काठमाडौं, ३ चैत । सर्वोच्च अदादालते सत्तारुढ दल नेकपा अवैधानिक ठह¥याइदिएपछि पूर्ववत एमाले र माओवादी बनेका छन ।
लोकतन्त्र धरापमा परेको, दलका परिपक्व नेताहरूले संयुक्त रुपमा आन्तरिक तथा बाह्य राजनीतिक आन्दोलन चर्काइरहेका छन् ।
त्यही बेलामा सर्वोच्च अदालतले दल एकीकरणलाई खारेज गरिदिएको छ । फैसलासँगै प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई क्षणिक रुपमा लाभ मिलेपनि भविष्यमा उनलाई पनि घाटा नै हुनेछ ।
ओली आफू केन्द्रीय समिति, सचिवालय र संसदीय समितिमा अल्पमतमा पर्दापर्दै पनि बहुमतलाई ललकारिरहे ।
बैठक बोलाउँदा बैठकमा आउँदै नआउने, आए पनि निर्णय नगर्ने, निर्णय गरे पनि पालना गर्दै नगर्ने ओलीको दम्भले ‘त्यो नेकपा’लाई विभाजनको संघारमा पु¥याएको थियो ।
लोकतन्त्रमा बहुमतले शासन गर्छ, अल्पमतका आवाज, भावना कदर गरिन्छ र रचनात्मक आलोचना स्वीकार पनि गरिन्छ ।
तर साविकको सत्तारुढ नेकपाको आफ्नै विधानमा पनि बहुमतले निर्णय गर्ने बन्दोबस्त गरेको थियो, तर ओलीले त्यो बहुमतलाई जहिले पनि चुनौती दिइरहे ।
एमालेले गत निर्वाचनमा ओलीको मात्रै एक्लै बलमा १२१ सिट जितेको होइन । निर्वाचनमा त्यति सिट ल्याउन ओली जत्तिकै अन्य नेताहरुको पनि देन छ ।
जनताले पार्टीको घोषणा पत्र, निर्वाचनका बेला पार्टीले गरेको बाचा, प्रतिबद्धता आदि हेरेर आफ्नो मत दिएका हुन् । बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टीको नीतिअनुसार सरकार चल्नुपर्छ ।
हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि पार्टीको नीति निर्देशनविपरीत सरकार चलाउँदा कांग्रेस विभाजित भएको थियो, गणेशमान सिंहजस्ता लौहपुरुषले पार्टी परित्याग गर्नुपरेको थियो ।
सरकारमा पुगेपछि पार्टी अध्यक्ष वा सरकार प्रमुखको यो दम्भले जहिले पनि बहुदलीय व्यवस्थालाई कमजोर पार्दै लगेको इतिहास छ ।
दलहरू जति कमजोर हुन्छन्, बाहिरी शक्तिले चलखेल गर्ने मैदान पाउँछन् । जनताको रगतसित साटेर ल्याएको लोकतन्त्रलाई ओली प्रवृत्तिले अपमान ग¥यो ।
साविकको दलमा झरेपछि ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्छ ।
उनलाई सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरी हार खुवाएपछि नैतिकताका आधारमा त्यतिबेलै राजीनामा दिनुपथ्र्याे, दिएनन् ।
नैतिकता र ओलीबीच भेटघाट हुन्छ ठान्नु हाम्रै मूर्खता थियो । अब पनि ओलीबाट नैतिकताको अपेक्षा गर्न सकिन्न ।
त्यसैले अब प्रतिनिधि सभामा आउने भनेको फेरि पनि एमालेइतरका दलहरूबाट अविश्वासको प्रस्ताव नै हो ।
सांसदमा रहेको अंक गणितले यही देखाउँछ । तर नैतिकता नभएका दलका नेताहरू हाबी भएको मुलुकका राजनीतिक दलहरूमा २०५४ सालको जस्तो सांसद खरिद–बिक्री नहोला भन्न सकिन्न ।
सांसद बन्न करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर आएकाहरू पनि छन् । त्यस्ताका लागि यो अवस्था सुनौलो अवसर पनि हो ।
यी यावत् कारणले मुलुकको राजनीतिमा गज्याङगुजुङ, अस्थिरता, अन्यौलता, विसंगति र विकृति निम्त्याउने मूल कारक भनेको फेरि पनि सर्वाेच्चको पछिल्लो फैसला नै हो ।
कानुन पढाउन सकिन्छ, नैतिकता पढाउन सकिंदैन । तरल र धमिलो राजनीतिलाई दलका नेताहरूले नागरिकलाई सम्झेर आफ्नो भूमिका र धर्म निर्वाह गर्नुपर्छ । अभियान टाइम्सका साथमा ।
