शेरबहादुरले पूरा गर्न नसकेको मनमोहनको त्यो सपना
काठमाडौं । सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा ७४ करोडको कमिसनको डिल गरिरहेको अडियो सार्वजनिक भएसँगै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा गरे । २७ अर्ब रुपैयाँ मूल्यको सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्दा एजेन्टलाई प्राप्त हुने ७४ करोड रकममध्ये ५४ करोड रकम दिनेगरी स्वीस सेक्युरिटिज प्रेसका नेपाल एजेन्ट विजय मिश्रले बाँस्कोटालाई १६ महिना अघि नै प्रस्ताव गरेका थिए । त्यही लेनदेनको अडियो बाहिरएपछि मन्त्री बाँस्कोटा राजीनामा दिन बाध्य बनेका हुन् ।
मिश्रले प्रस्ताव गरेजस्तो ७४ करोड रकम कसरी आउँछ ? पहिला यसबारे केही विश्लेषण गरौँ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा र ठूला वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुले आफ्नो उत्पादनको प्रचारप्रसार र विक्रीवितरणमा सहजीकरण गर्न प्रत्येक देशमा स्थानीय कमिसन एजेन्ट राखेका हुन्छन् । त्यसरी नियुक्त भएको एजेन्टले सम्बन्धित कम्पनीले उत्पादन गरेको वस्तु तथा सेवाको बिक्रीवितरणमा सहजीकरण गर्ने काम त्यस्ता कम्पनीहरुको हुन्छ । एजेन्टले आफूले जिम्मेवारी पाएको क्षेत्रमा सम्भावित खरिदकर्ता पहिचान गर्ने र उनीहरुलाई त्यसको प्राविधिक पक्ष, मूल्य लगायतको जानकारी दिने काम गर्छन् । कतिपय अवस्थामा खरिदकर्तालाई कभिन्स गराउने मात्रै होइन, नयाँ खरिदकर्ता सिर्जना गर्ने काममा पनि उनीहरुको भूमिका हुन्छ । खरिदका लागि मञ्जुरी गराएर उत्पादकसँग भेट गराइदिएपछि त्यस्तो एजेन्टको भूमिका सकिन्छ ।
त्यति धेरै सहयोग गर्दा पनि एजेन्टले सम्भावित खरिदकर्तासँग कुनै शुल्क लिँदैन । तर, जब उसले सामान किन्छ, उसलाई त्यसबापत तोकिएको कमिसन उसको खातामा विक्रेताले सीधै पठाइदिन्छ । यदि कुनै खरिदकर्ताले र एजेन्टको चिनजान नै छैन । खरिदकर्ताले उत्पादक कम्पनीसँग सोझै डिल गरेको छ भने पनि एजेन्टले पाउने कमिसन बराबरको छुट उत्पादक कम्पनीले दिँदैन । किनकी त्यो उनीहरुको मार्केटिङ गर्ने रणनीति हो ।
उदाहरणका लागि नेपाल सरकारले सेक्युरिटी प्रेसको खरिदका लागि स्वीस कम्पनीसँग सीधै डिल गरेको थियो भने पनि अजय मिश्रले ७४ करोड रुपैया नै कमिसन पाउँथे र नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने मूल्य २७ अर्ब नै हुन्थ्यो ।
साझा पार्टीका प्रवक्ता सुरेशराज आचार्य भन्छन् – ‘यसरी कमिसन दिने मामिलामा विदेशीहरु इमान्दार हुन्छन् । उनीहरुले एजेन्टले पाउनुपर्ने कमिसनमा एक रुपैंया पनि तलमाथि गर्दैनन्, खातामा सीधै पठाउँछन् । यो प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय खरिद प्रक्रियामा एकदमै सरल र स्वाभाविक पनि मानिन्छ ।’
आचार्य भन्छन्, ‘प्रत्यक्ष रुपमा राज्यकोषलाई क्षति नपु-याई गर्न सकिने यस्तो ‘सफ्ट भ्रष्टाचार’मा पोख्त छन्, खोज्दै जाने हो भने कुनै मन्त्री पनि नहुन सक्छन्, जो यस्तो भ्रष्टाचारमा संलग्न नभएका हुन् । गोकुल बाँस्कोटाको प्रकरण संयोगले सार्वजनिक भएको मात्रै हा, लहरो तान्दै जाने हो भने पहरो थर्किन्छ ।’
तर, नेपालमा यसको दुरुपयोग भयो । सेक्युरिटिज प्रेसकै सम्बधमा सार्वजनिक भएको अडियोमा भनिएजस्तो ७४ करोड रुपैंया कमिसन आउनु गैरकानूनी होइन तर त्यही कमिसनबाट घुस खानु र खुवाउनु गैरकानूनी हो । ५४ करोड मन्त्रीलाई दिन्छु भन्नु गैरकानूनी हो, मन्त्रीले लिन्छु भन्नु पनि गैरकानूनी हो । यदि त्यो खरिदमा कुनै चलखेल थिएन भने मिश्रले कमिसन पाउँथे, नियमानुसार लाग्ने कर तिर्थे र बाँकी सम्पत्ति आफू प्रयोग गर्न सक्थे ।
तर सार्वननिक भएको अडियोमा त बाँस्कोटाले लागत नै १ अर्ब बढाउन प्रस्ताव गरेका थिए । यसो हुँदा लागत २८ अर्ब पुग्थ्यो । त्यो भनेको राज्यकोषको ढुकुटीबाट जाने रकम हो । एकपटक विदेश पठाइसकेको रकम उनीहरुले कानूनी ‘लुपहोल’ खोजेर फेरि नेपाल भित्र्याउथे । तर, त्यतिले मात्रै पुगेन वा अरु नै केही भयो । उनले स्वीस कम्पनीलाई छाडेर जर्मन कम्पनीसँग खरिद प्रक्रिया अघि बढाए ।
सेक्युरिटी प्रेस एउटा उदाहरण मात्रै हो । सरकार वा सार्वजनिक संस्थानको तर्फबाट हुने ठूला खरिदको सयौँ प्रक्रियामा पनि कमिसनको अवस्था त्यस्तै हो । मन्त्रालयपिच्छे नै त्यस्ता खरिद योजनाहरु हुन्छन् । राजीनामा अघि बाँस्कोटाको हातमा मात्रै अहिले ७ ओटा ठूला खरिदका प्रोजेक्ट थिए । उत्पादकले कमिसन एजेन्टहरुलाई वस्तुको प्रकृति र मूल्यका आधारमा २ देखि ५ प्रतिशतसम्म रकम कमिसनबापत छुट्याउने गर्छन् ।
यही कारण प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक खरिदको नाममा राज्यकोषबाट जाने अर्बौं रुपैंया एजेन्टहरुले फिर्ता पाइरहेका छन् । त्यसरी फिर्ता पाएको रकम एजेन्टले सम्बन्धित नेता वा प्रशासकसँग बाँड्ने गर्छन् । पूर्वाधारविद् आचार्य भन्छन्, ‘प्रत्यक्ष रुपमा राज्यकोषलाई क्षति नपु-याई गर्न सकिने यस्तो ‘सफ्ट भ्रष्टाचार’मा पोख्त छन्, खोज्दै जाने हो भने कुनै मन्त्री पनि नहुन सक्छन्, जो यस्तो भ्रष्टाचारमा संलग्न नभएका हुन् । गोकुल बाँस्कोटाको प्रकरण संयोगले सार्वजनिक भएको मात्रै हा, लहरो तान्दै जाने हो भने पहरो थर्किन्छ ।’
राज्यकोषबाट अप्रत्यक्ष रुपमा कमिसनका लागि जाने त्यस्तो खर्च रोक्न २०५१ सालमा तात्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको सरकारले प्रयास गरेको थियो । त्यो सरकारले त्यसरी आउने कमिसन रकम सीधै सरकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर मनमोहन सरकारको त्यो निर्णयको तात्कालिन विपक्षी दलका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चर्को विरोध गरे । कमजोर धरातलमा बनेको अल्पमतको त्यो सरकार बलियो प्रतिपक्षीको विरोध थेग्नसक्ने अवस्थामा रहेन । उनी आफ्नो निर्णयबाट ब्याक भए ।
कसरी बचाउने कमिसन रकम ?
राज्यकोषबाट अप्रत्यक्ष रुपमा कमिसनका लागि जाने त्यस्तो खर्च रोक्न २०५१ सालमा तात्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको सरकारले प्रयास गरेको थियो । त्यो सरकारले त्यसरी आउने कमिसन रकम सीधै सरकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर मनमोहन सरकारको त्यो निर्णयको तात्कालिन विपक्षी दलका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चर्को विरोध गरे । कमजोर धरातलमा बनेको अल्पमतको त्यो सरकार बलियो प्रतिपक्षीको विरोध थेग्नसक्ने अवस्थामा रहेन । उनी आफ्नो निर्णयबाट ब्याक भए । त्यो व्यवस्था त्यतिबेला कार्यान्वयन हुनबाट रोकियो । यद्यपि त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न ठूलै झन्झट व्यहोर्नुपथ्र्यो ।
मनमोहन सरकारको त्यही प्रयासलाई सार्थकता दिन ओलीको वर्तमान सरकारका तात्कालिन कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले पनि प्रयास गरेका थिए । उनले आफू मन्त्री भएलगत्तै त्यस्तो रकम बचाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने तयारी गरेका थिए । तर, बङ्गलादेशको मेडिकल विद्यार्थी माथि गरेको टिप्पणी गरेकै आधारमा उनलाई राजीनमा दिन बाध्य बनाइयो । त्यो प्रयास पनि त्यतिकै सेलायो । मनमोहन अधिकारीको अधुरो कामलाई पूरा गर्ने तामाङको प्रयास पनि सार्थक बन्न सकेन ।
पूर्वमन्त्री तामाङ भन्छन्, ‘हामीले कमिसनका लागि छुट्टै सरकारी एजेन्ट बनाउने कि अर्को कुनै मोडेल जाने भन्नेबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठनको तयारी गरेका थियौँ, म बाहिरिएपछि त्यो त्यतिकै सेलायो ।’
तात्कालिन मनमोहन अधिकारीले सुरु गरेको कमिसन सरकारी खातामा जम्मा गर्नुपर्ने नियम तर्कसंगत भने थिएन । किनकी त्यस्तो कमिसन एजेन्टले वस्तुको प्रचारप्रसार र बिक्रीबापत प्राप्त गरिएको कानूनी आम्दानी नै हो । त्यही भएर पूर्वमन्त्री तामाङले पनि कुन मोडालिटीबाट अघि बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन नै गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरेका थिए ।
तर तात्कालिन मनमोहन अधिकारीले सुरु गरेको कमिसन सरकारी खातामा जम्मा गर्नुपर्ने नियम तर्कसंगत भने थिएन । किनकी त्यस्तो कमिसन एजेन्टले वस्तुको प्रचारप्रसार र बिक्रीबापत प्राप्त गरिएको कानूनी आम्दानी नै हो । त्यही भएर पूर्वमन्त्री तामाङले पनि कुन मोडालिटीबाट अघि बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन नै गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरेका थिए । एजेन्टका लागि छुट्टै संयन्त्र खडा गर्ने कि भन्नेबारे छलफल समेत भएको थियो तर त्योपनि सहज भने थिएन । किनकी विदेशी कम्पनीले तोकेको व्यक्ति नै उसको आधिकारिक एजेन्ट हुन्छ । सो कम्पनीले सरकारी कम्पनीलाई विश्वास गरिहाल्छ भन्ने पनि हुँदैन ।
सरकारले नियमित रुपमा त्यस्ता खरिद गर्नुपर्छ । त्यस्तो खरिद विश्वका जुनसुकै देशका जुनसुकै कम्पनीसँग पनि हुन पनि सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा एजेन्टको काम गर्ने संयन्त्रलाई सबै कम्पनीहरुले एजेन्टको रुपमा मान्यता दिनुपर्छ । यदि कुनै कम्पनीले विश्वास गरिहाल्यो भने पनि सोही प्रकृतिको अर्को कम्पनीको एजेन्ट कसरी बन्ने ? परस्पर स्वार्थ बाझिनेगरी कसरी काम गर्ने भन्ने अन्यौलता यहाँनिर कायमै रहने भयो ।
कमिसन : क्रोनी क्यापिटालिज्मको कारक
पुँजीपतिका लागि सरकारी संयन्त्रको प्रयोग हुनु र पुँजीपतिबाट राज्य संयन्त्र पोषित हुनुको अर्को नाम हो क्रोनी क्यापिटालिजम । यस्तो अर्थतन्त्रमा शासकहरुले व्यवसायीका लागि काम गर्छन् । व्यवसायीहरुले शासकलाई पाल्छन् । राज्यले पुँजीपतिको स्वार्थमा कानून बनाउँछ, कार्यान्वयन गर्छ । त्यस्तो कानूनको लुपहोलमा पुँजीपतिहरुले मनग्य नाफा कमाउँछन् । नाफाको एउटा हिस्सा सरकारका रहेकाहरुको हितका लागि खर्च गर्छन् । यसका कारण गरिबहरु गरिब बन्दै जान्छन्, धनीहरु झन्झन् धनी ।
विद्यमान कमिसन संस्कृतिले त्यसलाई नै संस्थागत गरेको छ । अहिले पनि सरकार निकट व्यवसायी सरकारको ढुकुटीबाट कहाँ कति खर्च गराउने भनेर सोच्छन् । त्यहीअनुसार बजेट विनियोजन गर्न लगाउँछन् । त्यसबेलासम्म उनीहरुले विदेशी कम्पनीको एजेन्टको नियुक्ति लिइसकेका हुन्छन् । सरकारसँगको साँठगाँठमा उनीहरुले आफ्नो कम्पनीको सामान बिक्री गर्न लगाउँछन् र कमिसन लिन्छन् । बाँस्कोटा मिश्रले गरेको बार्गेनिङ ७०÷३० को त एउटा उदाहरण मात्रै हो । यी सबै सामान्य हुन्छन् उनीहरुका लागि ।
पहिलो, त्यसरी विदेशबाट आउने कमिसन रकमको कर उच्च बनाउनु पर्छ, त्यो ५० प्रतिशत वा त्योभन्दा पनि माथि हुनुपर्छ । दोस्रो, सार्वजनिक खरिद ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनमै सरकारलाई एजेन्टले प्रभाव पारेर निर्णय गराएको भेटिए उसलाई कालोसूचीका राखेर त्यसपछि त्यस्तो एजेन्टको काम कहिल्यै गर्न नपाउने वा त्यसरी गरेको पाइए त्यस्तो रकम सरकारले जफत गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
के हुनसक्छ समाधान ?
समस्या जतिसुकै प्रष्ट भए पनि यसको समाधान त्यति सहज छैन । पूर्वाधारविद् आचार्य भन्छन्, ‘नीतिगत समस्याको उपाय हुन्छ, नियतमै समस्या भए त्यसको कुनै उपाय हुँदैन । राज्य संयन्त्रमा बस्ने मान्छेको नियत सफा नभएसम्म प्रणालीको सुधारले मात्रै समस्या पूर्ण रुपमा समाधान हुन सक्दैन ।’ उनका अनुसार यो समस्याको पूर्ण समाधान सम्भव नभए पनि कानूनी कडाइले यसलाई केही हदसम्म कम गर्न भने सक्छ ।
उनका अनुसार यस्तो अवस्था सुधार गर्न ३ ओटा क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्छ । पहिलो, त्यसरी विदेशबाट आउने कमिसन रकमको कर उच्च बनाउनु पर्छ, त्यो ५० प्रतिशत वा त्योभन्दा पनि माथि हुनुपर्छ । दोस्रो, सार्वजनिक खरिद ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनमै सरकारलाई एजेन्टले प्रभाव पारेर निर्णय गराएको भेटिए उसलाई कालोसूचीका राखेर त्यसपछि त्यस्तो एजेन्टको काम कहिल्यै गर्न नपाउने वा त्यसरी गरेको पाइए त्यस्तो रकम सरकारले जफत गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । तेस्रो सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानूनलाई मजबुत बनाउँदै जनप्रतिधि र प्रशासकहरुको तलब हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ताकि उनीहरुको सम्पत्ति कति थपियो, कति घट्यो भन्ने सार्वजनिक रुपमा देख्न सकियोस् । आचार्य भन्छन् ‘तर कमिसनभन्दा बाहिर गएर गर्न खोजिने भ्रष्टाचारको उपाय चाहिँ दण्ड र सजाय नै हो, त्यसको विकल्प अरु केही छैन ।’
