काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयनप्रति गम्भीर विमति रहेको जनाएको छ ।
ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा मंगलबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर कांग्रेसले राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयनप्रति गम्भीर बिमति रहेको जनाएको हो ।
संविधानको धारा ८६ (२) बमोजिम कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यको चयन र मनोनयनका लागि राष्ट्रपति कार्यालय समक्ष सिफारिश गरेपनि अहिलेको सरकारले नयाँ नाम सिफरिश गरेको प्रति कांग्रेस असन्तुष्ट देखिएको छ ।
‘‘राष्ट्रियसभा सदस्य सिफरिश संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ को ‘ख’ बमोजिम थियो’’, पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘‘धारा ८६ को उपधारा २ को ‘क’ सक्रिय रहने र ‘ख’ निष्कृय पारिएको छ । यसप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति र विमति छ ।’’
देउवा नेतृत्वको सरकारले सिफारिश गरेका नामहरु मनोनयन नगरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान विपरित काम गरेको कांग्रेसको ठहर छ । भिन्न–भिन्न सरकारलाई भिन्न–भिन्न चश्माले हेरेर राष्ट्रपति जस्तो संस्थाबाट प्रस्तुत पछिल्लो व्यवहारलाई कांग्रेसले गम्भीर रुपमा लिएको जनाएको छ ।
‘‘राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको मूल मर्म र भावना विपरित निर्णय गरेको ठहर गरेको छ’’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘‘राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थाले विवादित निर्णय गर्दै गए संविधान समृद्ध हुँदैन ।’’
प्रतिपक्षी कांग्रेसले राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयनको विषयलाई राजनीतिक ढंगबाट निकास ननिस्कए आवश्यक परामर्श गरेर कानूनी बाटो समेत अवलम्बन गर्न सक्ने संकेतसमेत गरेको छ । ओली नेतृत्वको सरकार जिम्मेवार प्रतिपक्षीलाइ जिम्मेवार ढंगबाट अघि लैजान चुकेको उनको भनाई थियो ।
उसले सरकारको आगामी रबैया हेरेर सडक र संसदमा आफ्नो व्यवहार प्रस्तुत गर्नेसमेत बताएको छ । ‘‘सरकारको आगामी रबैया हेरेर कांग्रेस विनम्र तर बुलन्द ढंगबाट प्रस्तुत हुन्छ,’’ प्रवक्ता शर्माले भने ।
