असार २४, पथरी ।
मोरङको उर्लावारी मंगलवारेमा रहेको मगलवारे अस्पताल नामाकरण विवादले नया मोड लिने संकेत देखिएको छ ।
मंगलबारे अस्पतालको नाम परिवर्तनको विरोधलाई लिएर जारी भएको रिले अनसनले २ हप्ता पार गरिसकेको अवस्थामा सो कार्यक्रममा ऐक्यवद्धता जनाउन आउनु भएका नेपाली काग्रेसका जिल्ला सभापति डिक वहादुर लिम्वुले सो संकेत दिनुभएको हो ।
लिम्वुले भन्नुभयो–“२०५९ सालमा मगलवारे चौक देखि दक्षिण पट्टिरहेको विपि प्रतिष्ठानको जग्गा, मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानले अस्पताल वनाउने प्रस्ताव अघि सारेपछि स्थानियहरुले सो जग्गा प्रतिष्ठानलाई अस्पताल निर्माणका लागि दिएका थिए तर अहिले सुन्नमा आयो सो जग्गा पनि प्रतिष्ठानले भाडामा लगाएको छ ।” यदि त्यस्तो पाईएमा हामी प्रतिष्ठानको दिवालमा डोजर चलाउछौ ।
साथै लिम्वुले सो जग्गा नेपाली जनताको साझा सम्पत्ती भएका कारण सार्वजनिक जमिनलाई पार्टीकरण गर्न नहुने तर्क पनि अघि सारेका छन् । प्रतिष्ठानका अध्यक्ष गुरु वरालको अगुवाईमा हुने गरेका यस्ता क्रियाकलापहरुलाई आफुले नजिक बाट नियालीरहेको र विगतमा भएका सवै समझौताहरु पालन गर्न÷गराउन पनि उहाले सम्वधित सरोकारवाल पक्षको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ ।
प्रदेश १ सरकारले आफ्नो निति तथा कार्यक्रममा मंगलवारे अस्पतालको नाम परिवर्तन गरि अस्पतालको स्तरोन्नती गर्ने सर्दभमा मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टर बनाउने घोषण गरे पछि स्थानियहरुले सो निर्णय फिर्ता लिन दवाव दिदै निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस सहितका स्थानिय राजनितीक दलले दुई साता देखि जारी गरेको रिले अनसनले उचाई लिने क्रम जारी रहेको छ ।
जारी आन्दोलनमा जिल्ला तहका अगुवा कार्यकर्ता देखि प्रदेश, संघिय संसद र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुले सहभागीता जनाए पछि आन्दोलनले उचाई लिएको हो ।
यसै बिच मंगलबारे अस्पतालको नाम परिवर्तन र जारी आन्दोलनका बिषयमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामीला तथा कानुन मंन्त्री हिक्मत कार्कीले संसद सभाको सचिवालयमा संसदमा प्रतिनिधीत्व गर्ने दलका नेताहरु सगँ छलफल शुरु गरेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ ।
सो छलफल प्रदेश सरकारले पारीत गरेको मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टर, बजेट, कार्यन्वयनको अवस्था, सावीक मंगलबारे अस्पतालको परिवेश एवं स्थानिय राजनितीक दलले जारी गरेको आन्दोलनका बिषयमा भएको मन्त्री कार्कीले बताउदै चाडैँ दुवै पक्षको समन्वयमा सहमतीको वातावरण बन्ने बताए पनि कसरी सहमती हुने र नाम के हुने भन्ने विषय भने अन्योलमै रहेको छ ।
