देवेन्द्र चुडाल
गत असोज १७ गते नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकएकरण गर्ने भनेर सहमती गरेका दुवै पार्टीबीच एकीकरण हुने भएको छ । पार्टी एकीकरण गर्न फागुन ७ गते एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर समेत गरेका छन् ।
पार्टी एकीकरण गर्ने उद्घोष गरेर प्रतिनिधिसभा, प्रदेससभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा होमिएका उनीहरुले तीनै सभामा बहुमत समेत ल्याएका छन् । त्यही बहुमतको भरमा केपी ओली प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । दुवै पार्टी एकीकरण गर्ने प्रयास लामो समयदेखि भएको भएपनि प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा त्यो साइत जुरेको छ ।
पार्टी एकीकरण पश्चात दुवै पार्टीका अध्यक्षहरु अध्यक्ष रहने र आलोपालो प्रधानम्न्त्री बन्ने सहमति भएको छ । वाम गठबन्धनले संघीय संसदमा बहुमत ल्याएको हुनाले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन कुनै कठिनाई नहुने भएको छ ।
२०४६ साल पछि वामगठबन्धनले बहुमत ल्याएको र उसैको नेतृत्वमा सरकार समेत निर्माण भएको हुनाले वाम गठबनन्धनलाई सरकार सञ्चालनमा कुनै कठीनाई छैन ।
सात प्रदेश मध्ये ६ वटा प्रदेशमा वाम गठबन्धनकै प्रदेश सरकार समेत निर्माण भइसकेको छ भने स्थानीय तहमा समेत उनीहरुकै बहुमत रहेकाले वाम गठबन्धनले चुनावका बेला आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका प्रतिबद्धताहरु सहज रुपमा लागु गराउन सक्ने सम्पूर्ण अवसर प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई मिलेको छ ।
केपी ओली त्यस्ता व्यक्ति हुन् कुनै पनि कक्षामा एक पटकभन्दा बढी परिक्षा दिनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने व्यक्ति भएकाले उनले अहिलेसम्म कहिल्यै दोस्रो परिक्षा नै दिन परेन । संयोग नै मान्नुपर्छ प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा पुग्न उनले दोस्रो पटक परिक्षा नै दिनु परेन । उनी पहिलो परीक्षामै उत्तिर्ण भएका छन् ।
त्यस्को एउटै कारण हो उनको चट्टानी अडान । इतिहासले अहिले उनलाई ठूलो हैसियतमा पु¥याएको छ । त्यो हैसियतलाई कायम राख्न भने ओलीलाई त्यति सहज छैन । विश्वमा कम्युनिष्टहरुको मोह घट्दै भएको छ भने नेपालमा भने ठीक त्यसको उल्टो कम्युनिष्ट मोह बढ्दै गएको जस्तो देखिएको छ ।
त्यसको एउटै कारण हो कम्युनिष्टहरुबाट बाँडिने मीठामीठा सपनाहरु र उनीहरुले देखाउने गरेका महत्वाकांक्षी सपनाहरु । पछिल्लो समयमा भने त्यसमा केही परिवर्तनसमेत भएको छ । खास गरेर भारतले नेपालमाथि लगाएको अघोषित नाकाबन्दीका बेला प्रधानमन्त्री रहेका केपी ओलीले उपहारस्वरुप अर्को सरकारकै पालमा लागेको अघोषित नाकाबन्दी पाएका भएपनि उनले तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्मा रहेका व्यक्तिहरुको कुटनीतिक तवरले नाकाबन्दी हटाउन सफल भएका थिए ।
तीनै तहको निर्वाचनमा जनताले तिनै ओली अध्यक्ष रहेको पार्टीलाई सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाएर जनताले ओलीको ऋण तिरेका छन् । अब जनताको पक्षमा काम गर्ने पालो ओलीको हो । संसदमा बहुमत भएको पार्टी र पार्टी अध्यक्ष समेत आफैं रहेका हुनाले ओलीलाई दशे र जनताको हितमा काम गर्न कुनै कठीनाई छैन ।
उनले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमहरु संसदबाट सहजरुपमा पारित हुन सक्ने अवस्था छ भने प्रदेशसभामा समेत त्यस्तै अवस्था भएकाले प्रदेस सरकारले समेत केन्द्रिय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र योजनाहरुलाई सहज रुपमा स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ ।
हालै सम्पन्न भएका सबै तहका निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले बहुमत ल्याएको र गठबन्धनमा रहेका दुवै दल एकीकरण भएका हुनाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई काम गर्न सहज वातावरण सिर्जना भएको छ । दुई पार्टी एकीककरण हुँदा आफ्ना एजेन्डाहरु स्थापित गर्न सहज वातावरण सिर्जना गर्न माओवादी केन्द्रले सहयोग गर्नुपर्ने अवाश्यकता देखिन्छ ।
दुई पार्टी एकीकरण पश्चात अब एमाले र माओवादी केन्द्रका हामी भनिरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको हुनाले दुवै तर्फबाट मन्त्री भएकाहरुले संयुक्त रुपमा अघि बढ्नु उपयुक्त हुनेछ । केपी ओलीले आफ्नो सारथीका रुपमा पुष्पकमल दाहाललाई पाएका छन् ।
दाहाल अस्थिर स्वभावका भएका र बेलाबेलामा विवादको घेरामा पर्ने गरेका हुनाले त्यसमा ओली सजग हुनु पर्ने अवस्था देखिन्छ । दाहाल अस्थिर स्वभावका भएका र आफ्नो स्वार्थका लागि उनी जस्तोसुकै कदम उठान पछि पर्दैैनन् भन्ने उनको विगतले देखाएको हुनाले पनि ओलीले असल सारथी पाए भनेर ढुक्कसँग बसेको खण्डमा त्यसले नराम्रो परिणाम ल्याउन सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै रहेको छ ।
माओवादीले चलाएको १० वर्षे जनयुद्धकालमा माओवादीबाट गरिएका कतिपय क्रियाकलापहरु अहिले पनि आलोचित छन् । झण्डै १७ हजार निर्दोष जनताको हत्या गरिएको छ त्यो विषय अहिले पनि जिउँदै रहेकाले दाहाल सत्ता बेगर बस्न नसक्ने अवस्थामा नै रहेका छन्, त्यसैको परिणाम स्वरुप दाहालले पार्टी एकीकरण गर्न सहमति जनाएका हुन् ।
जनयुद्धकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका विषयहरु अहिले उठ्ने गरेका छन् । जस्तोसुकै अवस्थामा पनि मानव अधिकारको उल्लंघन हुनु हुँदैन भन्ने राष्ट्रसंघको भावना र मर्ममाथि नै प्रहार भएकाले मानवअधिरकार उल्लंघनको मुद्दा जहिलेसुकै उठ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ ।
जनयुद्धकालमा माओवादीद्वारा पारित गरिएका लिखतहरुको अवस्था के हुने जबरजस्ती गरेर अर्काको सम्पत्ति लुटिएको छ अनि अवैधानिक रुपमा माओवादीले लिखत पारित गरेको भएपनि त्यसलाई सरकारले मान्यता दिएको छैन । तर अहिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले त्यो लिखतलाई बैधानिकता दिनुपर्ने माग गरिरहेका हुनाले त्यस विषयमा स्वयम् प्रधानमन्त्रीले विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
मुलुक पहिलो पटक संघीयतामा गएको छ । संघीयता भनेको विश्वकै महँगो व्यवस्था भएकाले यसलाई स्थापित गर्ने चुनौती पनि ओली नेतृत्वको सरकार माथि नै थपिएको छ ।
वाम गठबन्धनले निर्वाचनका बेला जनतालाई दिएका आश्वासनहरु क्रमशः पुरा गर्दै जानु र नयाँ नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्ने अवस्थामा मुलुकलाई कसरी समृद्धिको बाटोमा लैजान सकिन्छ भनेर अहिले देखि नै त्यसको लागि खाका तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई समेत साथमै लिएर हिड्नुपर्ने अवस्थामा मधेशकेन्द्रीत दललाई उपेक्षा गर्नु भनेको अर्को रडाको मच्चाउनु भएकाले त्यसतर्फ ओली सजग रहनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।
पछिल्लो समयमा नेकपा एमालेका केही नेताहरुमा बहुमतको दम्भ देखिएको छ । हामीहरुले बहुमत ल्याएका छौँ हामीले भनेकै हुनुपर्छ र हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्न उनीहरुको मानसिकता देखिएको हुनाले त्यसबाट सरकारको नेतृत्व सजग हुन सकेन भने त्यसले नेता र कार्यकर्ताहरुलाई भन्दा सरकारलाई नै घाटा हुन सक्छ ।
कुनै समयमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याएको थियो तर त्यो बहुमत लामो समयसम्म टिक्न सकेकन किन भने बहुमतको दम्भले गर्दा सरकार गिरेको इतिहास वाम गठबन्धनका नेताहरुलाई ज्ञातै होला ।
पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री ओलीको वरिपरि घुम्नेहरुको ताँती नै लाग्न थालेको छ । अव अवसरवादीहरु अवसरको खोजीमा रहेका छन् । कुनै न कुनै नेताहरुलाई प्रभावमा पारेर अवसरवादीहरु अवसरको फाइदा उठाउन खोजिरहेका हुनाले त्यस्ता अवसरवादीहरुबाट प्रधानमन्त्री सतर्क नभए त्यसको फाइदा अरुले नै उठाउन सक्छन् ।
त्यसैले, प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सचिवालय बनाउँदा आलाकाँचा व्यक्तिहरुलाई समावेश गराउनु भन्दा सबैलाई समेट्न सक्ने र सबैको विचार सुन्न सक्ने व्यक्तिको चयन उचित हुन सक्छ । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला ओलीले आफ्नो सचिवालयमा राखेका व्यक्तिहरुलाई अहिले समावेश नगराउनु नै उचित हुनेछ । त्यसबेला प्रधानमन्त्री ओलीलाई समेत कतिपय विषयमा गुमराहमा पारिएका तथ्यहरु त्यसैबेला बाहिर आएका थिए ।
ओलीको लागि संघीयतामा शासकीय वाँडफाँडको विषय निष्कर्षमा पुगेपनि सञ्चालनमा त्यही सहज देखिँदैन । प्रादेशिक राजधानी र नामाकरणको विषय दिन प्रतिदिन पेचिलो हुँदै गएको छ । हुनत प्रदेशसभाले प्रदेशको राजधानी संसदको दुई तिहाई मतले तोक्न सक्ने भएपनि त्यो त्यति सहज छैन ।
हिजो निर्वाचनका बेला ओली सहितका नेताहरुले जहाँ जहाँ पुगेर भाषण गरे त्यहाँ राजधानी बनाईदिने आश्वासन जनतालाई दिएका छन् । पुष्पकमल दाहालले समेत त्यस्तै आश्वासन दिएका हुनाले अहिले समस्या देखिएको भएपनि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएपछि प्रदेशसभाहरुमा उनीहरुकै बहुमत पुग्ने भएपनि केही प्रदेशमा बाहेक अन्य प्रदेशमा कुनैपनि दलको दुई तिहाई मत नरहेको हुनाले हालका अस्थायी राजधानीहरु नै स्थायी राजधानी हुन सक्ने सम्भावना बढी देखिएको छ ।
अस्थायी राजधानीका लागि समेत पर्याप्त रकम खर्च भैसकेको हुनाले त्यसतर्फ केन्दीय सरकारले बेलैमा उचित ध्यान पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । इतिहासमा विरलै मानिसले अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले पाएको जस्तो अवसर पाउँदछन् । तसर्थ तपाईले हिजो गरेका महत्वकांक्षी योजनासँगै रोजगारी नपाएर विदेशिनु बाध्य बनाइएका नेपाली युवा युवतीलाई देशमै रोजगारीको सिर्जना गर्ने वातावरण मिलाउन सक्नुहोस् ।
सस्तो लोकप्रियताका लागि भाषण गर्नुभन्दा पुग्न सक्ने र पुरा हुन सक्ने योजनाहरुमात्र ल्याउनुहोस् जनताले झुठा आश्वासनहरु चाहेका छैनन् ।
राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई बचाईराख्न सबै पक्षको सहयोग र समर्थन लिएर अघि बढ्ने प्रयास गरेको खण्डमा तपाईको प्रधानमन्त्रीय कार्यकाल सफल हुन सक्छ त्यसका लागि तपाईले सबै राष्ट्रवादी शक्तिहरुलाई साथमै लिन सक्नुपर्दछ । चाहे ती पूर्वराजा समेत किन नहुन् ! लेखक : अभियान साप्ताहिकका सम्पादक हुन्/[email protected]
