काठमाडौँ — सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमतबाट विधानका धारा निलम्बन गर्ने निर्णय गरेपछि कांग्रेसको संस्थापन इतर समूह आक्रोशित बन्यो । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला समूहले महाधिवेशन प्रयोजनार्थ पार्टीका क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी धारा निलम्बन गर्ने निर्णय नसच्याउदासम्म केन्द्रीय कार्यसमितिमा भाग नलिने बताए ।
देउवाले गत पुस ११ गते केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमतबाट पार्टीको १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिकासहितको मिति तय गर्दै महाधिवेशन प्रयोजनार्थ पार्टीका सदस्यतासम्बन्धी व्यवस्था भएका धारा निलम्बन गर्ने निर्णय गरेका थिए। देउवाले विधानको धारा ७१ र ५० (५) बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरेर आगामी अधिवेशन र महाधिवेशनको प्रयोजनका लागि मात्रै भन्दै विधानका तीन वटा धाराका ५ प्रावधान निलम्बन गर्ने निर्णय गराएका थिए।
पार्टीको आगामी महासमिति वा महाधिवेशनबाट अनुमोदन गर्नेगरी निलम्बन गरिएका धारामा पार्टीको क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ।
विधानको धारा ४ (२), धारा ४ (१०) (ञ), धारा ४ (१२) (ख), धारा ३५ (२) (घ) र धारा ५० (६) मा रहेको व्यवस्था निलम्बन गर्ने निर्णय केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको थियो। यिनै धारा निलम्बन नमान्ने भन्दै पौडेलले आफू निकटका जिल्ला सभापतिहरुलाई पुस २१ गते काठमाडौंमा सभापतिले बहुमतले गरेको निर्णयविरुद्ध कसरी अगाडि बढ्ने भनेर तीन दिन परामर्श गरे।
जिल्ला सभापतिको भेला उदघाटन समारोहमा पौडेलले भनेका थिए, ‘सभापतिबाट पार्टीको परम्परा, सहमति सहकार्यको राजनीति सखाप पार्ने काम भएको छ, महाधिवेशनलाई आफू अनुकुल बनाउन महासमितिले बनाएका विधानका धारा केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमतबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरिएको छ। यस्तो अवस्थाका सभापतिको यो कदमविरुद्ध कसरी अगाडि बढ्ने परामर्श दिनु पर्यो।’ जिल्ला सभापतिहरुसाग मात्र होइन पौडेलले राजनीतिक विश्लेषक, प्राध्यापक र अन्य बुद्धिजीवीहरुसँग पनि यो विषयमा परामर्श गरे।
पौडेलको यो अडानले देउवालाई विधि र विधानमा हिड्न बाध्य पार्ने धेरैको आकलन थियो। तर, अहिले भागबण्डामा सहमति भएपछि पौडेलले आफ्ना सबै अडान त्यागेका छन्।
गत शुक्रबार देउवा, पौडेललगायत शीर्षनेताहरुबीच भएको सहमति अनुरुप सोमबार बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा बहुमतले गरेका निर्णय सच्याउन पेस गर्ने खाकामा विधानका धारा निलम्बन सम्बन्धी प्रस्ताव नै छैन्।
शुक्रबार नेताहरुबीच पार्टीको १४ औं महाधिवेशनको मिति यथावत राखेर अधिवेशनको कार्यतालिका परिवर्तन गर्ने, क्रियाशील सदस्यता छानबिनका लागि समिति बनाउनेलगायत सहमति गर्दै सहमतिको खाका सोमबार (आज) बस्ने केन्द्रीय कार्यसमितिमा पेश गर्न दुवै समूह सम्मिलित कार्यदल बनाइएको थियो। कार्यदलमा महामन्त्रीद्वय शशांक कोइराला र पूर्णबहादुर खड्का तथा केन्द्रीय सदस्यद्वय मीनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक सदस्य छन्।
पौडेलले धारा निलम्बन फूकुवा गर्ने सम्बन्धमा ठोस सहमति नभएको स्वीकार्छन्। ‘महासमितिले बनाएको विधानका धारा केन्द्रीय समितिको बहुमतले निलम्बन गर्न सक्दैन। कहिलेकाही आपत् पर्याे सर्वसम्मतिले यसलाई अहिले ‘सस्पेन्स’ राखेर काम गरौ भन्न सकिन्छ,’ पौडेलले इकान्तिपुरसित भने, ‘तसर्थ एकतर्फी केन्द्रीय समितिले गरेका विधानका धारा निलम्बन नमान्ने, र विधानका धारा निलम्बन गर्नै पर्ने भए सहमतिमा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई यथावत छ।’
पौडेलले २६ मंसिरबाट सभापतिले विधि र विधान मिचेर काम गर्न थालेको भन्दै बहिस्कार गरेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा भने सहभागी हुने बताए। उनले भने, ‘ शेरबहादुर जीले महाधिवेशनको मिति फागुन ७ ऐतिहासिक दिन हो, त्यसलाई मान्दिनुस् अरु विषय मिलाएर अगाडि बढ्न तयार छु भन्नु भएको छ।
विवाद रहेका विषयमा शीर्ष नेताबीच भएको सहमतिको स्पीरिट अनुरुप खाका पेश गर्न कार्यदल बनेको छ। कार्यदलले ‘वर्कआउट’ गरेर कार्यसमिति बैठकमा पेस गर्छ। केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा हामीहरु सहभागी हुन्छौं, नमिलेका विषय त्यही छलफल गरेर सहमतिमा पुग्छौ।’ विधानमा एक अर्कामा ‘कन्ट्राडिक्सन’ भएका धारालाई केन्द्रीय समितिले व्याख्या गरेर निलम्बन गर्न सक्ने पौडेलको भनाइ छ।
तर, कार्यदल सदस्य तथा सस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले विधानका धारा निलम्बन गर्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमतको निर्णय महाधिवेशनको कार्यतालिका परिवर्तन भएपछि सच्याउनै नपर्ने बताउछन्। ‘विधानका धारा निलम्बन गर्ने विषय महाधिवेशनको कार्यतालिकासँग सम्बन्धित हो।
महाधिवेशनको मिति यथावत राखेर त्यो भन्दा तलको केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्धारण गरेको कार्यतालिका परिमार्जन गर्ने भन्ने सहमति भएको हो,’ लेखकले इकान्तिपुरसित भने, ‘कार्यतालिका परिमार्जन गर्ने क्रममा सबै विषय त्यसैभित्र टुंगिन्छन्। विधानका धारा निलम्बन सच्याउन पर्दैन।’
लेखकले यसभन्दा अगाडिका महाधिवेशनमा पनि धारा निलम्बन गरिएका उदाहरण रहेको बताए। ‘महाधिवेशन प्रयोजनार्थ पार्टीको १२ औं, १३ औं महाधिवेशनमा पनि विधानका धारा निलम्बन भएकै हुन्। यो पाली पनि धारा निलम्बन भएको छ। खाली सहमतिमा भएन भन्ने मात्रै हो। कहिलेसम्म गर्ने भन्ने भन्ने छलफलमै छ,’ लेखकले भने।
नेविसंघमा विधान विपरित भागवण्डा
भातृसस्था नेपाल विद्यार्थी संघमा पनि दुई पक्षबीच विधान विपरित भागवण्डा भएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले पास गरेको नेपाल विद्यार्थी संघको विधानमा एउटा निर्वाचित र अर्को मनोनित गरी दुई महामन्त्री हुने व्यवस्था छ। तर, भागण्डा मिलाउन नौ महामन्त्री राख्ने सहमति नेताहरुबीच भएको छ। संस्थापन र पौडेल समूहलाई ३/३, कृष्णप्रसाद सिटौलालाई २ र उपसभापति विजयकुमार गच्छदारलाई १ गरी नौ महामन्त्रीसहित १२७ सदस्यीय नेविसंघको तदर्थ समिति बनाउने सहमति नेताहरुले गरेका थिए।
विधान विपरित बढाइएका विभाग यथावत
विधानमा भएको व्यवस्था विपरित बढाइएका पार्टीका विभागको विषयमा नेताहरुबीच कुनै सहमति बनेको छैन्। पुस ११ गतेकै बैठकले बहुमतले पार्टीका विभागको संख्या २८ बाट बढाएर ४७ पुर्याउने निर्णय गरेको थियो। कांग्रेस विधानमा २८ ओटा विभाग हुने व्यवस्था छ। तर, देउवाले आगामी महाधिवेशन वा महासमितिबाट अनुमोदन गर्नेगरी विभागको सख्या ४७ पुर्याउने निर्णय गरेका थिए। त्यसमा पनि पौडेल समूहले चर्को विरोध गरेको थियो।
अहिले सहमतिमा यस विषय कतै उल्लेख नभएको नेताहरु बताउछन्। यससम्बन्धी जिज्ञासामा पौडेल भन्छन, ‘केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा नै छलफल गरेर टुंग्याउछौ।’ केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी भने पार्टीभित्र कहिलेकाही सहमतिमा अगाडि बढ्न भागवण्डा गर्नु पर्ने भएपनि त्यो भागवण्डा विधि र विधानभित्र रहेर गर्नु पर्ने बताउछन्।
‘पार्टीमा सहमति गर्न कहिलेकाही भागवण्डा गर्नुपर्छ। तर, त्यो भागवण्डा विधि र विधानभित्र रहेर गरिनुपर्छ,’ केसीले इकान्तिपुरसित भने, ‘भागवण्डा मिल्यो भन्दैमा विधान बाहिर गएर सहमति गर्नु उपयुक्त हुन्न। भातृसस्था नेविसंघका विषयमा विधान बाहिर गएर गरिएको सहमति जो सुकै नेताले गरेका हुन मलाई मान्य छैन्, केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा चर्कोसग आवाज उठाउँछु।’
