काठमाडौँ– भनिन्छ, १२ बर्षमा पनि खोलो फर्कन्छ । द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुको सबैभन्दा संवेदनशील विषय संक्रमणकालनि न्यायको मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्न नसकेर त्यो घाउ उकुच पल्टदै गरेको अवस्थामा ज्यूँका त्यूँ रहँदै आएको छ । त्यो स्थितिबीच शान्ति सम्झौताको १२ बर्ष पुगेको अवसरमा गतवर्ष आजकै दिन हामीले त्यसवारेमा विशेष सामग्रीहरु नै पस्केका थियौं
हाम्रो आशा र अपेक्षा थियो– ढिलै भएपनि अब शान्ति सम्झौताले कोरेको मार्गचित्रमा अघि बढेर द्वन्द्वकालीन समयका सवै घाउहरु निको पारिनेछन् । द्वन्द्वले सिर्जना गरेको पीडालाई मन, मस्तिस्क र मुटुमा साँचेर बाचिरहेका नेपाली जनताका पीडाहरुको सही निरुपण हुँदै अब चाँडै मुलुक नयाँ ढंगले शान्ति प्रगति र उन्नतिको दिशामा अघि बढ्नेछ ।
तर, दुर्भाग्य ! हाम्रा ती सवै आशा र अपेक्षाहरु निराशामा परिणत भएका छन् । कारण, शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको १३ बर्ष टेकिसक्दा पनि समस्या त्यो बिन्दुबाट एक पाइलो अघि बढ्न सकेको छैन, जुन बिन्दुबाट त्यो आजभन्दा ठिक १ वर्षअघि पनि थियो ।
हेक्का रहोस्, सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०६३ मंसिर ५ गते अर्थात आजकै दिन सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
आज २०७६ मंसिर ५ गते सम्झौताको १३ बर्ष पूरा भएपनि सो सम्झौताको मर्म र भावना अनुसारका कामहरु भने अझै सम्पन्न भइसकेका छैनन् । सम्झौता अनुसार नै गठन भएका बेपत्ता पारिएका व्यक्ति खोजबिन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पदाधिकारीविहीन भएको नौ महिना बितेको छ ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका ६३ हजार भन्दा धैरै उजुरीको सुनुवाइ हुन सकेको छैन भने बेपत्ता छानविन आयोगमा परेका उजुरीको पनि किनारा लाग्न सकेको छैन । आयोगले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा ६५ हजार पीडितहरुका लागि अहिलेपनि सम्मानजनक न्यायको कुरा काकाकुल नै बनिरहेको छ ।
त्यसो त यस दिशामा फिटिक्क कामै नभएको भने होइन । त्यहीँ सम्झौताका जगमा मुलुकमा राजन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र घोषणा, राज्यको सेनामा जनसेनाको ‘समायोजन’ लगायत झण्डै ७० वर्षदेखिको नेपाली जनताको संविधानसभाबाट संविधान बनाउने चाहाना पूरा भएको छ । यद्यपि संविधानसभाले बनाएको संविधान आफैं कत्तिको उत्कृष्ट बन्यो भन्नेकुरा बेग्लै बहसको विषय हो । संविधान निर्माणसँगै मुलुकमा तीनै तह स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रमा निर्वाचन भएर सरकार समेत बनिसकेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक धेरैजसो ऐन कानुन बनिसकेका छन् भने केही बन्ने क्रममै छन् । शान्ति सम्झौतामा देशमा जारी ‘हिंसात्मक संघर्ष’लाई अन्त्य गर्दै मुलुकलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएअनुसार सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन, संविधानसभा चुनाव र संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउने विषयलाई प्राथमिकता दिइयो । शान्ति सम्झौताले प्राथमिकतामा राखेका विषयलाई नेपालकासाथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत चासोका साथ हेरेका थिए ।
राजनीतिक रुपमा विगत १३ बर्षको समयमा यी विषयलाई उपलब्धिमुलक मानिएपनि सशस्त्र द्वन्द्वको मुल पक्ष वा अवशेष मानिएको द्वन्द्वकालिन समयमा तत्कालीन राज्य र विद्रोही पक्षबाट पीडित भएकाहरुहरुले अझै उचित न्याय पाउन र पीडकहरुलाई कारवाही नभएकाले कतिपयले यहीँ मुद्दा देखाएर डलरको खेती समेत गरिरहेका छन् ।
यसका साथसाथै संक्रमणकालीन न्यायको कार्यभार टुंग्याउन भएको ढिलाढाल र राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्तिमा आएको कमीले गर्दा यो मुद्दा अझै कति वर्ष लाग्ने हो भन्ने आशंका उव्जिएको छ । द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन र संक्रमणकाल अन्त्यका लागि ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र गठन गर्ने उल्लेख शान्ति सम्झौतमा लेखिएको थियो तर १३ बर्ष वित्दा पनि त्यो अनुसार काम नभएपछि प्रश्न उठ्नु पनि स्वभाविक नै हो ।
हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्ड के सोच्दै होलान् ?
यो सम्झौताका हस्ताक्षर कर्तामध्येका एक पात्र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन भइसकेको छ । तर अर्का हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्ड अहिले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को कार्यकारी अध्यक्ष छन् । बेलाबेला उनी यो सम्झौताको स्मरण गर्ने गर्छन् र भन्ने गर्छन् ‘यो मुद्दालाई चाडो टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ’ तर प्रचण्डले भनेजस्तो यो कामले पूर्णता पाउन नसक्दा उनीमाथि समेत बेलाबेला प्रश्नहरु उठ्ने पनि गरेका छन् । शान्ति सम्झौताको आठ वर्षपछि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग गठन गरियो तर आयोगले कामै गर्न नसकेर पटकपटक म्याद थप्दै समय गुजार्ने काम मात्रै भएको छ ।
द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही तथा पीडितलाई न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता राजनीतिक स्वार्थमा मुछिदा संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न नसकेको धेरैको विश्लेषणलाई पनि पुरै गलत भन्न मिल्ने अवस्था छैन ।
नौ महिनासम्म आयोग पदाधिकारीविहिन !
द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाएको विषय बारम्बार उठाइन्छन् र उठ्ने गर्छन् । तर संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन गठन गरिएका दुई आयोग हाल पदाधिकारीविहीन बनेको नौ महिना बितेको छ । अहिले बल्ल दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ती गर्न सरकारले पुर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठित सिफरिस समितिले आवेदन खुलाएर दुवै आयोगमा व्यक्तिगत रुपमा फारम भरेका ५०, संघसंस्थाको तर्फबाट ४ जना र नाम छनोट तथा सिफारिस समितिको तर्फबाट ७ जनागरी ६१ योग्य उम्मेदवारको सूची सार्वजनिक गरेको छ । प्रकृया अनुसार नै अव यीमध्येबाट आयोगमा नियुक्ति गरिनेछ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा गहकिलो काम हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउदै आएको छ । बुधबारमात्रै सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्यतथ्य अभिलेख गर्ने र घटनामा संलग्न दोषीमाथि कारबाही र पीडितलाई परिपूरणका विस्तृत कार्यक्रम सम्पन्न गर्न अझै बाँकी रहेको विज्ञप्ति निकालेर सरोकारवालाहरुलाई स्मरण गराएको छ ।
राजनीतिक रुपमा मुलुक धेरै अघि बढिसक्दा र नेपाली इतिहासमै ‘जंगबहादुर राणापछिको सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार’को बागडोर नेकपाले सम्हालिरहँदा, जुन पार्टीको मुख्य बागडोर नै हिजो ‘जनयुद्धका नायक’ उपमा पाएका प्रचण्डसमेतले सम्हालेका छन्, द्वन्द्वकालीन मुद्दा सम्पूर्ण रुपमा हल हुन नसक्नु निक्कै अचम्म र उदेकलाग्दो छ । यस्तो प्रतीत हुन्छ ः मानौं द्वन्द्वकालीन मुद्दा समाधानको साँचो नेपालीहरुको हातमा नै छैन । यही मुद्दा ब्यूँतिरहँदा बेलाबेलामा विदेशी शक्तिहरुले समेत नेपाली नेताहरु विदेशमा गए पक्राउ पर्ने अभिव्यक्ति दिनु, प्रचण्डलाई हेगमा उभ्याउने धम्की दिनुले त्यो कुरालाई कता कता संकेत गर्न खोजेको अनुभूत हुन्छ । खासगरी, नेपाली राजनीति र शान्ति प्रक्रियालाई गतिरोध तुल्याउन सक्ने यस मुद्दालाई बल्झाइराख्ने क्रियाकलापको मतियारको रुपमा राजनीतिक पार्टीहरु नै देखिनु र यसलाई यथाशीघ्र हल गर्न तत्परता नदेखाउनुले के अर्थ दिन्छ ? उपरोक्त परिस्थितिबीच यसै मुद्दामा विदेशीहरु समेतको धाक धम्की र चलखेल चल्नुले संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दालाई तार्किक निष्कर्षमा पुग्न दिनुको साटो त्यसलाई बल्झाइराखेर कतै नेपालमा भित्रभित्रै भयदोहनको राजनीति त चलिरहेको छैन ? भनेर गम्भीर रुपमा सोच्ने बेला आएको छ ।
