काठमाडौँ, ११ माघ : मुलुकमा संविधान र सङ्घीयतानुकूल कतिपय महत्वपूर्ण कानुन अझै जारी हुन सकेको छैन । कानुन निर्माणको थलो सङ्घीय संसद्मा २०७९ सालको निर्वाचनपछिका अवधिमा पर्याप्त विधेयक पेस नहुँदा सांसदले चाहे जति ‘बिजनेस’ पाएनन् ।
यसबीचमा सरकार गठन, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत र पारित भए तर गठबन्धन फेरबदल तथा राजनीतिक जोडघटाउका कारण विधि निर्माणले उच्च प्राथमिकता पाएको देखिएन । नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट यही माघ २२ गतेदेखि सुरु हुने गरी बुधबार आह्वान भएको सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा हाल विचाराधीनका साथै नयाँ विधेयकले ऐनको रुप लिने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का प्रतिनिधिसभाका सदस्य ठाकुरप्रसाद गैह्रे गत एक वर्षका अवधिमा संसद्बाट अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी विधेयकबाहेक अन्य विधेयक पारित नहुनु र सरकारले सदनलाई पर्याप्त काम दिन नसकेको बताउनुहुन्छ ।
