काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसले सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यमा तीनजनाको नाम सिफारिस गरेकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेका नाम बाहेक आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ नाम सिफारिस गरेकोमा काँग्रेसले विरोध जनाएको पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए।
सरकारले बिना तर्क राष्ट्रियसभा सदस्यमा नयाँ नाम पठाएकोप्रति काँग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। प्रवक्ता शर्माले यसअघिका निर्णय उल्ट्याउँदै सरकारले गरेको निर्णयले आगामी दिनमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच दुरी बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरे।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डा युवराज खतिवडा, रामनारायण बिँडारी र डा विमला पौडेल राईको नाम राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गरेको हो।
काँग्रेसले अघिल्लो सरकारले संविधान बमोजिम स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचन प्रक्रिया पूरा गर्न राष्ट्रियसभामा मनोनयन हुने तीनजना सदस्यको नाम सिफारिस गरेको स्पष्ट पारेको छ।
प्रवक्ता शर्माले भने, “सिफारिस काम चलाउ सरकारले गरेको भन्ने हो भने त्यसअघि राष्ट्रियसभाको निर्वाचन पनि त्यही सरकारले गरेको हो।” काँग्रेसले यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधान बमोजिम निर्णय गरी सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयनमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट भएको ढिलाइप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ।
यस अघिको सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यमा कृष्णप्रसाद पौडेल, गोपाल बस्नेत र चाँदनी जोशीको नाम मनोनयनका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। उननसाठी सदस्यीय राष्ट्रियसभामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट तीनजना मनोनयन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा सातै प्रदेशबाट आठ जनाका दरले ५६ जना सदस्य यसअघि माघ २४ गते भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित भइसकेका छन्।
