काठमाडौं । सरकारले निर्धारित मापदण्ड पूरा नगर्ने ग्यास उद्योगलाई शुक्रबारदेखि कारवाही गर्ने भएको छ। उपभोक्ताको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर गत वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आएको नेपाल गुणस्तर ५३३ अन्तर्गत ‘स्टान्डर्ड अफ एलपीजी बोटलिङ अपरेसनु मापदण्ड पूरा नगर्ने उद्योगीलाई गुणस्तर तथा नापतौल विभागले कारवाही गर्न लागेको हो।
विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले उद्योगीले मापदण्डअनुसार एनएस गुणस्तर प्रमाणपत्र लिन अटेरी गरेकाले कारवाही गर्न लागिएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘मापदण्डको दायरामा आउन हामीले धेरै समय दियौं तर ग्यास उद्योगीले अटेर गरी गुणस्तर प्रमाणपत्र लिन मानेनन्, उपभोक्ताको ज्यान जोखिममा राखेर ग्यासको कारोबार गर्न पाइँदैन। पहिलो शर्त नै उपभोक्ताको सुरक्षा हो। उद्योगी अटेरी देखिएकाले शुक्रबारदेखि मापदण्ड विपरितका उद्योगमाथि कारवाही गरी बन्दसम्म गराउन लागेका छौं।’
विभागका अनुसार नेपालका ९५ प्रतिशत ग्याससम्बन्धी बोटलिङ प्लान्ट असुरक्षित छन्। उनीहरूले कुनै पनि प्रकारका सुरक्षात्मक प्रणाली कार्यान्वयनमा नल्याएको विभागको दाबी छ। यस्ता उद्योगलाई सुरक्षित बनाउन मापदण्ड ल्याइएको विभागको भनाइ छ।
मापदण्डअनुसार कुच्चिएका, म्याद नाघेका, लिकेज हुने, बांगाटिंगा, रंग खुइलिएका सिलिन्डरको कारोबार गर्न पाइँदैन।
विभागको अनुगमन टोलीले शुक्रबारदेखि राजधानीसहित उपत्यका बाहिरका सबै उद्योगमा अनुगमन गर्नेछन्। अनुगमनका क्रममा गुणस्तर प्रमाणपत्र नलिएका र मापदण्डविपरितका उद्योगलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइनेछ। ‘मापदण्डविपरित भेटिएका उद्योग शिलवन्दी गरी सञ्चालनमा रोक लगाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी र नेपाल आयल निगमलाई पत्राचार गर्नेछौं’, उनले भने, ‘उद्योग सञ्चालन गर्ने हो भने मापदण्ड पूरा गर्नैपर्छ।’
खाना पकाउने एलपीजी ग्यास उद्योग उपभोक्ताको ज्यानसँग खेलवाड गर्दै आएको विभागको ठहर छ। सरकारले नियन्त्रण गर्न खोज्दा आपूर्ति ठप्प पारेर घुर्की देखाउने ग्यास उद्योगको अटेरीपनका कारण उपभोक्ता अनाहकमा ज्यान गुमाउन बाध्य छन्।
विभागले गत वर्षको कात्तिक २९ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेर सोही वर्षको माघ २९ गतेदेखि मापदण्डपालन गरी एनएस गुणस्तर प्रमाणपत्र लिन उद्योगीलाई समय दिएको थियो। तर, उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएको झन्डै एक वर्ष हुँदासम्म देशभरका जम्मा चार उद्योग मात्रै दायरामा आएका छन्।
विभागका अनुसार कुल ५५ उद्योगमध्ये मनोज, नेपाल, श्रीकृष्ण र साइबाबाले मापदण्डपालना गरी गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गरेका छन्। यस्तै अर्धसरकारी संस्था साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, बाबा, ओम, जापानी लगानी भित्र्याएको एनएल ब्रान्डका ग्यास उद्योगलगायत ११ उद्योगले गुणस्तर प्रमाणपत्र लिन आवेदन दिएका छन्।
मापदण्डअनुसार कुच्चिएका, म्याद नाघेका, लिकेज हुने, बांगाटिंगा, रंग खुइलिएका सिलिन्डरको कारोबार गर्न पाइँदैन। मापदण्डमा सिलिन्डर उत्पादन, उत्पादित सिलिन्डर प्राप्त गर्दाको अवस्था र गुणस्तर, ग्यास रिफिल गर्दा र स्टोरेज गर्दा अपनाउनुपर्ने सम्पूर्ण सुरक्षा उपायसम्बन्धी प्रावधान समावेश गरिएको छ।
सिलिन्डरको ‘ओरिङ भल्बु भित्र रबर छ वा छैन, कस्तो अवस्थामा छ त्यस विषयमा पनि परीक्षण गरेर मात्रै खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान मापदण्डमा समावेश गरिएको छ। यस्तै उद्योगीले सिलिन्डर प्राप्त गर्ने समयमा निर्धारित तौलभन्दा पाँच प्रतिशत तौल कम भएको पाइएमा त्यस्ता सिलिन्डर प्रयोग गर्न नपाउने गरी मापदण्ड ल्याइएको छ। विभागले निर्धारित तौल एक प्रतिशतभन्दा बढी भएमा सिलिन्डर सरसफाइ गरेर मात्र प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
सिलिन्डर उत्पादन भएको पहिलो १० वर्षसम्म नकुच्चिएको अवस्थामा हाइड्रोस्टेटिक परीक्षण गर्नु नपर्ने र कुच्चिए तुरुन्तै परीक्षण गर्नुपर्ने, १० वर्षपछि पाँच÷पाँच वर्षको अवधिमा दुई पटक र २० वर्षपछि तीन÷तीन वर्षमा हाइड्रोस्टेटिक परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान छ। सिलिन्डर उत्पादन गर्दा र उत्पादित सिलिन्डर खरिद गर्ने क्रममा कम्पनीको नाम, लोगो, एनएस चिह्न, हाइड्रोस्टाटिक परीक्षणको मिति, पुनः परीक्षणको मिति बुझिने भाषामा प्रस्ट रूपमा सिलिन्डरमै उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
उद्योगीले ग्यास रिफिल गर्दा ५० ग्राम स्केलको मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्नेछ। नयाँ मापदण्डले तौलको मात्रालाई पनि सरदरमा एक सय ५० ग्रामसम्म घटबढ हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। मापदण्डले पाँच किलो, १४.२ किलो र १९ किलोका सिलिन्डरको गुणस्तर निर्धारण गरेको हो।(अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)
