काठमाडौं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद समाधानका लागि असन्तुष्ट समूहका नेता मिलाउन सक्रियता बढाएका छन् । देउवाले गत केन्द्रीय समिति बैठकबाट स्ुरु भएको आन्तरिक विवाद मिलानका लागि आफू इतरका नेतासँग संवाद थालेका हुन् । बुधबार बूढानीलकण्ठस्थित आफ्नो निवासमा असन्तुष्ट पक्षीय नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंहलगायतसँग सभापति देउवाले पार्टीभित्र देखिएका पछिल्ला विवादका विषयमा छलफल गरेका हुन् ।
छलफलका क्रममा असन्तुष्ट समूहले विगतबाट नै राख्दै आएको पुरानै अडान दोहोराएका छन् । उनीहरूले महाधिवेशनको मिति तोक्ने, विधानका धारा निलम्बन गर्नेसहितका केन्द्रीय समितिबाट भएको बहुमतको निर्णयमा पुर्नविचार गर्न सभापति देउवालाई पुनः आग्रह गरेको वरिष्ठ नेता नेता पौडेलले जानकारी दिए ।
‘हामीले पहिले जे भनेका हौं त्यही भन्यौं, कार्यदलले गरेका कामका विषयमा पनि छलफल भए, फेरी कुरा हुन्छ,’ पौडेलले राजधानीसँग भने ।
उपसभापति विमलेन्द्र निधिले समेत असन्तुष्ट पक्षको प्रष्ट धारणा बैठकमा आएको र थप छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने सहमती भएको जनाए । ‘पौडेल सिटौला जीहरुले असन्तुष्ट विषयहरु राख्नु भयो, सभापति जी छलफल गरेरै अघि बढ्ने सोचमा हुनुन्छ, फेरी छलफल हुन्छ,’ विवाद समाधानका लागि बनेको संस्थापन समूह तर्फका वार्ता टोली संयोजक समेत रहेका नेता निधिले भने ।
पछिल्लो समय गत आइतबार भएको अनौपचारिक छलफलमा सहमति निर्माण गरी अघि बढ्ने बिषयमा नेताहरु बीच सहमति बनेको थियो । स्रोतका अनुसार सभापति देउवा १४ औं महाधिवेशनको पूर्वनिर्धारित मिति यथावत राखेर तल्लो तहका संरचनाको अधिवेशन मिति सच्याउन सकारात्मक देखिएका छन भने विधानका धारा निलम्बनका विषयमा समेत लचक हुने तयारीमा छन ।
गत ११ पुसको केन्द्रिय समिति बैठक मार्फत देउवाले पार्टीको १४औं महाधिवेशनको मिति एक तर्फि रुपमा घोषणा गर्दै विधानका केही धाराहरु समेत आफू अनुकुल हुनेगरी निलम्बन गरेको भन्दै वरिष्ठ नेता पौडेल सहितका नेताहरुले असन्तुष्टी जनाउँदै आइरहेका छन । उनीहरुले बहुमतको आडमा गरिएको निर्णय फिर्ता हुनु पर्ने, विधानका धाराहरु निलम्बन फिर्ता गरिनु पर्ने, विभागको संख्या २८ बाट बढाएर ४७ पुर्याउर्ने लगायतका माग फिर्ता गरिनु पर्ने माग गर्दै आइरहेका छन ।
सभापति बहुमतबाट निर्णय गरेर अघि बढ्न खोजेपछि असन्तुष्ट बनेको पौडेल सिटौला समूहले भने त्यसपछि आफू निकटका जिल्ला सभापतिलाई काठमाडौं उतारेर निर्णय फिर्ता गराउँन राजधानीबाटै दबाब दिइसकेका छन ।
(राजधानी दैनिकबाट)
