काठमाडौं, १२ पुस । सरकारले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सत्तारुढ दल नेकपाको एउटा तप्का सरकारमा र अर्को तप्का सडक संघर्षमा पुगेका छन् ।
दुई समूहले आफैं वैधानिक भएको दाबी गर्दै एकले अर्कोलाई धमाधम कारबाही गर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्रीसमेत रहका केपी शर्मा ओली समूहले नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रकक्ताबाट हटाएर प्रदीप ज्ञवालीलाई सो जिम्मेबारी सुम्पेको छ ।
उता अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ड नेता माधवकुमार नेपाल समूहले अध्यक्ष ओलीलाई नै अनुशासनको कारबाही गरी अध्यक्षबाट हटाएर उनको स्थानमा सर्वसम्मत माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको घोषणा गरेको छ ।
उनीहरुबीचको यो विवाद निर्वाचन आयोग हुँदै अदालतसम्म पुग्ने देखिन्छ । नेकपाको विवाद र विभाजनको औपचारिक घोषणा नभएसम्म कारबाही गर्ने क्रम दुवै समूहबाट भइ नै रहनेछ ।
नेकपा विभाजन विशुद्ध कम्युनिष्ट पार्टी र तिनका लाखौ कार्यकर्ताको मात्रै सरोकारको विषय होइन । जेसुकै कारणले भए पनि नेकपा विभाजन सिंगो देश र जनतामाथिको धोका र जनमतको अपमान हो ।
नेकपाको आन्तरिक विवादले देश फेरि अँध्यारो यात्रामा प्रवेश गरेको छ । पुस ७ गतेको दुई समूहका भिन्दाभिन्दै केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेकपा औपचारिक रुपमा विभाजन भएको देखिन्छ ।
अब कानूनी वैधताको लागि दुई पक्षबीच लडाईं हुने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले जब २०७७ पुस ५ गते संसद् विघटनको कदम चाले, यसले नेकपाको विभाजनलाई थप मलजल गरेको छ ।
नेकपाका नेताले आफूले बाँडेको सपनाको हत्या गरेका छन् । नेपालमै पहिलोपटक बामपन्थी पार्टीको सबभन्दा शक्तिशाली सरकार भएको अवस्था थियो ।
स्थिरताको लागि भोट मागेका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको आन्तरिक किचलोमा दुई बर्ष कार्यकाल बाँकी रहदै संसद विघटन गरेर देशलाई एउटा खराब प्रयोगतिर प्रवेश गराएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली आफैंले पनि पार्टीभित्रको दाउपेचका कारण सरकार संचालनमा कठिनाई भएकाले संसद् विघटन गरेर जनताकहाँ जानु परेको बताएका छन् ।
२००६ सालमा पुष्पलालको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भएपछिका १३ बर्षसम्म अविभाजित नेकपा विभिन्न चिरामा टुक्रिएको छ । विगतमा यति ठूलो शक्ति कम्युनिष्ट पार्टीमा कहिल्यै थिएन ।
राजीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धिको सपना पूरा गर्ने नेकपालाई ठूलो र ऐतिहासिक अवसर पनि प्राप्त भएको थियो ।
संविधानको रक्षामा उभिनु पर्ने नेकपा संविधानको आ–आफ्नै ब्याख्यामा उत्रेको छ । देशलाई स्वाधीनता र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्नका लागि नेकपाको विभाजन अनुकूल छैन ।
यसका लागि प्रचण्ड र नेपाल समूहले संसदको अधिवेशनसम्म कुर्ने नीति लिएका थिए ।
तर, त्यस अगाडि नै ओलीले संसद विघटनको असंवैधानिक कदम चाले, जसले नेकपालाई विभाजनको विन्दुमा पु¥यायो । अभियान टाइम्सका साथमा ।
