अपराध प्रमाणित नभईकनै ४१ वर्ष भारतीय जेलमा कैद भोगेका इलामको माई नगरपालिका– १० लुम्बकका दुर्गाप्रसाद तिम्सिनाका लागि न्यायको सुरुवात भएको छ ।
कोलकातास्थित उच्च अदालतले दुर्गाप्रसादको परिवारले क्षतिपूर्ति मागे उपलब्ध गराउनुपर्ने ठहर गरेको छ । उच्च अदालत कोलकाताका मुख्य न्यायाधीश थोट्टाथिल बी राधाकृष्ण र न्यायाधीश अनिरुद्ध रोयको इजलासले सोमबार दुर्गाप्रसादको परिवारलाई कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति दिन पश्चिम बङ्गाल सरकारको नाममा आदेश दिएको हो । यद्यपि, कति क्षतिपूर्ति दिने भन्ने खुलाएको छैन ।
अदालतको आदेशअनुसार अब तिम्सिना परिवारले पश्चिम बङ्गाल सरकारसँग क्षतिपूर्ति दाबी गर्नुपर्नेछ । ‘दीपक जोशी (दुर्गाप्रसाद) र उनको परिवार आर्थिक रूपमा सीमान्तकृत छ । उनको थुनाले परिवारमाथि थप सामाजिक चुनौती पु¥याएको पनि थाहा हुन आएको छ । कुनै कानुनी सुनुवाइविना र अन्य कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगरी दीपक जोशीलाई ४१ वर्ष थुनामा राखियो,’ उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘यसले गर्दा उनको सम्बन्धमा क्षतिपूर्ति वा क्षतिसम्बन्धी आदेश दिनुपर्ने देखिन्छ, जुन राज्यले भर्नुपर्नेछ । क्षतिपूर्तिसम्बन्धी फैसला दिनुपर्ने विषयमा ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो राय छ ।’
१९ वर्षको उमेरमा रोजगारीका लागि दार्जिलिङ पुगेका दुर्गाप्रसादलाई ४१ वर्ष भारतीय जेलमा राखिएको थियो । दार्जिलिङका नैन घलेले आफ्नो पत्नीको हत्या गरेको भन्दै उनीविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए । त्यसकै आधारमा उनलाई सुनुवाइसमेत नगरी जेलमा राखिएको थियो । कोलकाता उच्च अदालतको आदेशमा शनिबार रिहा भएका दुर्गाप्रसाद आइतबार मात्रै घर फर्किएका छन् ।
