२०७४ फाल्गुन १०
काठमाडौं : सरकारले औद्योगिक वस्तु निर्यातमा उपलब्ध गराउँदै आएको नगद प्रोत्साहन अनुदान प्रभावहीन बनेको छ। बर्सेनि नगद प्रोत्साहन रकमको आकार बढ्दै गए पनि निर्यात बढ्न सकेको छैन। राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म एक अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ नगद प्रोत्साहन रकम वितरण भइसकेको छ।
सरकारले निर्यात अभिवृद्धि गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्यसहित आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि तेस्रो मुलुकतर्फ भारतबाहेकका मुलुक को निर्यातमा नगद प्रोत्साहन उपलब्ध गराउन सुरु गरेको हो। कुल व्यापारको दुई तिहाई हिस्सा ओगट्ने भारतर्फको निर्यातमा नगद प्रोत्साहन उपलब्ध छैन।
तोकिएका औद्योगिक उत्पादन निर्यात गरेर प्राप्त परिवत्र्य विदेशी मुद्रा डलर बैंकमा दाखिला भएको आधारमा व्यवसायीले एक वा दुई प्रतिशत नगद प्रोत्साहन पाउँछन्। नगद प्रोत्साहन पाउन निर्यात गरिएका वस्तुमा न्यूनतम ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएको हुनुपर्छ।
स्वदेशी उत्पादनमा नगद प्रोत्साहन दिएर निर्यात बढाउने उद्देश्यमा सरकार असफल सावित भएको छ।
नगद प्रोत्साहन पाउने वस्तुकै निर्यात दयनीय रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ।
अनुदान दिनुअघि २०६७/६८ चिया तेस्रो मुलुकमा १४ करोड ६० लाखको निर्यात भएको थियो। सरकारले अनुदान दिए पनि चिया निर्यात बर्सेनि २५ करोडभन्दा कमको निर्यात उत्साहजनक छैन। आव ०७२/७३ मा चिया निर्यात ह्वात्तै बढेर ५८ करोड ७० लाख रुपैयाँसम्म पुगेको थियो। तर, गत वर्ष निर्यात २७ करोडमा खुम्चिएको छ।
मुख्य निर्यातयोग्य नेपाली उत्पादन पस्मिनाको अवस्था पनि उस्तै छ।
नगद प्रोत्साहन उपलब्ध गराउनुअघि २०६७/६८ मा दुई अर्ब २७ करोडको पस्मिना तेस्रो मुलुकमा निर्यात भएको थियो।
प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउन थालेपछि पस्मिना निर्यात आव ०६९/७० मा उल्टै घटेर एक अर्ब ६५ करोडमा खुम्चियो। अहिलेसम्म पनि पस्मिनाको निर्यात दुई अर्ब रुपैयाँमै सीमित छ।
