२०७७ श्रावण ३० शुक्रबार
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका युवा पुस्ताका केन्द्रीय सदस्य र जिल्ला सभापतिहरु शीर्ष नेतृत्वको निर्णय विरुध्द असहमति प्रकट गर्दै मोर्चाबन्दीमा जुटेका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवा यी युवाहरुको तारो बनेको देखिएको छ । देउवा विरोधी खेमाका शीर्ष नेता समेत युवाहरुको मोर्चाबन्दी देखेर छटपटाउन थालेको देखिन्छ । सभापतिको विधान र आचारसंहिता विरोधी एकलौटी निर्णय गर्ने गलत प्रवृति तथा प्रभावहीन अर्को पौडेल समूहबाट निराश भएपछि युवा नेताहरु संगठित हुँदै गएको बुझ्न सकिन्छ ।
१४ औं महाधिवेशन लक्षित एकलौटी निर्णयले देउवा फेरि पनि सभापतिमा आउन चाहन्छन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुँदै गएको छ । अर्कोतिर पार्टीको नेतृत्वमा आउने दावी गरिरहेका अरु नेता पनि सभापतिको गलत निर्णय रोक्न असफल देखिएका छन् । विरोधी खेमाको नेता कहलिएका रामचन्द्र पौडेलको ‘एक्लो गनगन’ बाहेक ठोस योजना र कार्यक्रम पार्टीका सदस्यहरुले सुन्न नपाएको चर्चा छ । भावी सभापतिका दावेदार महामन्त्री शशांक कोइरालाका हातमा पनि कुनै उत्साहजनक कार्यक्रम नदेखिएको कार्यकर्ता पंक्तिमा टिकाटिप्पणी हुने गरेको छ । तर आफूलाई पार्टी सभापति बन्नुपर्ने ‘राजनीतिक वाध्यता’ भएको र हिन्दू धर्मका बारे पहिलेभन्दा अलिक खुलेर व्यक्त भएपछि कोइरालाले पार्टी पंक्ति मात्र होइन पूरै राजनीतिक वृत्तको ध्यान खिचेका छन् ।
संस्थापक नेता वीपी कोइरालाको राजनीतिक मार्गबाट विचलित भएको आरोप लागिरहेको कांग्रेसलाई अहिलेको अन्योलग्रस्त अवस्थाबाट उध्दार गर्न स्पष्ट कार्यक्रम आवश्यक भएको विश्लेषण गरिँदैछ । महामन्त्री कोइरालाले धर्मका बारेमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेपछि भने ठूलो जनमत कांग्रेसतिर फर्किएको चर्चा छ । ‘पछाडिको ढोकाबाट छिराईएको धर्म निरपेक्षता’ नै कांग्रेसको वर्तमान अवस्था बन्नुको एउटा कारण भनिन्छ । यसबारे स्पष्ट अडान नलिँदा आफ्ना परम्परागत मतदाता निराश भएपछि कांग्रेस गएको निर्वाचनमा पछि परेको टिकाटिप्पणी हुने गरेको छ ।
यसवीच सभापति देउवाले पार्टीलाई सुव्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्न नसकेको र आफैं गुट प्रवध्र्दनमा लागेको आरोप पनि लागिरहेको छ । महाधिवेशनको मिति तोकिईसकेपछि विभागहरुमा एकलौटी मनोनयन गरेर देउवाले आफूमाथि लाग्दै आएको आरोपको आफैंले पुटि गरिदिएका छन् ।
सभपातिको यही कार्यशैली प्रति असहमत युवा केन्द्रीय सदस्य र जिल्ला सभापति देउवा विरुध्द उभिन थालेका छन् । पार्टीको संस्थापन विरोधी जिल्ला सभापतिहरूको भेलाले केन्द्रीय समितिको बहुमतले उल्टाएका महासमितिका निर्णयहरू अक्षरशः पार्टीको १४ औं महाधिवेशनमा प्रस्तावका रूपमा अगाडि बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ । नुवाकोट सभापति जगदीश्वरनरसिंह केसीकाअनुसार बुधबार काठमाडौंमा उपलब्ध जिल्ला सभापतिहरूको भेलाले महासमितिको निर्णयहरूलाई महाधिवेशनको मुद्दा बनाउने निर्णय लिएको छ ।
०७५ मंसिर पुसमा सम्पन्न महासमिति बैठकमा केन्द्रीय तहका नेताहरू पनि वडाबाटै निर्वाचित भएर आउनुपर्ने माग जोडतोडका साथ उठेको थियो । तर उनीहरूले यो माग विधानमै समेट्ने पार्टी नेतृत्वले आश्वासन दिलाए पनि केन्द्रीय समितिबाट विधान अनुमोदन गराउँदा उक्त विषय समेटिएन । जिल्ला सभापतिहरुको बैठकले सभापति शेरबहादुर देउवाले जारी राखेको विभाग विस्तारलाई हाँस्यास्पद भनेका छन् ।
बैठकले केन्द्रीय कार्यसमितिले चार वर्षीय कार्यकाल पूरा गरिसकेको अवस्थामा सभापति देउवा अवैधानिक रुपमा विभाग विस्तार गरेर स्वेच्छाचारी ढंगले अगाडि बढेको आरोपसमेत लगाएको छ । बैठकले लामो समयसम्म कसैलाई पनि जिम्मेवारी नदिई देउवाले स्वेच्छाचारी ढंगले पार्टी सञ्चालन गरेको आरोप लगाउँदै महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा गठन भएका विभागलाई अमान्य ठहर गरेको सभापति केसीले बताएका छन् ।
बैठकले केन्द्रीय समितिको बहुमतले उल्टाएका महासमितिका निर्णय अक्षरशः पार्टीको १४ औँ महाधिवेशनमा प्रस्तावका रूपमा अगाडि बढाउने निष्कर्षसमेत निकालेको केसी बताउँछन् । जिल्ला सभापतिहरूको बैठकले पार्टीको कार्यविधिअनुसार समायोजन सम्पन्न भएका डडेल्धुरा, सिन्धुपाल्चोक, सोलुखुम्बुलगायतका जिल्लामा विभिन्न बहानामा रोकिएको क्रियाशील सदस्यता फाराम तत्काल उपलब्ध गराउन माग पनि गरेको छ ।
बैठकले विधानानुसार तत्काल कारबाही गरिनुपर्नेलाई कारबाही नगरेर महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रकाशन भइसकेपछि प्रतिशोधका आधारमा कारबाही गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । बैठकले आसन्न १४औँ महाधिवेशनबाट आर्थिक पारदर्शिता, स्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण, स्थानीय तहसम्मका मतदाताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी भावी रणनीतिक योजनासहित नीति तथा नेतृत्व स्थापित गर्ने अभियानको घोषणासमेत गरेको नुवाकोट सभापति केसीले बताए ।
जिल्ला सभापतिहरुले पार्टी एकीकरण वा प्रवेश गर्ने समूह वा व्यक्तिका हकमा पार्टीको विधानानुसार पार्टीको तल्लो तहबाटै क्रियाशील सदस्यता दिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने माग गरेका छन् । बैठकले मुलुकमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र कुशासन बढेको तथा कोरोना नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा सरकारले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसविरुद्ध संघर्षमा उत्रन आवश्यक निर्णय र निर्देशनका लागि नेतृत्वसमक्ष आग्रहसमेत गरेको छ ।
