काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार बोलाएको सर्वपक्षीय बैठकले नेपालको भूमि रक्षा गर्न सरकारले कूटनीतिक एवं वार्तामार्फत समाधान गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । मुुलुकको सार्वभौमिकतासँग जोडिने सीमा सुरक्षाका विषयमा साझा सहमति गरेर अघि बढ्ने निष्कर्षसमेत सर्वपक्षीय बैठकले गरेको छ । बैठकमा सहभागीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधारा नेपाली भूमि नै भएकाले ती भूमिको रक्षाका लागि सरकारले तत्काल आवश्यक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
भारतले हालै सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भूभाग भएको उल्लेख गरेको छ । सो नक्सा सार्वजनिक भएसँगै नेपालमा विरोध चर्कंदै आएको छ भने सरकारले समेत भारतको सो नक्सा अस्वीकार्य हुने जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले यी भूमि नेपालकै भएको भन्दै प्रेस विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट पारिसकेको छ ।
भारतीय नक्साको चौतर्फी विरोध भएपछि नेपालको एउटै मत बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार सर्वपक्षीय बैठक बोलाएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको सो बैठकमा सहभागी प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायत अन्य सबै दल, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू र परराष्ट्रविद्ले भारतले गरेको नेपाली जग्गाको अतिक्रमणविरुद्ध साझा राष्ट्रिय धारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतले एकतर्फी रूपमा सार्वजनिक गरेको नक्साले नेपाली जनताको भावनामा चोट पुगेको बताए । उनले सर्वदलीय बैठक आयोजना गर्नुको उद्देश्य प्रस्ट पार्दै सीमालगायतका विषयमा साझा धारणा बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए ।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता कायम भएकाले ती भूमिको रक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ ।
केपी शर्मा ओली
प्रधानमन्त्री
नेपालको भूमि भारतले आफ्नो नक्सामा राख्न पाउँदैन । तत्काल सच्याउनुपर्छ ।
शेरबहादुर देउवा, सभापति नेपाली कांग्रेस
राजनीतिक स्थिरतासँगै बनेको दुई तिहाइको सरकारले गुमेको भूमि फिर्ता गराउन तत्काल कदम चाल्नुपर्छ ।
बाबुराम भट्टराई, अध्यक्ष समाजवादी, संघीय परिषद्
सरकारले छिटोभन्दा छिटो राजनीतिक र प्राविधिक समिति बनाएर समस्या समाधान गर्नुपर्छ । खिलराज रेग्मी, अध्यक्ष अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्
नेपाली भूभाग भारतमा पारिएको सम्बन्धमा भारतीय राजदूतलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ ।
डा प्रकाशचन्द्र लोहनी, अध्यक्ष राप्रपा (संयुक्त)
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पयाधुरा नेपालकै भूभाग भएको बताए । ‘कालापानी नेपालको हो,’ उनले भने, ‘यसको समाधान वार्ताबाट गर्नुपर्छ ।’ देउवाले यी भूभाग नेपालको भएकाले नक्सा सच्याउन तथा कालापानीबाट पछि हट्न भारतीय पक्षलाई सुझाव दिए ।
सत्ता साझेदार समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराईले लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको भूभाग नेपालकै हो भन्ने प्रशस्त तथ्य रहेको बताए ।
‘लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको भूभाग भारतले आफ्नो नक्सामा राखेकोबारे मैले समाजवादी पार्टीका तर्फबाट आफ्नो सुझाव राखेको छु,’ भट्टराईले भने, ‘यो विषयलाई हल गर्ने गतिलो अवसर यही हो भन्ने मेरो धारणा हो । विगतमा व्यवस्था परिवर्तनमा दलहरू सक्रिय हुनुपरेकाले अहिलेको एकै व्यवस्थाका बेला भारतसँगको सीमा विवाद सरकारले हल गर्न हिम्मत गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छु ।’
भट्टराईले राष्ट्रियताको मुद्दामा दलहरू एक ठाउँमा हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सीमा समस्या हल गर्न अहिलेसम्म भएको सचिवस्तरीय कार्यदलले केही गर्न नसकेको बताए । अब प्रधानमन्त्रीले नै भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई सम्पर्क गरेर राजनीतिक आयोग बनाउनुपर्ने सुझाव उनले दिए ।
नेपालले प्रभावकारी उपस्थिति नजनाउँदा कालीवारि नै रहनुपरेको अवस्था अब समाधान गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘नेपाली पक्ष कालीवारि नै रहेकाले भारतीय पक्ष फिर्ता हुन नमानेको हो,’ उनले भने, ‘अंग्रेजले पनि पत्र लेखेर भारतीय मानिस र सेनालाई काली पश्चिम आउनुपर्छ भनेका थिए तर भारतले टेरेन ।’
मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले सीमा विवादलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न लागि राजनीतिक र प्राविधिक समिति गठन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको बताए । उनले भने, ‘यस्तो गम्भीर विषयमा सरकारले छिटोभन्दा छिटो राजनीतिक र प्राविधिक समिति बनाएरसमाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राखेको छु ।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्तका अध्यक्ष एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले भारतले जारी गरेको नक्साका विषयमा भारतीय राजदूतसँग स्पष्टीकरण सोध्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिए ।
‘भारतले नेपालको भूमिसहित नक्सा जारी गरेकाले भारतीय राजदूतलाई बोलाएर स्पष्टीकरण सोध्न बैठकमा सुझाव दिएको छु,’ उनले भने, ‘राजदूतलाई स्पष्टीकरण सोध्न सबै दल र नेताहरू पनि एकमत हुनुहुन्छ ।’
कूटनीतिक तवरबाट सीमा विवाद हल गर्ने कुरामा भारत गम्भीर नदेखिए अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जान पनि तयार हुनपर्ने सुझाव उनले दिए । यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा०का अध्यक्ष कमल थापाले कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता हुनुपर्ने बताए ।
बैठकमा नेपालको भूमि कालापानीसम्म रहेका भारतीय सेना फिर्ता हुनुपर्ने सुझाव दिँदै उनले भने, ‘सरकारले विज्ञप्ति निकालेर मात्रै पुग्दैन, अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन र कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्न पहल गर्नुपर्छ । भारतीय पक्षलाई आफ्ना कुरा भन्नुपर्छ ।’
यस्तै, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री र सीमाविद्ले पनि कूटनीतिक बाटोबाट अगाडि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
सर्वपक्षीय बैठक सुरु हुनुभन्दा अघि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त बैठक बसेको थियो । नेकपा र कांग्रेसको बैठकमा यही विषयमा छलफल गरी सर्वपक्षीय बैठक सुरु भएको हो ।
बैठकमा नेकपाका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई, मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, संघीय समाजवादी, राजपाकालगायत अन्य दलका शीर्ष नेताको सहभागी थिए । यस्तै, सरकारका मन्त्री, पूर्वपरराष्ट्र मन्त्रीहरू, परराष्ट्रविज्ञसमेत बैठकमा सहभागी थिए । राजधानीबाट ।
