काठमाडौँ : सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालय र मुख्य विभागमा केही दिनयता कर्मचारीलाई सरकारको कामको फेहरिस्त उतार्ने चटारो छ । उपलब्धिको सूची बुझाउन उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले ताकेता गरेको हो । आउँदो शनिबार फागुन ३ गते केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुग्दै छ ।
त्यही दिन उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रलाई दाँजेर हेर्दा भने यी दुई वर्षमा भएका काम उत्साहजनक देखिँदैनन् ।
चुनावमा मत माग्दा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनले महत्त्वाकांक्षी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो । घोषणापत्रमै आफ्नो नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बने दुई, पाँच र १० वर्षभित्र के–के गर्ने भनेर काम उल्लेख गरिएको थियो । घोषणापत्रमा ‘दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अन्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ’ भनिएको थियो । तर यिनै वस्तुका लागि अर्बौं रुपैयाँ मुलुकबाट बाहिरिइरहेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा प्रमुख बाली तथा माछामासु आयातमा ७१ अर्ब र २०७५/७६ मा ७० अर्ब रुपैयाँ बाहिरियो ।
घोषणापत्रमा दुई वर्षभित्र भैरहवा विमानस्थल निर्माण पूरा हुने उल्लेख थियो । तर भैरहवा विमानस्थलको काम अझै पूरा भएको छैन । केही समय तलमाथि हुनुलाई अन्यथा नठानिएला तर प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्ने गतिमा देखिएको सुस्तता भने यसले झल्काउँछ ।
घोषणापत्रमा दुई वर्षभित्र काम पूरा गर्ने अर्को विषय थियो– काठमाडौंमा पेट्रोलियम बाहनलाई विद्युतीय बाहनले प्रतिस्थापन गर्ने । यो काममा कुनै प्रगति छैन । पेट्रोलियम सवारीकै आयात बढिरहेको छ ।
घोषणापत्रमा ‘द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापन र परिपूरणको बाँकी प्रक्रिया दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ’ भनिएको थियो । यसमा केही प्रगति भएन । उल्टै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग विवादले झन्डै एक वर्ष पदाधिकारीविहीन भए ।
ठूल्ठूला महत्त्वाकांक्षी योजनासँगै जनताका दैनिक जीवनमा प्रभाव पार्ने खालका काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा थिए । तर दैनिक जीवनमा प्रभाव पार्ने काममा पनि सर्वसाधारणले अनुभूति गर्ने खालको प्रगति छैन । घोषणापत्रमा सबै पसलमा मूल्यसूची अनिवार्य गर्ने तथा मूल्य र गुणस्तरको नियमित अनुगमन गर्ने भनिएको थियो । तर मूल्यवृद्धि, सिन्डिकेट र भ्रमपूर्ण विज्ञापन निरन्तर छ । आक्कलझुक्कल मात्र अनुगमन हुन्छ तर औपचारिकताका लागि मात्र जस्तो देखिन्छ ।
दुई वर्षभित्र सक्ने भनिएका मुख्य काम :
भैरहवा विमानस्थल निर्माण
काठमाडौंमा पेट्रोलियम बाहनलाई विद्युतीय बाहनबाट प्रतिस्थापन
यातायातलगायत क्षेत्रमा सिन्डिकेट र कार्टेलिङ प्रथाको अन्त्य
तुइनलाई झोलुङ्गे पुलले विस्थापन गर्ने
राष्ट्रिय परिचयपत्र र गरिबी परिचयपत्र
सबै श्रमिक तथा कर्मचारीलाई न्यूनतम सामाजिक संरक्षणका सुविधाहरु
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, भूकम्प, बाढी र पहिरोपीडितलाई घर निर्माणमा सहयोग
सबै वडा केन्द्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट
राष्ट्रव्यापी नापी, भूमिको अभिलेख अद्यावधिक, वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू
आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अन्डा र दूधमा आत्मनिर्भर
पूर्वपश्चिम राजमार्गको समानान्तर र रसुवागढी–काठमाडौं–वीरगन्जसम्म ७६५ केभी विद्युत् प्रसारण लाइनहरु निर्माण
परिमार्जित शिक्षा नीति लागू, बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी
विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई स्कुल भर्ना
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा दक्ष श्रमशक्ति आपूर्ति केन्द्र स्थापना
द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापन र परिपूरण
सबै पसलमा मूल्यसूची, गुणस्तर अनुगमन
स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन, बाह्य हस्तक्षेपलाई अस्वीकार
भारतसागको १९५० को लगायत सबै असमान सन्धि र सम्झौताको पुनरावलोकन, सीमा समस्याको समाधान र नाकाको व्यवस्थापन
कान्तिपुरबाट ।
