएको हो । कान्तिपुरबाट ।
