काठमाडौं । केपीओली यस्तो बेलामा नेपालको प्रधानमन्त्री बनेका छन् कि उनले गरेको सानो गल्तीले पनि मुलुकमा आर्थिक संकट पर्ने र देश नै टाट पल्टिने सम्भावना देखिएको छ । यस अघि प्रधानमन्त्री बन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा बढी वितरणमुखी बजेट ल्याएकै कारण अहिलेको चुनावमा यति धेरै मत ल्याएका ओलीले पपुलिष्ट बन्ने नाममा फेरि पनि सोही गल्ती दोहोर्याए भने देश टाट पल्टिने सम्भावना बढेको हो ।
नेपालको ४१ औं प्रधानमन्त्रीको रुपमा बिहीबार सपथ ग्रहण गरेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसामु वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ चुनौतीको पहाड ठडिएको छ । अघिल्लो पटक नौ महिनाको सरकारले बजेट बनाउने समयमा ओलीले बजेट कार्यान्वयन गर्न नपाउने निश्चित जस्तै थियो । त्यस्तो अवस्थामा ओली सरकारले पपुलिष्ट बन्ने नाममा वितरणमुखी बजेटको व्यवस्था गरेको थियो ।
तर, अहिलेको अवस्था त्यस्तो छैन । प्रधानमन्त्री बनेपछि कम्तिमा साढे २ वर्षको लागि सरकार निश्चित भएकोले उनले ल्याएका बजेटहरु कार्यान्वयनको लागि पनि पर्याप्त समय हुनेछ । तर, ओलीसामु केही यस्ता सीमाहरु छन् जुन सीमा पार गरे भने उनकै कारण देश कंगाल बन्न सक्छ ।
प्रधानमन्त्री भएसँगै ओलीसामु शिशु संघीयताको पालनपोषण, विगतको सरकारले हस्तान्तरण गरेको दायित्वको भार बोक्नेदेखि ५ वर्षको लागि जनतासँग गरेका प्रतिवद्धताहरु पूरा गर्नेसम्मका चुनौतीहरु ओली सामु चुलिएका छन् । अघिल्लो कार्यकालमा ल्याएका ओलीका योजनाहरु मध्ये अघिकांश विकासका योजनाहरु अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयनको अभावमा कागजमा मात्रै सीमित भएका छन् । त्यतिबेला ओली सरकारले ल्याएको राजमार्गदेखि भारतको सीमासम्मको चारलेनको बाटोदेखि उत्तर दक्षिण जोड्ने रेल्वे सेवाको योजना अहिलेसम्म अलपत्र बनेको छ । त्यसलाई अब ओलीले अगाडि बढाउनै पर्ने देखिएको छ ।
त्यतिबेला ओलीले तयार पारेको योजना त्यसपछिको सरकारले चालू खर्च तर्फ अधिकांश कार्यान्वयनमा ल्याएको भएपनि पुँजीगत खर्च तर्फका योजनाहरु त्यसै अलपत्र परेका छन् । यो पूरा गर्नु ओलीको लागि मूल चुनौतीको विषय बनेको छ । प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको क्रममा जनतासामु पेश गरेको घोषणापत्रमा लेखिएका थप विषयहरुलाई पूरा गर्नु पनि ओली सामू चुनौतीको विषय बनेको छ ।
यतिका काम गर्नुपर्ने ओलीसामू बजेटको सीमा भने एकदमै कम हुने देखिएको छ । मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भएको सन्दर्भमा एकातर्फ बजेटको आकार बढी हुने भएको छ भने आम्दानीको स्रोत खर्चको तुलनामा त्यति बढ्न नसक्दा घाटा बजेटको स्वरुप भने यस अघिको भन्दा बढी हुने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले बैदेशिक ऋण लिन डराउन नहुने तर्क अर्थविद्हरुको छ ।
ओलीको पहिलो कार्यकालमा अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार बनेका डा. गोविन्द नेपाल ओली नेतृत्वको सरकारले मन दह्रो बनाएर बैदेशिक ऋण मार्फत् मुलुकमा विकासको खाका तय गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्नको लागि प्राथमिकताको तालिका बनाएर बैदेशिक ऋण लिएर भएपनि विकास बजेट घटाउन नहुने तर्क गर्छन् । यसरी लिईएको ऋणबाट वितरणमुखी बजेट बनाईयो भने चाहिँ मुलुक टाट पल्टिने खतरा रहेको तर्फ पनि उनले सचेत गराएका छन् ।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई दिने वित्तीय समानिकरण अनुदान र सशर्त अनुदानको लागि वित्त आयोगले बैज्ञानिक अनुदानको खाका तय गर्न पर्याप्त समय नभएको अवस्थामा स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाउने बजेट तयार पर्ने काम पनि चुनौतीपूर्ण नै मानिएको छ । अहिले वित्त आयोग गठनसम्म पनि हुन सकेको छैन । अहिले आयोगको सचिवालयले काम गरिरहेको भएपनि यसले पर्याप्त अध्ययन गर्ने समय भने आयोगसँग छैन ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याईएकोमा त्यसमध्ये ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ राजश्वबाट आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । अर्थात् मुलुकको कूल बजेटको ५७ प्रतिशत हिस्सा मात्रै राजश्व स्रोतले बेहोर्ने गरेको छ । तर, अहिले संघीयता कार्यान्वयनका लागि थप बजेट आवश्यक पर्ने भएकोले यसमा घाटा बजेटको आकार केही बढ्ने निश्चित छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेटको आकार बढेर झण्डै १७ सय अर्बसम्मको पुग्न सक्ने आँकलन अर्थमन्त्रालयले गरेको छ । यस्तो अवस्थामा बजेटको स्रोत धान्नेगरी आफ्नो बजेटको स्रोत तयार पार्नुपनि ओली सरकारको लागि चुनौतीको स्रोत मानिएको छ । नेपालले चालू आर्थिक वर्षमा पनि बैदेशिक अनुदानबाट ७२ अर्ब १६ करोड, ७६ लाख २८ हजार र बैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १४ अर्ब ३ करोड ५४ लाख २९ हजार रुपैयाँ स्रोत जुटाउने गरी बजेट बनाएको थियोे ।
केपी ओलीको अर्काे मूल चुनौती भनेको अघिल्लो सरकारले दिएको स्रोत विहीन दायित्वलाई पूरा गर्नु हो । निर्वाचन सम्पन्न भईसकेपछि शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको शहीद घोषणा, बृद्धभत्ताको लागि उमेर घटाउने जस्ता दायित्वलाई फिर्ता लिन पनि त्यति सहज नरहेको अवस्थामा त्यो दायित्व पूरा गर्नको लागि स्रोत जुटाउनु पनि ओली नेतृत्वको सरकारको लागि चुनौतीको विषय बनेको डा. नेपाल बताउँछन् ।
अहिले नेपालले कूल गार्हस्थ उत्पादनको २४ प्रतिशतले हुन आउने रकम ऋण उठाउने गरेको छ । यो दक्षिण एशियामा रहेका विकाशोन्मुख मुलुकको तुलनामा चित्त बुझाउन सकिने सूचक मानिन्छ । यो हिस्सा भुटानको १ सय १८ प्रतिशत छ । ऋणको हिस्सा अमेरिका र जापानको पनि उस्तै मात्रामा रहेको हुन्छ । जानकारहरु ऋण उठाउनु नै मुलुकको कमजोरी नभएको बताउँछन् ।
