काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा छलफल गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदीय दलको बैठक बसेर निर्णय गर्ने भएको छ । माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधि सभा बैठक अघि संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । त्यस्तै आजै माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठक पनि बस्दैछ । संसद सञ्चालन, सरकार र राजनीतिक प्रक्रियाबारे छलफल गर्न पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बैठक बोलाइएको माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जनाकारी दिए । माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठक मंगलबार पनि बसेको थियो ।
प्रतिनिधि सभाको सातौं अधिवेशन अन्तर्गतको दोस्रो बैठक बुधबार १ बजे बस्दैछ ।
प्रतिनिधि सभा बैठक अघि दल र पार्टीको बैठक बसेर रणनीति बनाउने माओवादी संसदीय दलका उपनेता देव गुरुङले जानकारी दिए । ‘बैठक बस्दैछ । त्यसपछि थाहा होला । तर, संसदलाई छलेर सरकारले ल्याएका अध्यादेशप्रति माओवादी केन्द्रको समर्थन हुन सक्ने अवस्था छैन’, गुरुङले रातोपाटीसँग भने, ‘तरपनि पार्टीमा छलफल गरेर निर्णय नगर्दासम्म यहि हुन्छ भन्न सकिन्न ।’
त्यस्तै माओवादी केन्द्रको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने या नगर्ने भन्ने बारेमा समेत छलफल हुने अर्का एक नेताले जानकारी दिए । ती नेताका अनुसार समर्थन फिर्ताबारे आजै निर्णय नभएपनि छलफल भने हुनेछ । ‘अहिल्यै समर्थन फिर्ता लिने निर्णय त नहोला तर छलफल अवश्य हुन्छ तर वैकल्पिक व्यवस्थाको तय नहुँदासम्म समर्थन फिर्ता गर्ने अवस्था रहँदैन’, ती नेताको भनाइ छ ।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्पमा बन्ने नयाँ सरकारबारे ठोस निर्णय र तयारी नहुँदासम्म माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदैन । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिने वित्तिकै ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्छ । त्यसका लागि ओलीले अरु दलको समर्थन जुटाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।
आजको बैठकमा विभिन्न सातवटा अध्यादेश पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय भैसकेको छ । बैठक सहज ढंगले चलेमा बहालवाला र पूर्व सांसदहरुको निधनप्रति शोक प्रस्ताव समेत प्रस्तुत गर्ने तयारी छ । यसअघि गत फागुन २३ गते बसेको पहिलो बैठकमा यिनै अध्यादेशहरू पेश गर्ने तयारी भएपनि सांसदहरुको बहिस्कार र अवरोधका कारण १० मिनेटका लागि स्थगित गरिएको बैठक पछि पुनः सूचना टाँस गरेर आज सम्मलाई स्थगित गरिएको थियो ।
पहिलो दिन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले अध्यादेशको विरोध गर्दै बेल घेराउ र नाराबाजी गरेको थियो भने काँग्रेसलाई जनता समाजवादी पार्टीले साथ दिएको थियो । उक्त दिन माओवादी केन्द्र र एमालेका केही सांसदले संसद बहिस्कार गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पूर्व एमाले र माओवादी पार्टीलाई ब्यूँताएपछि संसदमा सत्ता समीकरणमै फेर बदल आउने देखिएको छ । यसका लागि दलहरुबीच आन्तरिक छलफल तीव्र पारिएको छ ।
