काठमाडौं, १७ पुस । सरकार संविधान विपरितका कानुन बनाउन उद्धत रहेको आरोप प्रतिपक्षी कांग्रेसले लगाएको छ । कांग्रेसले सरकारले नागरिकको ‘फोन ट्यापीङ’ समेत गर्न सक्ने अधिकार राखेर संविधान प्रदत्त व्यक्तिगत गोपनियताको अधिकार हडप्ने दुस्साहस गरेको बताएको छ ।
कांग्रेसको विमतिबीच विधेयक पारित गरेर सरकारको अधिनायकवादी आकांक्षालाई पुष्टि गरेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए । ‘कांग्रेसको प्रष्ट विमतिबीच संसदीय समितिबाट पारित गरिएको सूचना प्रविधि विधेयकले सरकारको अधिनायकवादी आकांक्षालाई पुष्टी मात्रै गरेको छैन, विधेयक मार्फत् त्यो दिशामा सरकार दुई कदम अघि बढेको छ,’ शर्माले भने ।
नेपाल विशेष सेवा गठन र संचालन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा सरकारले नागरिकको फोन ट्यापीङ गर्न सक्ने अधिकार राखेको छ । सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई जिस्क्याएकै भरमा ५ वर्ष जेल बस्नुपर्ने, १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको भावना र मर्म अनुरुप हुन सक्दैन ।
‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई कसरी समाजोपयोगी बनाउन सकिन्छ भनेर छलफल, बहस गर्न सकिन्छ तर कठोर प्रावधानको बाटोबाट राजनीति, राजनीतिकर्मी या सरकारप्रति व्यंग्य र आलोचना गर्ने नागरिक स्वतन्त्रतालाई समेत कुण्ठित गर्ने विधेयकलाई समर्थन गर्न सकिन्न’ शर्माले भनेका छन् ।
कांग्रेसले सरकारलाई सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन नआए बन्द गर्न खोजिएको हो भनेर प्रश्न समेत गरेको छ । ‘विधेयकमा उल्लेख भए बमोजिम सामाजिक संञ्जालहरु दर्ता हुन नआए फेसवुक, ट्वीटर र इन्स्टाग्राम सरकारले बन्द गर्न चाहेको हो भन्ने प्रश्न सरकारलाई सोध्नु पर्ने वेला आएको छ’ कांग्रेसले भनेको छ ।
सरकार विधेयकमार्फत बन्द समाज निर्माण गर्ने पूर्ण अधिनायकवादको लक्ष्यमा ‘बहुदलीय पञ्चायती व्यवस्था’ को अभ्यासमा जान लागेको आरोप कांग्रेसको छ । कांग्रेसले नागरिक स्वतन्त्रताका पक्षमा पार्टी स्थापनाकालदेखि लड्दै आएको भन्दै विधेयकविरुद्ध संसददेखि सडकसम्म दृढतापूर्वक उभिने बताएको छ ।
त्यस्तै कांग्रेसले देशको विकासका लागि महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अमेरिकी सरकारसँगको सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संसदमा पेस गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारका पालामा भएको सबैभन्दा ठूलो अनुदान यो या त्यो बाहानामा अवरुद्ध गर्ने विषय पार्टीलाई मान्य नहुने शर्माले बताए ।
तराई–मधेशका विभिन्न जिल्लामा उखु खेती गरिहेका कृषकहरुको आन्दोलनप्रति पार्टीको समर्थन रहेको शर्माले बताए । कांग्रेसले किसानलाई रकम भुक्तानी तत्काल दिलाउने प्रभावकारी पहल गर्न सरकारलाई माग गरेको छ । ‘उखुको मूल्य निर्धारण त्यो पनि पोहोरकै भाउ बमोजिम गर्ने, सरकारको कर्तव्य यति मात्रै होइन । किसानलाई भुक्तानी दिलाउन समन्वय गर्ने र चिनी उद्योगीहरुको व्यवसायिक चुनौति हल गर्न पनि आवश्यक पहल गर्ने दायित्व सरकारको हो,’ शर्माले भने ।
नेपाल ट्रष्ट अन्तर्गतको गोकर्णको जग्गा विगतमै न्यून मूल्यमा लिजमा दिर्ने निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ । ‘गोकर्ण, दरवारमार्ग, ताहाचल लगायत अन्य सबै विवादास्पद प्रकरणको पृष्ठभूमिदेखिकै गम्भीर छानविन र कार्वाहीका लागि सम्बन्धित निकायहरु समक्ष माग गर्दछ,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘यथार्थ तथ्यभन्दा बाहिर गएर जो कोहिलाई आरोपित गरेर सत्यलाई विषयान्तर नगर्न पनि नेपाली कांग्रेस सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गर्दछ ।’ अभियान टाइम्सका साथमा ।
