बिनोद श्रेष्ठ
नेपालमा अपांगता भएका व्यक्तिहरू कति जना छन् ? यही तथ्यांकबाटै सुरु हुन्छ उनीहरूले भोबग्नुपरेका समस्याहरू । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार अपांगता भएकाहरू जनसंख्याको झन्डै दुई प्रतिशत अर्थात् ५ लाख १३ हजार छन् । सरोकारवाला भने यसलाई मान्न तयार छैनन् ।
भन्छन्– परिवारमा अपांगता लुकाउने प्रवृत्ति छ, राज्यले पनि खोजी हेर्दैन, उसलाई दायित्वबाट पन्छिनै सजिलो हुन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार पनि वास्तविक संख्या सरकारी आँकडाभन्दा पाँच गुणा बढी छ । सही अभिलेख नहुँदा स्वाभाविक रूपमा ठूलो संख्या सेवा–सुविधाबाट वञ्चित छ ।
सरकारी गणनामा परेका अपांगता भएकामध्ये पनि आधाले मात्र परिचयपत्र पाएका छन् । परिचयपत्र नभएकाहरूले न सार्वजनिक सवारी चढ्दा छुट पाउँछन्, न सरकारी सेवा लिन सक्छन् । अटिजम्, बौद्धिक अपांगता, पूर्ण अशक्त अपांगता र अति अशक्त अपांगता भएकाहरू निकै समस्यामा छन् । सरकारले तोकेको न्यूनतम सहायता रकम पाउनेहरू १ लाख २७ हजार ७ सय ४४ मात्रै छन् ।
सरकारले पूर्ण अशक्त अपांगता भएका रातो कार्डधारीलाई मासिक ३ हजार रुपैयाँ र अति अशक्त अपांगता भएका नीलो कार्डधारीलाई मासिक १६ सय भत्ता दिन्छ । यति भत्ताले कतिको त औषधि खर्च पनि धान्दैन । सहायक सामग्री पनि हरेक ८ मध्ये १ जनाले मात्रै पाएका छन् ।
संविधानले अपांगता भएका व्यक्तिहरूका हक स्थापित गरे पनि त्यसलाई व्याख्या गर्ने कानुनहरू पर्याप्त बनिसकेका छैनन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र रोजगारीमा उनीहरू निकै पछि छोडिएका छन् । युनिसेफका अनुसार ५ देखि १२ वर्ष उमेरका अपांगता भएका एक तिहाइ बालबालिका विद्यालयभन्दा बाहिर छन् ।
मुख्य कारण, शैक्षिक संस्थाका संरचनाहरू अपांगमैत्री छैनन् । व्यवस्था अनुसारको छात्रवृत्ति पनि सबै लक्षितले पाएका छैनन् । दृष्टिविहीन र सुन्नेसम्बन्धी समस्या भएकाहरूका लागि केही विशेष विद्यालय छन् तर क्याम्पस छैनन् । श्रवणदृष्टिविहीनहरूका लागि त शिक्षा र सञ्चारका सामग्री पनि छैनन् । उचित स्वास्थ्योपचार पनि अधिकांशले पाएका छैनन्, कति त उपचार स्थलसम्मको पहुँचबाटै वञ्चित छन् ।
सरकारी, अर्धसरकारी तथा निजी क्षेत्रका रोजगारीमा अपांगता भएकाहरूको उचित सहभागिता छैन । निजामती सेवा ऐनले आरक्षण सिटको पाँच प्रतिशत अपांगता भएकालाई छुट्ट्याए पनि सामान्य किसिमका समस्या भएकाको मात्रै त्यसमा पहुँच पुगेको गुनासो छ । आवश्यक अभिमुखीकरण अभावमा लक्षित समुदायका कतिपयले यस्तो लाभ लिन सकिरहेका छैनन् । उनीहरूलाई सशक्तीकरण गर्नुपर्ने खाँचो देखिन्छ । सरकारले यस्ता व्यक्तिहरूलाई व्यवसायमा सहजीकरण र स्वरोजगारीको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले स्वरोजगारका कार्यक्रमहरू चलाउनुपर्छ ।
अपांगता भएका महिलाहरू यौनहिंसा र घरेलु हिंसाको सिकार हुने गरेका छन् । अधिकांशले प्रजनन स्वास्थ्यको हक उपभोग गर्न पाएका छैनन् । ४३ प्रतिशत अपांगता भएका महिलाले मात्र वैवाहिक जीवन बिताइरहेका छन्, पुरुषको हकमा यो संख्या ७५ प्रतिशत छ । हिंसा भोगेपछि सुरक्षित स्थलसम्म पुग्न पनि उनीहरूलाई मुस्किल छ ।
यस्तो समस्या भएकालाई राख्ने सुरक्षित गृह छैन । त्यस्तै, आश्रयविहीन र आवश्यकता परेकाका लागि सरकारको आफ्नै पुनःस्थापना केन्द्र छैन । निरन्तर अरूको सहायता आवश्यक पर्नेलाई न्यून आर्थिक सहायता गर्दैमा सामाजिक सुरक्षा हुँदैन, सरकारले यसतर्फ विचार पुर्याउन आवश्यक छ ।
सर्वप्रथम त, राज्यले अपांगता भएका सबै नागरिकको पहिचान गरी उनीहरूको अशक्तता अनुसारको सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ । सार्वजनिक यातायातका साधनमात्र होइन, हाम्रा शिक्षालय, स्वास्थ्य संस्था र सरकारी अड्डाका भवनहरू अपांगता भएकाहरूका लागि सहज छैनन् । द्वन्द्वकाल र भूकम्पमा भत्किएका भवनहरू पुनर्निर्माण गर्दा यो पक्षमा विचार पुर्याएको देखिँदैन । हरेक सरकारी र सार्वजनिक संरचनाहरू अपांगता भएकाहरूले पनि प्रयोग गर्न मिल्ने बनाइनुपर्छ । गरिबीमा रहेका र रोजगारी नपाएकाहरूलाई राज्यले आवश्यक जीवन निर्वाह भत्ता दिनुपर्छ ।
अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो, यसका लागि अग्रसरता परिवारले लिनुपर्छ । अनि मात्रै देशका सबै नागरिक सुखी हुने अवस्था आउनेछ । राज्य चाहिने भनेकै जोखिममा रहेका नागरिकहरूका लागि हो, अरूले त आफैं गर्न सकिहाल्छन् ।
