काठमाडाैं । लामो समयदेखि प्रसंग चल्दै, सेलाउँदै आएको मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा अहिले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयभित्रै सहयोगी टोली परिवर्तनसम्मको कुरा निस्किएको छ । सामान्यतया दुई अध्यक्षलाई जता उडाउन मन लाग्छ, नेकपारुपी जेट विमानलाई त्यतै लाने र त्यसरी नै ट्रान्जिट बनाउने गरिएकोमा छिट्टै पार्टी स्थायी समितिको बैठक डाकेर त्यसमा ब्रेक लगाउने अभ्यास शुरु हुन लागेको प्रतित हुन्छ ।
बंगलादेशी राष्ट्रपतिको स्वदेश फिर्तीलगत्तै मन्त्री फेर्ने तयारी छ । पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्को स्वरुप कस्तो होला ? यसबारे अनेकन कोणबाट चर्चा चल्न थालेको छ । पुनर्गठनपूर्व सबै मन्त्रीले राजीनामा दिने हो भने उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र यही मापदण्डभित्र परेर अर्का उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव पनि हट्ने होला । त्यसो भएपछि नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेललाई अर्थसहित उपप्रधानमन्त्री दिने तयारी त हुँदै छैन ? वा वामदेव गौतम/नारायणकाजी श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय सभामा लगेर वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री बनाइन पनि सक्छ । कथं प्रधानमन्त्री लामो समय उपचारका लागि विदेश बस्नुपर्ने अवस्था आएमा कावा प्रमबाट पार्टी र सरकार पनि चलाउने हिसाब पो हो कि ! सभामुखमा सुवास नेम्वाङलाई निरन्तरता दिने, हृदयेश त्रिपाठी, घनश्याम भुषाल, सुरेन्द्र पाण्डे, प्रभु साह, जनार्दन शर्मा प्रभाकर, अग्नि सापकोटा, शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई मन्त्रिमण्डलमा सामेल गर्ने र उपेन्द्र यादवले बाहिरिन चाहेमा राजपालाई भिœयाउने सम्भावनाबारे पनि घनिभूत छलफल चलिरहेको छ ।
जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छ–यता, नेकपाभित्र कमिटी प्रणाली ध्वस्त छ । पार्टी अत्यन्त बलियो, प्रणालीचाहिँ कमजोर । सरकारको कामलाई पार्टी पंक्तिले डिफेन्ड गर्ने, भित्रै असन्तुष्टि राख्ने, सुझाव दिने क्रम ठप्प छ । केन्द्रीय कमिटी सुनसान, पोलिट ब्युरो गर्भमै र स्थायी समिति गुमनाम रहेको पृष्ठभूमिबीच नौ सदस्यीय सचिवालय नै सर्वशक्तिमान देखिन्छ । पार्टी पद्दति नहुँदा सल्लाहकार समूह हावी भएर सरकार बद्नाम भयो पनि भनिँदैछ । सचिवालय नै आँखाको तारो बनिरहेको बेला कसैलाई जिम्मा लगाउनुप¥यो भने प्रम भइसक्नुभएका झलनाथ खनाल र माधव नेपाललाई केपीले नेतृत्व सुम्पिने सम्भावना छैन । अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई तत्काल प्रधानमन्त्री बनाउने सुरसार त झनै देखिँदैन । आधा–आधा कार्यकालको सम्झौता भए पनि एकजनाले नछाडी त्यो अहिल्यै कार्यान्वयन भइहाल्ने पनि हैन । गृहमन्त्री बादल र रक्षामन्त्री ईश्वरले पनि राजीनामा दिने भएपछि सरकार धान्न सक्ने नारायणकाजी र वामदेव संसद बाहिर हुनुुहुन्छ । बाँकी रहनुभएका विष्णु पौडेल, जो सांसद र पार्टी नेतृत्वमा पनि हुनुहुन्छ, दुवै अध्यक्षको विश्वासिलो पनि उहाँ नै । प्रधानमन्त्रीले डायलासिस प्रक्रिया छाडेर पनः मिर्गाैला प्रत्यारोपण (ट्रान्सप्लान्ट) गर्नुपर्ने र दुई– तीन महिना बाहिरै बस्नुपर्ने भयो भने पनि यता थेग्नसक्ने मान्छेको खोजी हुँदा विष्णु पौडेल रोजाईमा परेको हुन सक्छ । यद्यपि यसबारे बुझ्न खोज्दा पौडेलले आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउनुभयो ।
अहिले सरकार तलमाथि हुने अवस्था होइन । यही सरकारबाट सबैथोक चल्ने भएपछि संसदीय दलको नेता पनि फेरिन्न । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामध्ये समस्या न्यायपालिकामा छैन, व्यवस्थापिकामा मात्रै हो । कार्यवाहक सभामुखको व्यवस्था छैन, यसर्थ सभामुख नयाँ चुन्न बाँकी छ । प्रधानन्यायाधीश बाहिर गएको बेला वरिष्ठतम् श्रीमान् स्वतः कामु हुने प्रचलन छ । सरकारको हकमा भने प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहेसम्म, संसदीय दलको नेता नफेरिएको अवस्थामा उपप्रममध्येका वरिष्ठ स्वतः कार्यवाहक हुने व्यवस्था छ । पहिला–पहिला कावाको अध्यक्षतामा क्याबिनेट बस्दैनथ्यो । सुशील कोइरालाको क्याबिनेटमा एकपटक वामदेवले त्यो अभ्यास गर्नुभएको हो । प्रम ओली सिंगापुर जाँदा बसेको क्याबिनेट बैठकलाई पनि उतैबाट भिडियो सिष्टममार्फत अध्यक्षता गरिएको थियो । तर, ती सबै अभ्यास अल्प अवधिका अड्कोपड्को थिए । अब भने प्रधानमन्त्रीको स्वदेशमा उपस्थिति लामो समय ग्याप रहन सक्ने सम्भावनाको कारण सबै हिसाबले भरपर्दाे बिकल्प खोज्न लागिएको हो । ईश्वर पोख्रेलले महाधिवेशनदेखि नै केपी ओलीलाई दिलो ज्यानले सघाउँदै आउनुभएको पनि अनेकन घटनाक्रम नियाल्दा उहाँसँग भाँचिएको मन जोडिइहालेजस्तो लाग्दैन । यद्यपि राजनीति भनेको सम्भावनाको खेल हो ।
दुवैलाई चीनले के दिँदै ?
ठाउँमात्रै राम्रो हैन, नेता पनि ठूलै परे भने नहुने के छ र ! चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङ आएलगत्तै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र झापाको दमकमा उताको निजी क्षेत्रबाट करिब ६४ अर्बको लागतमा औद्योगिक पार्क बनाउने सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ । सँगै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को चितवनस्थित निर्वाचन क्षेत्रमा पनि एक अर्बको सरकारी सहयोगसहित त्यस्तैखालको औद्योगिक ग्राम बनाउने कुरा उठेको छ ।
अध्यक्षको निर्वाचन क्षेत्रमात्रै हैन, रेणु दाहाल मेयर भएको महानगरपालिका पनि त्यही हो । त्यहाँको विकास, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको रुपमा व्यस्त शहर, औद्योगिक रुपमा विकास हुँदै गरेको, पर्यटकीय क्षेत्र पनि भएका कारण त्यहाँका लागि छनौट भएको परियोजनाबाट देशले नै लाभ लिने कुरामा कुनै सन्देह छैन । औद्योगिक पार्क त्यस्तो ठाउँमा निर्माण गर्ने भनेपछि सि चिनफिङ सहमत भएको नेकपाबृत्तमा चर्चा छ । त्यसको डिपिआर बनेर कहिलेबाट काम थालिन्छ भन्ने कुराको टुंगोचाहिँ अझै लागेको छैन । चीनले चितवनमा क्यान्सर अस्पतालदेखि विभिन्न निर्माण आयोजनामा सघाएको छ । पेट्रोल भण्डारणसहित चिल्ड्रेनपार्कको कुरा पनि छ । औद्योगिक पार्कअन्तर्गत नारायणीको तीरैतिर, सौराहासम्म मोनोरेल चलाउने, टुरिस्ट सर्किट एरिया बनाउने, पदयात्रास्थल बनाउने, विद्युतीय गाडीबाट पर्यटक लैजान सकिने र ठूलो एरिया कभर गर्न भरतपुरलाई रिङरोडजस्तो बनाउने कुरा पनि बेग्लै च्यानलबाट उठिरहेको बताइन्छ ।
