काठमाडौं, पुस २८
सरकारले स्वेच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई लक्षित गरी शुक्रबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको छ । समायोजनमा जानुअघि निजामती कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशमा जाने अवसर दिने समायोजन ऐनको व्यवस्थाअनुसार सरकारले सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वेच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीको प्याकेज घोषणा गर्ने बताए । ‘कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाशसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेको छ,’ उनले भने, ‘शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेलगत्तै हामी त्यही दिन राजपत्रमा सूचना जारी गर्ने तयारीमा छौँ ।’ सरकारले निजामती सेवामा २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका र ५० वर्ष उमेर पूरा गरेका कर्मचारीलाई त्यस्तो सुविधा दिन लागेको हो ।
निजामती सेवा ऐनको दफा १३ मा ‘…समायोजन हुन नचाहने पचास वर्ष उमेर पूरा भएका र निवृत्तिभरण पाउने अवस्था भएका कुनै पनि कर्मचारीले नेपाल सरकारद्वारा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र सोही सूचनामा उल्लिखित सर्तबमोजिम स्वेच्छिक अवकाश लिन सक्नेछन्’ भन्ने व्यवस्था छ । सो ऐनले त्यसरी अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई सात वर्षको पेन्सन सुविधा एकमुष्ट रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
जस्तै, मासिक २५ हजार तलब सुविधा खाने कर्मचारीको उमेर ५० वर्ष पूरा भएको छ र उसले अवकाशमा जान चाहेमा उसले एकमुष्ट आठ लाख ४० हजार रुपैयाँ पाउनेछ । यस्तो हिसाब निकाल्दा हरेक कर्मचारीको आखिरी तलबलाई २० ले गुणा गरिन्छ र आएको गुणनफललाई ५० ले भाग गरिन्छ । यहाँ अंक २० सेवा अवधि हो भने अंक ५० उमेरहद हो । त्यसक्रममा आउने अंकलाई सात वर्षको ८४ महिनाले गुणन गर्दा जति अंक आउँछ, त्यो अंकबराबरको रकम ती कर्मचारीले पाउने हो ।
समायोजन ऐनले अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई सात वर्षको पेन्सन सुविधा एकमुष्ट दिने व्यवस्था गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले अनिवार्य अवकाश पाउन जति वर्ष बाँकी छ, त्यति वर्षको पेन्सन सुविधा एकमुष्ट दिने गरी सहमति दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको सहमतिअनुसार निर्णय भए ५५ वर्ष पुगेर पुगेका कर्मचारीले तीन वर्षको मात्र पेन्सन सुविधा पाउनेछन् । यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो पेन्सन सुविधामध्ये चालू आर्थिक वर्ष एक तिहाइ र बाँकी रहेको दुई तिहाइ आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकभित्र दिने सहमति दिएको छ ।
समायोजन ऐनमा भएको व्यवस्थाविपरीत अर्थ मन्त्रालयले अनिवार्य अवकाशका लागि जति वर्ष बाँकी छ, त्यति नै वर्ष बराबरको पेन्सन सुविधा एकमुष्ट दिने गरी सहमति दिएकोमा आपत्ति जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन नियमावलीमा अवकाशमा जाने हरेक कर्मचारीलाई सात वर्षको एकमुष्ट पेन्सन बराबरको सुविधा दिन नसक्ने जनाएको छ । अर्थको सो निर्णयप्रति आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालले आपत्ति जनाएका हुन् । उनले अर्थ मन्त्रालयको निर्णयअनुसार समायोजन नियमावली आए कोही पनि कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाशमा नजाने बताए ।
