फागुन २५, काठमाडौँ । गएको मङ्सिरमा भएको स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित ५२ जना पदाधिकारीको हैसियत अब स्वतन्त्र हुने भएको छ । साथै जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद यथावत् रहने र कुनै दलमा प्रवेश गरेमा पद नजाने भएको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भने, “उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद तल माथि हुँदैन, उपयुक्त निरुपण गरिन्छ । त्यसका लागि महान्यायाधिवक्ताको सुझाव पनि लिन सकिन्छ ।”
उनले कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले अहिल्यै आयोगले केही नभन्ने बताए । तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकीकरण गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनाउने २०७५ जेठ २३ को निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरेको छ ।
एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण गर्ने आयोगको निर्णय खारेज भइसक्यो । अब एमाले र माओवादी केन्द्र पुनः ब्यूँतिएका छन् । सर्वोच्चको सो आदेशबाट केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको एमाले र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अध्यक्ष रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र पुनः ब्यूँतिएका हुन् । उपनिर्वाचनमा नेकपाबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि एमाले वा माओवादी कुन दलतर्फ जाने भन्ने अन्योलचाहिँ कायमै छ ।
एकीकरणपछि २०७६ भदौ १५ मा नयाँ दर्ता भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र २०७७ असार २० गते दर्ता भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) दुुई दल पनि समस्यामा परेका छन् ।
यी दुुई दलले अब नयाँ नाम र निर्वाचन चिह्न लिनुपर्छ । प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, “ती दुई दलको दल दर्ता खारेज हुँदैन । एउटा दललाई नाम र अर्कोलाई नाम र निर्वाचन चिह्न नयाँ रोज्न दिइनेछ ।”
पूर्वप्रमुख कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २९ मा रहेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार उपनिर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हैसियत स्वतन्त्र हुने उल्लेख गरे। सो दफामा संसदीय दलको सदस्य हुने प्रावधान छ ।
दफा २९ मा भनिएको छ, “कुनै दलको उम्मेदवार नभई स्वतन्त्र रूपमा सङ्घीय संसद् वा प्रदेश सभामा निर्वाचित भएको व्यक्तिले कुनै दलको सदस्यता लिएमा निज स्वतः त्यस्तो दलको संसदीय दलको सदस्य हुनेछ ।”
जब एमाले र माओवादी केन्द्रलाई आयोगले पुरानै अवस्थामा फर्केको पत्राचार गर्छ, त्यसपछि उपनिर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले एमाले वा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्दा उनीहरूको पद कायमै रहने भनाइ गुरुङको छ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा १६ जना उम्मेदवार विजयी भएका थिए । यी १६ जना सांसदको हैसियत पनि स्वतन्त्र हुने र उनीहरू पछि अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्दा पद नजाने तर्क गुरुङको छ ।
पूर्वआयुक्त गुरुङ भन्छन्, “आयोगलाई नेकपाको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादको टाउको दुखाइ थियो । सर्वोच्चको फैसला आएपछि हलुका भयो तर दलमा अन्योल र द्विविधा छ । अब आयोगले एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्टै कायम छौ भनेर सूचना दिए पुग्छ । ”
उनको विचारमा अब नेकपाको आधिकारिकता विवादको औचित्य समाप्त भएको छ । जहाँसम्म एमाले र माओवादी केन्द्रको नाममा पछि दर्ता भएका दुईवटा दलको दल दर्ता कायमै राखी अर्को नाम र निर्वाचन चिह्न लिन सूचना दिनुपर्ने हुन्छ ।
केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त रूपमा आयोगमा निवेदन दिएको खण्डमा अझै पनि एकीकरणको सम्भावना जीवित रहेको आयुक्त गुरुङले बताए । त्यसो हुँदा पुरानै प्रमाणलाई आधार मानेर नयाँ दल दर्ता हुनसक्छ ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादव राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगको प्रयासमा समस्याको समाधान निकाल्न सकिने धारणा राख्छन्। आयोग सङ्कटमा रहेको चर्चा गर्दै उनले नेकपाको विवाद पहिल्यै टुुङ्ग्याएको भए यस्तो राजनीतिक अन्योलको अवस्था नआउने तर्क गरे। गोरखापत्र दैनिकमा नारद गौतमले खबर लेखेका छन् ।
