काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वको पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेलाई औपचारिक रुपमा विभाजन गर्ने बलियो आधार तयार गरेका छन् । शनिबार ओलीको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीलाई यस्तो आधार बनाएको हो ।
यस अगाडि फागुन २८ गते बालुवाटारमा नै बसेको पार्टीको ओली पक्षीय केन्द्रीय समितिको बैठकले सर्वोच्च अदालतले ब्युँताएको नेकपा एमालेका महासचिव बाहेकका महाधिवेशनबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष, सहमहाचिव र सचिवहरुलाई पदसहित बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सो बैठकले पार्टीको विधान संशोधन गर्दै पार्टीको साधारण सदस्य पनि नरहेको नेकपा माओवादीका २३ जनालाई पार्टीको केन्द्रीय समितिमा मनोनित गरेको थियो ।
शनिबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले समानुपातिक सांसदहरूको बन्द सूचीमा रहेको नाम हटाउने राख्ने अधिकार अध्यक्षलाई दिने निर्णय गरेको बताइएको छ । यो निर्णय प्रधानमन्त्रीले तुरुन्तै कार्यान्वयनमा लैजाने बताइन्छ । जस अनुसार आफ्नो विपक्षमा रहेका शीर्ष नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको आह्वान र आयोजनामा यही चैत्र ४ र ५ गते ललितपुरको सानेपामा भएको कार्यकर्ता भेलामा उपस्थित हुने सांसदहरुलाई संसदीय दलको तर्फबाट कारबाही गरिनेछ, त्यसमा पहिले बलि चढाइने छ सो भेलामा रहेका समानुपातिक तर्फ मनोनित संघीय र प्रदेश सभासभाका सांंसदहरुलाई । ती पदमा अध्यक्ष ओलीका अन्धभक्तहरुलाई मनोनित गरिने छ । यसो गर्दा संसदीय दलमा उनको स्थिति मजबूत हुने छ र ओली तथा खनाल समूह कमजोर हुनेछ ।
बैठकले पार्टी केन्द्रीय कमिटी तथा मातहत कमिटीको सदस्यहरूको विदाइ, मनोनयन तथा कारबाही गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।
यस्तै बैठकले अदालत, निर्वाचन आयोग र अन्य आधिकारिक निकाय पार्टीको तर्फबाट गर्ने सबै काम पार्टी अध्यक्षलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ । यसले नेकपा एमाले भनेको अध्यक्ष के.पी.ओली मात्र भएको स्थापित गर्ने छ ।
बैठकले २०७८ मंसिर २ देखि ६ सम्म हुने १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका सन्दर्भमा विद्यमान हाल २ सय ६४ सदस्यीय कमिटी स्वतः आयोजक कमिटी बनाउने निर्णय गरिएको छ । अध्यक्ष र महासचिव आयोजक कमिटीको अध्यक्ष र महासचिव हुनेछ भने अन्य पदाधिकारी नहुने निर्णय गरिएको छ । यसले नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यसमितिमा बहुमत पुर्याए पार्टी कब्जा गर्ने नेपाल खनालको रणनीतिलाई निस्तेज बनाएको छ ।
बैठकले माधव नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, राम कुमारी झाँक्रीलाई पार्टी हितविरूद्ध काम गरेको नेतृत्व र पार्टीलाई खलाउन र सरकारको बदनाम गराउन गुटगत भेला गरेकोले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ ।
यसरी संसदीय दलमा रहेका समानुपातिक तर्फका विरोधीलाई हटाएर संसदीय दलमा पकड मजबूत बनाउने र केन्द्रीय कमिटि निस्क्रिय र बैधानिकता शून्य बनाएर आफ्नो विरुद्धमा आउनसक्ने सबै चुनौतीहरुको द्वार बन्द गर्ने कुटिल चाल प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको बताईन्छ ।
यसले उनको विरुद्धमा रहेको र हालै देशभरका कार्यकर्ताको भेला गरेर पार्टीलाई प्रतिगमनको गोटी बन्न नदिने उद्घोष गरेका माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षधर नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई पार्टी विभाजन गर्न विवश बनाउने देखिएको छ ।
