समान कामका लागि समान ज्यालाको माग गर्दै महिलाहरूले संगठित आन्दोलन आरम्भ गरेको १ सय १३ वर्ष बितिसकेको छ। सन् १९०८ मा १५ हजारभन्दा बढी महिलाहरूले पुरुषसरह ज्याला पाउनुपर्ने माग गर्दै न्युयोर्क सहरमा जुलुस निकाले। पुरुषसरह ज्याला मात्रै होइन चुनावमा भोट हाल्ने र उम्मेदवार बन्न पाउने अधिकारका लागि पनि महिलाहरूले संगठित आवाज उठाए। यो आन्दोलनको एक वर्षपछि अमेरिकाको सोसलिस्ट पार्टीले ८ मार्चलाई महिला दिवसको घोषणा ग¥यो। कालान्तरमा ८ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका रूपमा मनाउन थालियो।
८ मार्चको दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका रूपमा मनाउनका लागि अधिकारकर्मीहरूले लामो लडाइँ लडेको पाइन्छ। सन् १९१० मा कोपनहेगनमा क्लारा जेटकिनले एक महिला अन्तर्राष्ट्रिय कन्फेरेन्सका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउने सुझाव दिएकी थिइन्। सो कन्फेरेन्समा १७ देशका सय महिला उपस्थित रहेका थिए। सबैले यो सुझावको समर्थन गरेका थिए। यसको पहिलो बर्ष १९११ मा अस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी र स्विटजरल्यान्डमा महिला दिवस मनाइएको थियो।
सन् १९१७ मा आन्दोलनका क्रममा रुसमा महिलाहरूले ’ब्रेड एन्ड पिस’ अर्थात खाना र शान्तिको माग गरेका थिए। महिलाहरूको हड्तालले सम्राट निकोलसले पद नै छोड्नु परेको थियो। त्यसपछि बनेको अन्तरिम सरकारले महिलालाई मतदानको अधिकार दियो। संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९७५ मा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसलाई आधिकारिक मान्यता दिएको थियो। त्यस वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसलाई वार्षिक हिसाबले विभिन्न नाराका साथ मनाउन थालिएको हो।
सशक्तीकरणका प्रयास
समान अधिकारका लागि महिलाहरूले गरेको संघर्षको इतिहासले एक शताब्दी पार गरिसक्दा पनि विभेद जारी नै छ। फरक यत्रि हो कि कुनै मुलकमा विभेद कम छ, कुनै मुलुकमा बढी छ। महिलामाथि सबै प्रकारका विभेद र हिंसाको अन्त्य गर्ने कानुन प्रायःजसो देशले तर्जुमा गरेका छन्, तर व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन। सदियौँदेखि हरेक क्षेत्रमा पछाडि पारिएका कारण कानुन निर्माणले मात्रै खासै अर्थ राखेको देखिन्न। कानुनमा भएको अधिकार उपयोग गर्ने हैसियतमा सबै महिलालाई पु¥याउनु मुख्य चुनौती भएको छ। यसका लागि सर्वप्रथम महिलालाई सक्षम बनाउनु पर्छ। सक्षम बनाउने प्रक्रियालाई आधुनिक भाषामा सशक्तीकरण भन्ने गरिएको छ। हरेक क्षेत्रमा महिलालाई सशक्तीकरण गरियो भने मात्रै कानुन र संविधानले दिएका अधिकार महिलाले उपभोग गर्न सक्ने वातावरण बन्छ। महिला सशक्तीकरणका लागिसमेत राज्यले कानुनी रूपमा विभिन्न प्रयासहरू गर्दै आइरहेको छ। तर, अहिले भइरहेका प्रयासहरू पर्याप्त छैनन्।
सशक्तीकरण भन्ने शब्दलाई धेरै एनजिओहरूले प्रयोग गरेका छन्। ग्रामीणतहका महिलासम्मले सशक्तीकरण शब्दको प्रयोग गर्छन् तर मर्म बुझ्दैनन्। सशक्तीकरण केबल एक शब्द मात्र होइन। यो शब्दमा धेरै अर्थ लुकेको छ। हामीमध्ये धेरै जनालाई नेपालको भू–धरातलीय स्वरूपमा यो शब्दको शब्दशैली कुन समयमा वा कुन प्रयोजनको निम्ति प्रयोग गरेका छौँ ? कसरी र किन गरिरहेका छौँ ? वास्तवमै थाहा छैन। किनभने हामी व्यवहार र सिद्धान्ततः सशक्तीकरण के का लागि हो भनेर बुझ्ने सानो हेक्कासमेत नराखी सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ।
आफुले पाएको जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न सक्ने क्षमताको विकास नै सशक्तीकरण हो। यो हिसाबले हेर्ने हो भने सृष्ट्रि आरम्भदेखि नै महिलाहरूले आफुले पाएको जिम्मेवारी अत्यन्त कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेको पाइन्छ। सन्तान जन्माउने, हुर्काउने गुण त महिलाको प्रकृति प्रदत्त नै हो। यसबाहेक घरभित्रको काममा महिलाहरू पुरुषको तुलनामा निकै सशक्त छन्। एक पुस्तादेखि अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुँदै आएका कतिपय सामाजिक संस्कारहरू महिलाले मात्रै धान्दै आएका छन्। तर, घर बाहिरको काममा भने महिलाहरू पछि छन्।
घर बाहिरको भूमिकामा महिलाहरू पुरुषसरह छैनन्। महिला सशक्तीकरणका लागि मुख्य चुनौती भनेको यही हो। घर बाहिरको भूमिकामा पुरुषभन्दा महिला अघि देखा पर्नासाथ ‘फलानाका घरमा पोथी बास्यो’ भन्ने प्रचलन हाम्रो समाजमा अहिले पनि छ। विपन्न वर्गमा भन्दा सम्पन्न वर्गमा अझ धेरै छ। उदाहरणका लागि नेपालका सय जना धनाढ्यको सूची हेर्ने हो भने महिलाको नाम एउटा पनि भेट्न सकिन्न। जबकी उनीहरूको त्यो सम्पत्तिमा महिला (आमा, श्रीमती, छोरी, बुहारी) को पनि बराबर अधिकार छ। तर, नाम पुरुषको मात्रै आउँछ।
निःसन्देह घर बाहिरको भूमिका महिलाका लागि नयाँ क्षेत्र हो। अर्थात घर बाहिरको भूमिकामा महिलाहरूको अनुभव पुस्तौनी होइन, जबकी पुरुषको पुस्तौनी हो। त्यसैले घर बाहिरको भूमिकामा महिलालाई पुरुषसरह बनाउनका लागि सशक्तीकरण जरुरी छ। सशक्तीकरणका लागि शिक्षा र आय आर्जन मुख्य पाटो हो। शिक्षामा महिलाहरूको निकै कम मात्रामा पहुच र सहभागिता छ। जुन निकै नै दुःखद् र दुर्भाग्यपूर्ण रहेकको छ। विशेष गरी नेपालजस्तो गरिब र विकासोन्मुख देशमा हालसम्म पनि महिला शिक्षालाई प्राथमिकता नदिनुलाई महिला शिक्षा र महिला सशक्तीकरणमा एउटा ठूलो अवरोध आउनेछ। शिक्षाले मानिसको चेतनाको वृद्धि गर्दछ भने समाजमा महिलाको सहभागितालाई अझ सहयोग पुग्दछ। जब महिलाहरूले शिक्षा प्रक्रियाको स्वामित्व आफैं प्राप्त गर्दछन्। उनीहरूको बच्चाहरूको शिक्षाको मामिलामा योगदान दिन सक्छन्। छोराछोरीलाई समान भने पनि अझै हाम्रो गाउँ समाजमा समान व्यवहार गराउन सकेको छैन। छोरी भनेको अरूको घरमा जाने जात त हो नि भनेर छोरीलाई स्तरीय शिक्षाबाट विभेद गराउने प्रचलन अझै पनि छ। छोराजस्तै छोरी पनि घरको उत्तराधिकारी हो भन्ने मान्यता स्थापित गराउन अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ।
महिलाले आफुमा आएका समस्याहरू आफैंले समाधान गर्नु महिला सशक्तीकरण हो। आर्थिक सशक्तीकरण गरिबी हटाउन, आघात सामना गर्न र तिनीहरूको कल्याण सुधार गर्न महिलाको क्षमताको केन्द्रबिन्दु हो। संसद्मा महिलालाई राजनीतिमा ३३ प्रतिशत आरक्षण दिइएको छ। स्थानीय तहमा अझ बढी आरक्षण दिइएको छ। सभामुख या उपसभामुख मध्ये एक जना, पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुनैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो पनि महिला सशक्तीकरणका लागि सहयोग मिल्छ। प्राप्त जिम्मेवारीमा पुरुषको भन्दा राम्रो भूमिका महिलाहरूले निर्वाह गर्न सक्नुलाई नै बास्तवमा सशक्तीकरण भनिन्छ।
राजनीतिमा महिला सहभागिता बढ्यो तर नेतृत्वमा न्यून छन्। नेपालमा पटकपटकको राजनीतिक परिवर्तनले महिला सहभागिता र सचेतना बढाउँदै लगे पनि निर्णायक तहमा भने संविधानले दिएको अधिकारको तुलनामा ज्यादै न्यून देखिन्छ। ०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले धेरै महिला राजनीतिमा सक्रिय भए, सभामुखदेखि, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रपति जस्तो देशको गरिमामय पदमा पुग्ने मौकासम्म पाए। यसले विश्वभर नेपाललाई फरक पहिचान पनि दियो। तर, अहिले पनि निर्णय प्रक्रियामा पुरुष नै देखिएकाले यो गरिमामय इतिहास फेरि नदोहारिने हो कि भन्ने शंका धेरैमा उठ्न थालेको छ। नेपालको अन्तरिम संविधानले हरेक क्षेत्रमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरिसकेको भए पनि ०७२ असोजमा संविधान जारी भएपछि आजसम्म बनेका मन्त्रिपरिषद्मा एकतिहाइ महिला सहभागिता हुन सकेको देखिन्न।
महिलालाई निर्णय गर्ने क्षमता र आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी गराई महिला सशक्तीकरणका लागि महत्वपूर्ण योगदान दिन सकिन्छ। उद्यमशीलताले महिलालाई आर्थिक लाभ उठाउन र उनीहरूको सामाजिक अवस्था सुधार गर्न मद्दत गर्छ। महिलाले उद्यमीको विकास प्राप्त गरी सक्षम बनेपछि समाजले उनीहरूको क्षमता बुझी सराहना गर्छ। यसले समाजमा महिलाको उपस्थिति बढाउँछ। साथै, राष्ट्र निर्माण र आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याई महिला एकीकरणको नेतृत्वको भावना पैदा गर्दछ। साथै, महिलाहरूमा मनोवैज्ञानिक सन्तुष्टिसमेत प्रदान गर्दछ। जसबाट उनीहरूको समाजमा बढेको पहिचान, सिर्जनशीलता र उपलब्धिहरूको गहिरो भावनासँग अनुशासन, मिहिनेत र जागरूकताको भावना पैदा गराई नयाँ ढंगले इच्छाशक्तिको उजागर गर्दछ भन्ने विश्वास महिलाहरूमा पैदा हुनेछ।
आर्थिक, समाजिक र राजनीतिक शक्ति समाजको एक मनोवैज्ञानिक शक्तिको आधार मानिन्छ। यसैले, निम्न वर्गीय महिलाहरू कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण दोस्रो पक्षबाट अपहेलित भएको महसुस गर्छन्। कालान्तरमा निर्भरता र निर्णय गर्ने शक्तिको कमी हुने वातावरण बलियो भएर जान्छ। त्यसैले, यदि महिलालाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउनु छ भने चेतना र शिक्षाको दियो बाल्न एकदमै जरुरी छ। महिलाहरूले राज्यको अर्थव्यवस्थालाई मजबुत बनाउन ठूलो योगदान गरेका छन्। अर्थ व्यवस्था नै समाजमा वर्ग विभाजन र लैंगिक विभेद गर्ने यसको मुख्य कारण हो। त्यसैले महिला सशक्तीकरणको निम्ति आर्थिक अवस्था एकदमै मजबुत हुनुपर्छ। परिवारमा धेरै समय खर्च गर्ने पनि महिला हुन्छ। सम्पूर्ण परिवारको जिम्मेवारको अभिभारा उनैमाथि थोपरिएको हुन्छ। जब महिलाको आर्थिक अवस्था मजबुत हुन्छ तब समाज, क्षेत्र हुँदै सम्पूर्ण राष्ट्रमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पर्दछ। जरुरी छ महिला सशक्तीकरणमा महिलालाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन। आज राष्ट्रले मात्रै होइन कि विश्व मानकमा रूपमा रहेको विश्वव्यापीकरणको एक सिद्धान्तअनु्सार महिला सशक्तीकरणलाई एक अभियानको रूपमा लिनुपर्छ।
