काठमाडौं, ६ मंसिर । नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्ततः अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई थाङ्नामा सुताईदिएका छन् ।
झट्ट हेर्दा प्रचण्ड सिंगो नेकपाको कार्यकारी अध्यक्ष बनेको देखिए पनि भित्री रुपमा प्रचण्ड पुनः थाङ्नामा सुतेका हुन् भन्नेमा द्विविधा राख्नुपर्ने अवस्था छैन ।
ओली र प्रचण्डबीच गत बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको रोहबरमा चार बुँदे सहमति भयो । जसमा प्रचण्ड नेकपाको कार्यकारी अध्यक्ष र ओली वर्तमान संसदको पूरा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने मूख्य सहमति हुन् ।
यो सहमतिलाई लिएर पूर्व माओवादीहरु निकै उत्साहित बनिरहेका छन् भने पूर्व एमाले र त्यसमाथि कोर ओली समूहले माओवादी समूहलाई उल्ट्याइरहेका छन् ।
पूर्व माओवादीहरुले क्रान्ति नायक प्रचण्डले अब क्रान्तिको अभिभारा पूरा गर्ने गरी पार्टीलाई अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरिरहेको बेला ओली पक्ष भने अहिले पनि नेकपाको सर्वेसर्वा अध्यक्ष ओली नै हुन् भनिरहेका छन् ।
उनीहरुको तर्क छ प्रचण्ड नाम मात्रैका कार्यकारी अध्यक्ष हुन् । अहिले पनि बरियतामा ओली नै अगाडि छन् भने निर्णयहरु संयुक्त रुपमा हुने सहमति छ ।
प्रचण्डले सानातिना आन्तरिक बैठकहरुको अध्यक्षता मात्रै गर्नसक्ने ओली पक्षको जिकिर रहेको छ । सामाजिक सञ्जालहरुमा दुई पक्षका वाद प्रतिवादको होड चलेको छ ।
बहसहरुमा जसको जस्तो दाबी रहे पनि मुलुकको कार्यकारी अधिकार केपी ओलीमा छ र बुधबारको सहमति अनुसार उनी बाँकी कार्यकाल अर्थात पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्रीको रुपमा रहने छन् ।
यसको अर्थ ओली र प्रचण्डबीच २०७५ साल जेठमा पार्टी एकताको औपचारिक एकता घोषणा हुनु अघि आलोपालो आधा आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने गोप्य सहमतिको खारेजी हो भन्नेमा अब शंका रहेन ।
उक्त सहमतिलाई देखाएर अब प्रचण्डले बार्गेनिङ अवस्था रहेन । आलोपालो प्रधानमन्त्रीको प्रसंग समाप्त भयो भने कम्तिमा प्रचण्डले वर्तमान संसदको कार्यकाल भित्र प्रधानमन्त्री पदका लागि नेकपामा रहेर दाबी गर्ने बाटो बन्द भएको छ ।
यसमा ओलीको क्रान्तिकारी जीत हो भन्नु स्वभाविक हुन्छ होला । किनकी ओलीको ध्यान जसरी हुन्छ पाँच वर्षे कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्नु रहेको छ । यस अर्थमा ओलीले प्रचण्डलाई सजिलै थाङ्नामा सुताइदिए भन्दा गलत हुँदैन ।
खासमा गत बुधबारको सहमतिको चुरो कुरो नै यही हो । अर्कोतर्फ प्रचण्ड पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष भए पनि मुलुकको कार्यकारी चाहिँ ओली नै हुन् । र, मुलुक चलाउने देशको कार्यकारीले नै हो ।
देशको सम्पूर्ण संयन्त्र कार्यकारी प्रमुखकै नियन्त्रणमा हुन्छ । त्यसमाथि ओली पनि नेकपाको अध्यक्ष नै हुन् । ओलीले अध्यक्ष पदबाट पूरै विमुख बनेको भए पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रण गर्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्थ्यो ।
तर, प्रचण्डसँग प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रण गर्नसक्ने अधिकार छैन । पार्टी अध्यक्ष जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि देशको कार्यकारी नै सर्वेसर्वा हुनेमा शंका छैन ।
पूर्व माओवादी र एमालेहरुबीचको जुहारी हेर्दा पार्टी एकीकरण भएको भन्ने संकेत सम्म पाउन सकिँदैन, नेपालीपत्रमा उल्लेख छ ।
एमालेहरुको प्रतिवाद हेर्दा समयले कुनै दिन प्रचण्डलाई पूर्ण अध्यक्ष बनाउने अवस्था आउने भयो भने एमालेहरु त्यसका लागि तयार हुने छैनन् भन्ने बुझ्न कठिन छैन ।
अहिलेको लागि ओलीले चार बुँदे सहमति मार्फत प्रचण्डलाई थाङ्नामा सुताएर आफ्नो पद पूरा कार्यकालका लागि सुरक्षित गर्न सफल भएका छन् ।
