काठमाडौं, २८ माघ । निर्वाचन आयोगबाट औपचारिक रूपमा समानुपातिकबाट पाउने सिट संख्याको यकिन शुक्रबार मात्रै भए पनि प्रतिनिधिसभामा वाम गठबन्धन बहुमत रहेको विषय स्पष्ट भएको दुई महिना बढी भइसकेको छ ।
सरकार गठनका लागि वाम गठबन्धनमा आबद्ध एमाले र माओवादी केन्द्रलाई सहज बहुमत छ । तर, तिनले सरकार गठनको स्पष्ट मार्गचित्र अझै दिन सकेका छैनन् । अब सरकार गठनमा ढिलाइ भए त्यसको दोष संविधान, कानुन वा अन्य कुनै निकायले नभई ती दुई दलले पाउने छन् । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।
२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एमालेको १ सय २१ र माओवादी केन्द्रको ५३ गरी १ सय ७४ सिट छ। सरकार गठनका लागि कम्तीमा १ सय ३८ सिट आवश्यक हुन्छ । पार्टी एकताको छलफलमै अल्झिएका यी दुई दल सरकार गठनका विषयमा अझै प्रवेश गरिसकेका छैनन् ।
माओवादी नेतृ पम्फा भुसालले सरकार गठनकै सन्दर्भमा ठ्याक्कै दुई दलबीच छुट्टै कुनै होमवर्क भइनसकेको बताइन् । ‘पहिले पार्टी एकताको कोणबाट छलफल भइरहेको छ, आइतबारदेखि त्यसले गति पाउने अपेक्षा गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘पार्टी एक भएर सरकारमा जाने वा गठबन्धनकै रूपमा जाने त्यस विषयमा पनि निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौं ।’ उनले उपयुक्त समयमा सरकारका सन्दर्भमा निर्णय हुने जानकारी दिइन् ।
निर्वाचन आयोगले फागुन २ सम्म सम्पूर्ण परिणाम राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाइसक्ने तयारी गरेको छ । आयोगले समानुपातिकबाट विजयी हुने उम्मेदवारको नाम प्रस्ताव गर्न राजनीतिक दलहरूलाई माघ २९ सम्मको समय दिएको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले दलहरूले कानुनअनुसार क्लस्टर र क्रम आबद्धता मिलाएर नाम बुझाए तथा कुनै गल्ती नभेटिए २९ गते साँझ नै राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाइने बताए । ‘दलहरूले बुझाएको सूचीमा केही सच्याउनुपर्ने अवस्था देखिए त्यसका लागि उहाँहरूलाई दुई दिनको समय दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसो हुँदा फागुन २ सम्मको समय दिन्छौं र सोही साँझ राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउनेछौं ।’
यस अवधिमा वाम गठबन्धनबीच सरकार गठनको विषयमा ठोस सहमति भए फागुन ७ भित्र मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने सम्भावना रहन्छ । तर, उनीहरूबीचको सहमतिले ठोस आकार लिन समय लियो वा राजनीतिले अर्कै कोर्स समात्ने वातावरण निर्माण भए मुलुकले नयाँ सरकार पाउन थप केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
