कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको अभ्यास, कति संविधानसम्मत ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य स्थिति दिनप्रतिदिन खराब हुँदै गएपछि उनी मृगौला फेर्न अमेरिका वा भारत जान सक्ने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री ओली विदेश जाने भएकाले कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई दिने तयारीमा रहेको समाचार सार्वजनिक भइरहेको छ ।
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पोखरेललाई दिने र नेकपाको कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएर ओली उपचारका लागि केही महिना विदेश जान लागेको बताइएको छ। तर संविधानमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री दिनेबारे प्रष्ट ब्यवस्था छैन ।
संविधानको भाग ७ मा संघीय कार्यपालिकाको ब्यवस्था गरिएको छ। तर कार्यवाहक प्रधानमन्त्री दिने प्रावधान छैन। संविधानको धारा ७७ को उपधारा ३ मा यस्तो ब्यवस्था छ–‘प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ। तर प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएमा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्ति नभएसम्मका लागि वरिष्ठतम मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्य सञ्चालन गर्नेछ।’
संविधानमा मन्त्रिपरिषदको बैठक नै राखी निर्णय गर्ने अधिकारसहितको कार्यबाहक प्रधानमन्त्री दिनेबारे उल्लेख नै नभए पनि ओली पोखरेललाई कार्यवाहक दिएर मृगौला प्रत्यारोपणका लागि जाने चर्चा चलेको छ। मृगौला प्रत्यारोपणका लागि लामो समय लाग्न सक्ने भएकाले उनले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तोकेर जाने चर्चा चलेको छ । तर प्रधानमन्त्री पद नै रिक्त राखिनु संविधानसम्मत हो त ? यो अहम् प्रश्न नेकपा नेतृत्वसामु तेर्सिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच अढाई अढाई बर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको बिषय जगजाहेर नै छ। ओली प्रधानमन्त्री भएको २१ महिना पूरा भइसकेको छ । सहमति अनुसार अब उनको कार्यकाल नौं महिना बाँकी छ। ९ महिनाअघि नै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिएर ओली उपचारमा गएमा संवैधानिक जटिलता नआउने तर्क पनि आउन थालेका छन्।
प्रधानमन्त्री विदेश गएको समयमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री बरिष्ठतम मन्त्रीलाई दिने ब्यवस्था छ । तर कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीपरिषदको बैठक राखी निर्णय गर्ने अधिकार हुँदैन। कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीलाई दैनिक कार्यसंचालन बाहेक अरु अधिकार हुँदैन ।
तर प्रधानमन्त्री ओली सिंगापुरमा उपचारका लागि गएको समयमा भिडियो कन्फ्रेन्स गरी मन्त्रिपरिषद बैठक भनेर विभिन्न निर्णय पनि गरिएको थियो । सिंगापुर जाँदा मन्त्रिपरिषद बैठक राखी निर्णय भएकाले कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएर उपचारमा जान सकिने तर्क नेकपा विशेषगरी पूर्वएमालेको ओली पक्षधरको छ ।
संविधानमा स्पष्ट कुरा नभएजसरी कानुनका विज्ञहरु पनि झट्ट यसमा उत्तर दिन तयार देखिँदैनन् । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य पनि स्पष्ट देखिएनन् । उनले भने, ‘संविधानमा यसबारेमा केही भएजस्तो लाग्दैन । तर उहाँले सरकार संचालनका लागि नियम कार्यविधि बनाउनु भएको छ । त्यसमा होला । दिने नदिने भन्ने त भएन । मन्त्रिपरिषदले दिन सक्छ । तर लामो समयसम्म कार्यबाहक भन्ने संविधानको अवधारणा हैन । दिन मिल्छ क्याबिनेटले निर्णय गरेपछि । कानुन र संविधानले त्यस्तो अपेक्षा गरेको हुँदैन ।’
उनले अगाडि थपे, ‘उहाँले कसरी गर्नुहुन्छ हरौं न । अनि कमेन्ट आउला नि ।’
प्रधानमन्त्री विदेशमा रहे भने उनले त्यतैबाट मन्त्रिपरिषद नबोलाउलान् भन्न सकिन्न । सिंगापुरमा उपचारमा रहेका बेलामा उनले गत भदौ महिनामा भिडियो कन्फरेन्समार्फत मन्त्रिपरिषद बैठक गरे ।
सुरक्षा र सूचना चुहिने सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर चर्को विरोध भएपछि परीक्षण मात्र गरिएको भनी संचारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले झुठो बोलेका थिए ।
