प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी विवादमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतका कार्यालयले अनिवार्यरुपमा आज आइतबारसम्म लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पठाउनु पर्नेछ । सर्वोच्च अदालतका एक कर्मचारीले दिएको जानकारी अनुसार शुक्रबारसम्म त्यस्तो लिखित जवाफ पुगेको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जनभन्दा बढी रिट निवेदन दायर भएका थिए । ती रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले पुस १९ गते (आज) सम्म लिखित जवाफ पेस गर्न राष्ट्रपति कार्यालयसमेतलाई आदेश दिएको थियो ।
आदेशमा भनिएको थियो– ‘निवेदनको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानुन बमोजिमको आधार र कारण भए सो समेत साथै राखी म्याद थाम्न नपाउने गरि मिति २०७७।९।१९ सम्म महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरुलाई यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी सूचना म्याद जारी गरि नियमानुसार पेस गर्नु ।’ थाम्ने म्याद नदिएपछि आइतबारसम्म अनिवार्यरुपमा विपक्षीहरुले आफूले तयार पारेका लिखित जवाफ पठाइसक्नु पर्ने सर्वोच्चका एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।
सो आदेश दिने संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेका थिए।
यसैबीच संवैधानिक इजलासले माग गरे बमोजिम नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएनले एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) का रुपमा पाँचै जना वरिष्ठ अधिवक्ता चयन गरेका छन् । नेपाल बारले वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, सतीषकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीलाई एमिकस क्युरीको रुपमा छानेको छ । यसै गरी सर्वोच्च बारले वरिष्ठ अधिवक्ताहरु पूर्णमान शाक्य र खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीलाई एमिकस क्युरीका रुपमा बहस गर्न पठाउने भएको छ ।
संवैधानिक इजलासले नेपाल बारबाट तीन र सर्वोच्च बारबाट दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरुमध्येबाट एमिकस क्युरीका रुपमा पठाउन ती निकायहरुसँग माग गरेको थियो । संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनको माग गर्दै दायर भएका रिट निवेदनको निरन्तर सुनुवाइ पुस २२ गतेबाट गर्ने पनि आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।नेपाल समाचारपत्रबाट
