काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माघ २०७६ मा बालुवाटारस्थित ललिता निवास काण्डमा मुछिएकाहरुलाई मुद्दा चलाउने तयारी गरिरहेको थियो । आयोगले कोटेश्वरस्थित निवासमै पुगेर नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग बयान लिइसकेको थियो । किनकि ललिता निवासको सरकारी जग्गा नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न दिने निर्णय गरेको थियो।
तत्कालीन सरकार प्रमुख, मन्त्री, सचिव, कर्मचारी, विचौलियालगायत दर्जनौं व्यक्ति जोडिएको अनुसन्धानको विषय हो, ललिता निवास काण्ड। ललिता निवास जग्गा अनियमितताको अनुसन्धान प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियारलाई पठाइसकेको थियो । त्यही प्रतिवेदन कारबाहीका लागि केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई पनि पठाइएको थियो।
सरकारले पठाएको प्रतिवेदनअनुसार अख्तियारले बयान थालेको थियो । अनुसन्धान र बयान लिँदै जाँदा परिस्थिति यस्तो आयो, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि नै मुद्धा चल्नसक्ने अवस्था आयो । जानकारका भनाइमा कतिसम्म भने त्यही परिस्थितिले अख्तियार अन्योलमा थियो ।
अख्तियार चाहन्थ्यो, भ्रष्टाचारको मुद्दामा अख्तियारको साख गिरिरहेको सन्दर्भमा नेपाल र भट्टराईविरुद्ध पनि मुद्दा चलाउने । अख्तियार स्रोत भन्छ, ‘तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध भन्दा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय नेपाल र भट्टराईविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन धेरै सजिलो थियो ।’
बालुवाटारको सरकारी जग्गामा नेपालविरुद्ध मुद्दा लैजाने प्रशस्त आधारहरु थिए । अन्जानमै सही, त्यस काण्डमा नेपालको प्रत्यक्ष संलग्नता पनि खुल्छ । अख्तियारमा प्राविधिक कर्मचारीहरु, तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातलगायतले बयानमा प्रधानमन्त्री स्वयंले नै बोलाएर ‘गर’ भनेपछि ‘काम अघि बढाएको हौं’ भनेका थिए । तर उनीहरुले त्यो कुरा बयानमा लेख्न भने मानेनन् । कर्मचारीहरुले लीखित बयान दिन नमाने पनि अख्तियार नेपालविरुद्ध मुद्दा लैजाने पक्षमै थियो । तर नेपालले अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेलाई ‘धम्की’ दिए ।
अख्तियार स्रोत भन्छ, ‘म विरुद्ध मुद्दा लगाइयो भने तिम्रो सात पुस्तालाई दुःख दिन्छु भन्दै नेपालले प्रमुख आयुक्त घिमिरेलाई धम्की दिएका थिए ।’ यसपछि घिमिरे नेपाललाई मुद्दा दायर गर्ने तयारीबाट पछि हटेका थिए । नेपाललाई मुद्दा दायर नगरेपछि भट्टराईलाई मात्र गर्न सक्ने अवस्था रहेन ।
नेपालविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त घिमिरेलाई सरकारी निवास बालुवाटार बोलाएरै पटक–पटक दबाब दिएको स्रोत बताउँछ ।
आफूविरुद्ध मुद्दा चलाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अख्तियार प्रमुख आयुक्त घिमिरेलाई दबाब दिएपछि नै नेपाल उनीसँग थप रुष्ट भएका हुन् । त्यही तिक्तता बढ्दै जाँदा अहिले एमाले फुटको डिलमा छ ।ओली मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत अख्तियार प्रमुख आयुक्त घिमिरेलाई बुढानिलकण्ठस्थित आफ्नै निवासमा बोलाएर नेपालविरुद्ध मुद्दा चलाउन दबाब दिएका अख्तियार स्रोतको दाबी छ ।
कांग्रेस उपसभापति गच्छदारविरुद्ध मुद्दा दर्ता हुँदै छ भन्ने सूचना पाएपछि देउवाले घिमिरेलाई बोलाएर गच्छदारविरुद्ध मुद्दा नचलाउन भनेका थिए । उनले यदि गच्छदारविरुद्ध मुद्दा चलाउने हो भने सँगै नेपालविरुद्ध पनि चलाउन दबाब दिएका थिए । यस्तो विषयमा काखापाखा नगर्न देउवाको सुझाव थियो ।
तर घिमिरेले मानेनन् ।घिमिरेले उक्त घटना अख्तियारको बैठकमै सुनाएका त्यहाँ उपस्थित एक कर्मचारीले बताए । बैठकमा घिमिरेले सुनाएअनुसार उनले देउवालाई भनेका थिए, ‘यदि अहिले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध मुद्दा चलाइयो भने भविष्यमा तपाईंविरुद्ध पनि यस्ता निर्णयहरु हुन सक्छन् । यो नजिरको रुपमा आउने छ ।’
मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न समयमा सरकारी जग्गा व्यक्ति, राजनीतिक दलका भातृ संगठनलगायतका नाममा दिने गरेको स्मरण गराउँदै घिमिरेले दोहोर्याएर भनेका थिए, ‘नेपाललाई मुद्दा चलाउँदा त्यसको असर अरु धेरैलाई पर्छ । त्यो असर पर्नेभित्र तपाईं पनि पर्नुहुन्छ ।’ घिमिरेको यो भनाइपछि देउवा चुप लागेका थिए ।
‘नेपाल–भट्टराईविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाउनू’ भन्ने फैसला भए के हुन्छ ?
कानुनी बाटोबाट मात्र हेर्ने हो भने नेपाल र भट्टराईविरुद्ध बालुवाटार र मातातीर्थस्थित जग्गाको विषयमा मुद्दा चलाउन मिल्ने कानुनका विज्ञहरु बताउँछन् । यसपछि अख्तियारलाई सुनसरीको सर्दुखोला जग्गामा सभामुख अग्नी सापकोटाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न पनि दबाब पर्छ ।
सभामुख सापकोटाविरुद्ध मात्र किन ! प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध समेत गोकर्ण रिसोर्टको नवीकरण गर्न ६ वर्ष बाँकी हुँदा-हुँदै अघि नै नवीकरण गरेको विषयमा अख्तियारले मुद्दा चलाउन पाउनेछ ।गोकर्ण रिसोर्टको ६ वर्षअघि नै नवीकरण गर्न आएको प्रस्तावलाई सुरुमा समितिले अस्वीकार गरेको थियो । समितिले प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि ‘केही नेपाल ऐन संशोधन’ गराएर गलत दुरासयले फेरि नयाँ समिति बनाएर गोकर्ण रिर्सोटको नवीकरण गरिएको थियो ।
गोकर्ण रिसोर्ट प्रकरणमा ओली मात्र होइन, उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलविरुद्ध समेत मुद्दा चल्न सक्नेछ । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर यति समूहलाई जग्गा दिइएको छ ।
त्यस घटनामा देउवामाथि समेत मुद्दा चल्न सक्छ । ‘यसैगरी हेर्दै जाने हो भने कोही पनि बच्दैनन्,’ अख्तियार स्रोत भन्छ, ‘अदालतले नेपाल र भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्नू भनेर ढोका खोलिदियो भने नेपालका प्रायः प्रधानमन्त्री, मन्त्री कोही पनि जोगिदैनन् ।’नेपाल वाच बाट
