काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको कार्यविभाजनसहित कार्यदलले शनिबार प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले सरकार र अर्का अध्यक्ष दाहालले पार्टी सञ्चालन गर्ने गरी कार्यविभाजन गरिएको छ ।
कार्यदल सदस्य जनार्दन शर्माले सर्वसम्मतिमा कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरी अध्यक्षद्वय ओली र दाहाललाई बुझाएको बताए । प्रतिवेदन अध्ययन गरेर छिटै नै सचिवालय बैठकमा छलफल गरिने नेकपाले जनाएको छ ।
‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पाँच वर्षसम्म सरकार र पुष्पकमल दाहालले पूर्ण रूपमा पार्टी सञ्चालन गर्ने गरी कार्यविभाजन भएको छ, सैद्धान्तिक तथा विवादित अन्य विषय महाधिवेशनबाट टुंगो लगाउने गरी केन्द्रीय कमिटीको निर्णयअनुसार अगामी चैतमै एकता महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने ।
पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीमा ओली
–पार्टी र सरकार दुवै अध्यक्षको सल्लाहमा सञ्चालन हुने
–महाधिवेशनसम्म ओली अध्यक्ष
–महाधिवेशनबाट एउटै नयाँ अध्यक्ष चयन
–आगामी निर्वाचनपछि मात्रै प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुन सक्ने
–संघीय सरकार र प्रदेश सरकार पुनर्गठन हुने
गत ४ मंसिर २०७६ मा भएको सहमतिअनुसार ओली र दाहालको कार्यविभाजनलाई पुनव्र्याख्यासहित प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ओलीले पूर्ण रूपमा सरकार सञ्चालन गर्ने र दाहालले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । स्थायी कमिटीमा माग भएअनुसार ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनु नपर्ने भएको छ ।
प्रतिवेदनमा दुवै अध्यक्षको कार्यविभाजनसहित संघीय र प्रदेश सरकार पुनर्गठन, राजनीतिक नियुक्ति तथा सिफारिसहरू पार्टीमा छलफल गरेर मात्रै सरकारले निर्णय गर्ने, सरकार र पार्टीको काम प्रभावकारी बनाउन उच्चस्तरीय समिति गठनलगायतका विषय समेटिएको छ ।
गत माघमा केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णयअनुसार आगामी चैत अन्तिम साता एकता महाधिवेशन गर्न उपयुक्त हुने कार्यदलले भनेको छ । एकता महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दै पार्टी एकताको बाँकी कामका साथै सदस्यता विवरण टुंगो लगाउनुपर्नेलगायतका सुझाव समेटिएको छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण सकिनेबित्तिकै पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनुपर्ने सुझावसमेत कार्यदलले दिएको छ । सरकार र पार्टीलाई विधि, पद्धतिअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यदलले जोड गरेको छ ।
नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलेको संयोजकत्वमा भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल, जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल सदस्य रहने गरी ६ सदस्यीय कार्यदल ३० साउनमा गठन भएको थियो । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष दाहालकै सहमतिमा गठन भएको कार्यदलले गत सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले अनुमोदन गरेको थियो ।
सहमतिको प्रतिवेदन बुझाउनुभन्दा अघि शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कार्यदलको आठ घण्टाभन्दा बढी लामो समयसम्म छलफल भएको थियो । प्रतिवेदन बुझ्दै अध्यक्षद्वयले अध्ययन गरेर छिटै नै सचिवालय बैठकमा छलफल गरिने जनाएका छन् ।
नेकपामा विगत चार महिनादेखि जारी शक्ति संघर्ष कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनसँगै सकिने विश्वास नेताहरूको रहेको छ । १० असारदेखि जारी स्थायी कमिटी बैठकमा ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग उठेपछि विवाद सुरु भएको हो ।
१३ साउनमा ओलीले एकतर्फी रूपमा स्थायी कमिटीको बैठक अनिश्चितकाल सम्मका लागि स्थगित गरेकै दिन अर्का अध्यक्ष दाहालले सोही दिन बैठक गरेका थिए । यस बीचमा ओली र दाहालको छलफलले कार्यदल गठन गर्ने र उसले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने सहमति जुटेको थियो । राजधानीबाट ।
