अर्जुन जम्नेली राई
मोरङ । मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिका–१० मा रहेका भुटानी शरणार्थीहरुको व्यवस्थापनको लागि नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय, स्थानीय सरकार र शरणार्थीहरुवीच छलफल चलाएको छ ।
गत मंगलबार गृह मन्त्रालयका सहसचिव चक्र बुढा, उपसचिव गोपालकुमार अधिकारी, मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौला, झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिम्सिना, झापाका प्रहरी प्रमुख सानुराम भट्टराई, शरणार्थी सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायोग (युएनएचसीआर) प्रोटेक्सन अफिसर क्रिस्टोफर डेग्नउ सहितको टोलीले भुटानी शरणार्थी शिविर शनिश्चरेका सचिव चम्पासिंह राई र पथरीशनिश्चरे नगरपालिका प्रमुख दिलीपकुमार राई र उपप्रमुख यमुना विष्ट वास्तोला लगायतसँग छफलफ चलाएका हुन ।
शरणार्थी सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायोग (युएनएचसीआर)ले शरणार्थीलाई दिदै आएको खाद्यन्न, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सहयोग कटौती गरिसकेको छ ।
भूटानी शरणार्थीको स्वदेश फिर्तीको वातावरण नबनेको अवस्था, तेस्रो मुलुक पुनर्वासको कार्यक्रम अघि नबढ्दा शिविरमा बाँकी रहेका शरणार्थीका लागि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा गृहमन्त्रालय, शरणार्थी र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल भएको हो ।
टोलीले शुरुमा शनिश्चरे शिविर सचिव चम्पासिंह राई लगायतको शरणार्थी प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेको थयो । छलफलमा शरणार्थी सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायोग (युएनएचसीआर) प्रोटेक्सन अफिसर क्रिस्टोफर डेग्नउ र गृह सहसचिव चक्र बुढाले दातृ निकायले गर्दै आएको सहयोग रोकिएपनि नेपाल सरकारले ब्यबस्थापन गर्ने जानकारी दिएको शिविर सचिव चम्पासिंह राईले बताए ।
भुटान स्देश फिर्ती, तेस्रो मुलुक पठाउने कार्यक्रम रोकिएको अवस्थामा शरणार्थीहरुलाई व्यापार, व्यवसाय र रोजगारीको वातावरण मिलाउन टोलीमा आफूले कुरा राखेको शिविर सचिव चम्पासिंह राईले बताए ।
मन्त्रालयको टोलीले शविरपछि पथरीशनिश्चरे नगरपालिकामा भएको छलफलमा नगरप्रमुख दिलिपकुमार राई, उपप्रमुख यमुना बिष्ट (बास्तोला)ले शरणार्थी समस्याको दिगो समाधान खोजिनु पर्ने बताउँदै स्थानीय सरकार र बासिन्दाले शिविर बसेदेखि नै सहयोग गर्दै आएको बताए ।
भुटानी शरणार्थी नेपाल आएको ३० बर्ष बित्यो
भुटानमा प्रजातन्त्रको आन्दोलनमा समस्याहुँदै आएपछि सन १९९२ (करिव ३०) बर्ष अघि भुटानी शरणार्थीहरु भारतको बाटोहुँदै नेपाल आएर झापा र मोरङमा बस्दै आएका छन् । त्यसबेला झापामा सात र मोरङको शनिश्चरे शिविरमा एउटा शिविर बनाएर राखिएको थियो । शनिश्चरे शिविरमा सन १९९२ अप्रिल ११ तारिकदेखि शरणार्थी बस्न थालेको थियो ।
शनिश्चरेमा ४८ हेक्टर जग्गामा शरणार्थी राखिएको थियो । पुनरबास जानु अघि शनिश्चरेमा मात्र २४ हजारसम्म शरणार्थी भएका थिए । सात शिविरमा एक लाख १० हजारसम्म शरणार्थी भएका थिए ।
सन २००८ देखि २०१७ सम्म तेस्रो राष्ट्र पुनरबासको कार्यक्रम चल्यो । तेस्रो राष्ट्र अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, डेनमार्क, नर्वे, न्युजिल्याण्ड, क्यानडा गरी युरोपको सात वटा मुलुकमा लगियो । तेस्रो राष्ट्र पनुरबास भएका अधिकांश त्यहाँको सिटिजनशिप लिइसकेको शिविर सचिव चम्पासिंह राईले बताए ।
स्वेच्छिक रुपमा तेस्रो राष्ट्र नजाने, कागजपत्र पुरा नभएका, शरणार्थीमा दर्ता नभएका र कानूनी रुपमा रोकिएका ब्यक्तिहरु शरणार्थी शिविरमा रहदै आएका छन् ।
भुटानी शरणार्थी शिविर शनिश्चरेमा हाल ५५२ परिवारमा रहेका एक हजार ५५२ जना शरणार्थी बस्दै आएको शिविर सचिव चम्पासिंह राईको भनाइ छ ।
जसमध्ये शिविरमा भएको जनगणनामा छुटेको ६८ (दाजुभाई, आमा, बाबाहरुको परिचल पत्र भएको कसैको नभएको), परिचय पत्रको लागि फोटो खिचेको परिचय पत्र नलिएको छ जना, भुटानी हुन तर शिविरको लगतमै नाम नभएको ८० परिवार रहेको र परिचय पत्र भएको एक हजार चार सय भुटानी शरणार्थीहरु हाल शिविरमा बस्दै आएको सचिव राईले बताए ।
शरणार्थीको सुबिधा कटौती
शरणार्थी सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायोग (युएनएचसीआर)ले खाद्यन्न, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सहयोग गर्दै आएकोमा सन २०१९ देखि पूर्ण रुपमा सुविधा कटौती गरिसकेको छ ।
सुबिधा कटौटी गरेपछि भुटान स्वदेश फिर्ती, अनिबार्य तेस्रो राष्ट्र पुनरबास वा पूर्ण स्थानीयकरण (नेपाली नागरिकता दिएर, बसोबास) गराउनु पर्ने विकल्प रहेको शनिश्चरे शिविर सचिव चम्पासिंह राईको भनाइ छ ।
स्वदेश फिर्ती र तेस्रो राष्ट्र पुनरबास नभएका शरणार्थीहरु (दर्ता नभएकालाई दर्ता गरेर) तत्काल नेपालमा रोजगारी, ब्यबसाय गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
शिविरको सम्पूर्ण विद्यार्थीहरु स्थानीय सरकारी विद्यालय र स्वास्थ्य उपचार स्थानीय सरकारी विद्यालयमा हुँदै आएको छ । शिविरमा भएको दुई वटा पानी टकी १० नम्बर वडा सरकारलाई हस्तान्त्रण भएपनि टंकीमा पानी तान्ने विद्युत महसुल शरणार्थीले नै उठाएर तिर्दै आएका छन् ।
घरघरमा बाल्न आधिकारिक रुपमा हालसम्म विद्युत नदिइएको सचिव राईले बताए । यद्यपि विद्युत जडान गर्न युएनएचसीआरले दुई वटा ट्रान्फरमरको लागि रकम भुक्तानी गरिसकेको बुझिएको छ । शिविरमा ६५ बर्ष माथिका ९५ जना छन तर बृद्धबृद्धा भत्ता कसैले पाएका छैनन् । सरकारले स्थानीयकरण गर्ने भए बृद्ध भत्ता दिन शुरु गर्नुपर्ने शिविर सचिवको भनाइ छ ।
