सञ्चार गृहहरुलाई समृद्धि र श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई तोकिएको पारिश्रमिक दिलाउन
उर्लाबारी, ११ चैत
मेरो उमेरले करीब ७ दशक टेक्नै लागेको छ । मुलत विगत ४० को दशकदेखि आँशिक रुपमा मेलै अंगालेको पेशा पत्रकारीता नै हो । १५ बर्ष जति विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा श्रमजीवी कै रुपमा काम गरेको अनुभव छ ।
त्यसपछि सञ्चार गृह छापा पत्रकारिता सञ्चालन गर्दै आएको छु । पत्रकारिता क्षेत्रमा यिनै दुईवटा पाटा हुन् सञ्चार गृह र श्रमजीवी । यि दुवै बिना पत्रकारिता जिवित
रहन सक्दैन । राज्य सञ्चालकहरुले यतिमात्र बुझे पुग्छ कि ! सञ्चार नीति निर्माण गर्दा सञ्चार क्षेत्रको पनि बिकास हुनुपर्छ भन्ने धारणा बनाएर सञ्चार नीति निर्माण गर्ने हो भने मोफसलको पत्रकारिता पनि सिंहदरवारको जस्तो हुनसक्छ ।
राज्यको बिकासको योजना बनाउँदा योजना आयोगले सञ्चारको छापा तथा बिद्युतीय पत्रकारिताको पनि बिकास होस् भन्ने अवधारणाले योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ । त्यसो नगरुन्जेल सञ्चारको बिकास सम्भब देखिंदैन । सबै पक्षको बिकासको मुटु मानिने आर्थिक पक्ष हो । पत्र-पत्रिका,
रेडियो र सामाजिक सञ्जाल यो २१ औं सताब्दिको आवश्यकता हो । यी सबै खाले सञ्चारमाध्यमहरुलाई आर्थिक रुपले सबल बनाउन राज्यको तर्फबाट योजना बनाइंदा यिनीहरुको पनि बिकास हुनुपर्छ भन्ने धारणा बनाएर योजना बनाउनु पर्छ । प्रेस ऐनको निर्माण गरिंदा पनि यस्ता कुराहरुलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ । सञ्चार गृहहरु आर्थिक रुपले सम्बृद्ध भयो भने श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई तोकिएको पारिश्रमिक दिन सकिन्छ । नभए श्रमजीवी ऐन बनाऊ ! काम चै ंपैसाबिनै गर भन्ने बाहेक अरु केही हुन सक्दैन । त्यसका लागि नीति निर्माण तहमा बस्नेहरुले नीति निर्माण गर्दा सकारात्मक भावनाको बिकास गर्नुपर्छ । जिल्लाभरीमा भए पनि मेरो उमेद्वारी यसैका लागि अगाडि सारेको हो । नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ जिल्ला शाखा महत्वपूणर् शाखा हो । र, प्रदेश नं. १ को
राजधानी पनि भइसकेकाले संघीय राजधानी काठमाडौं पछिको ठूलो शहर र धेरै जनसंख्या भएको जिल्ला पनि मोरङ नै हो ।
मोरङ जिल्लामा रहेको पत्रकार महासंघले गर्न सक्ने
धेरै कामहरु छन् । जसका लागि सञ्चार नीतिको बिकास र समाचारकर्मीहरुको बिकास बनाइनु पर्छ । यस मानेमा नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखामा आगामी चैत २५ गते हुने भनिएको महासंघको निर्वाचनमा प्रेस युनियनको तर्फबाट महासंघको अध्यक्षको उमेद्वारको रुपमा मैले मेरो नाम अघि सारेको छु । त्यसका लागि म विश्वस्त छु कि मेरो
उमेरको उत्तरार्धमा मैले प्रजातान्त्रिक गतिविधिका बारेमा चलाएको कलमको मुल्यांकन हुनेछ र युनियनको तर्फबाट मैले टिकट पाउने छु ? उपेक्षा भयो भने त्यो मेरो लागि ठूलै अन्याय भएको ठान्ने छु ।
तर, मेरो उमेद्वारी रोकिने
वाला छैन यो बिषयमा बिद्रोह
भने गर्दिन । भनाईको तात्परिय उमेद्वारी नदिने चै होइन ।
यसबारेमा यतिनै भन्न
चाहन्छु ।
हुन त म विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको पत्रकार नभएकोले त्यस क्षेत्रमा काम गर्ने सञ्चारकर्मीहरुका पीडाका बारेमा यहाँ व्याख्या गर्न नसकुँला ? तर, स्थानीइ सरकारले पत्रकारहरुलाई गर्ने व्यबहारमा भने आमुल परिवर्तनको आवश्यकता छ । सिंहदरवारको अधिकार लिएका पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले गर्ने गरेका राम्रा-नराम्रा कामहरुको ब्याख्या गर्ने संस्थाको रुपमा सञ्चारकर्मीहरुलाई बलियो बनाउनु जरुरी छ । ताकी अहिलेको अवस्था असाध्य धेरै त्रास पालेर लेखिने, प्रशारण गरिने
समाचारहरुको जस्तो हुने छैन । २०७२ को संविधानले जनप्रतिनिधिहरुलाई जति अधिकार प्रदान गरेको छ । त्यतिकै अधिकार सञ्चारकर्मीहरुलाई प्राप्त भएको छ । जसका लागि संविधानमा सञ्चारकर्मीहरुलाई
राज्यको चौथो अंग भनेर व्याख्या गरेको छ । तर, देशै भरीका पालिकाहरुमा पुग्दा त्यहाँका जनप्रतिनिधि र स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी ब्युरोबाट गरिने व्यबहार अत्यन्तै दःखदायी र अपमानजनक छ ।
त्यसमा सुधार नल्याउने हो भने पालिकाहरुमा हुने भ्रष्टाचार कसैले रोक्न सक्दैन । न त अख्तियारले नै रोक्न सक्ला वा पालिकाहरुको नियमक निकायले । त्रास पारेर लेखिएको र प्रशारण गरिएको समाचारमा प्राय सत्य तथ्य
हुँदैन । सञ्चारकर्मीहरुका लागि पालिकाहरुले निर्भय वाताबरणको सृजना गर्न सक्नुपर्छ । त्यो सम्बन्धी ऐन कानुनहरु पनि बन्नुपर्छ । यिनै यस्ता बिषयहरुमा जिल्लाभरी भए पनि सुधार गर्ने सोचका साथ नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाको अध्यक्ष पदका लागि आकांछी बन्दै उमेद्वारी घोषणा गरेको हुँ ।राष्ट्रिय समाचार पत्र दैनिकबाट साभार
