काठमाडौं – नेकपा एमालेका बहुचर्चित युवा नेता गोकर्ण विष्टले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिने निर्णय गरेका छन् । माधवकुमार नेपालको पक्का हिमायतीका रूपमा चिनिएका बिष्ट गत वर्ष मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुँदा माधव पक्षको भएकै कारण बाहिर पारिएका थिए । पार्टीभित्रको द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेपछि विष्टले आफू एमालेको अनुशासनमा रहने जानकारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गराएका छन् ।
विगतमा जे-जस्तो भूमिका निर्वाह गरेका भए पनि अहिले एमाले अनुशासनमा बस्ने प्रतिवद्धता जनाउनेहरूलाई कुनै कारवाही नगर्ने सोच प्रधानमन्त्रीले बनाउनुभएको बताइन्छ ।
त्यसैले २७ सांसद्लाई स्पष्टिकरण लिइँदा पनि गोकर्ण बिष्टलाई स्पष्टिकरण नलिइएको हो । त्यस्तै, विगतमा माधव पक्षमा सक्रिय रहेका समानुपातिक सांसदहरू पार्वती विसङ्खे र विनोद बुढाथोकीले पनि एमाले अनुशासनमा रहने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका कारण उनीहरूसँग स्पष्टिकरण मागिएन ।
प्राप्त जानकारीअनुसार शुरुमा माधव नेपालसँग पार्टी अनुशासनविपरीत क्रियाशील बत्तीस सांसदहरूलाई स्पष्टिकरण माग्ने तयारी भएको थियो । यसरी सूचीवद्ध गरिएका सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीले टेलिफोन संवाद गरी धारणा बुझ्ने प्रयास गर्नुभएको र, जो-जसले विश्वसनीय ढङ्गले सकारात्मक कुरा गर्छ तिनलाई स्पष्टिकरण नमागिएको बुझिएको छ ।
स्पष्टिकरण मागिएका २७ मध्ये पनि पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन नगर्ने प्रतिवद्धता जनाउनेलाई कारवाही नगरिने सङ्केत केपीका पक्षबाट दिइएको छ ।
माधव पक्षका समानुपातिक नौ सदस्यमध्ये सातलाई स्पष्टिकरण मागिएको छ । पुष्पाकुमारी कर्ण, कल्याणी खड्का, लक्ष्मी चौधरी, सरला यादव, रामकुमारी झाँक्री, नीरादेवी जैरु र मुकुन्द न्यौपानेले सन्तोषजनक जवाफ नदिएमा तत्काल सातवटै स्थान रिक्त गरी उक्त स्थानमा अन्य सात जनालाई चयन गर्ने तयारी भइसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरू मध्ये सोमप्रसाद पाण्डे, जयकुमार राई, मेटमणि चौधरी, नारायण खतिवडा, योगेश भट्टराई, गणेश पहाडी, दीपकप्रकाश भट्ट, जीवनराम भण्डारी र घनश्याम भुसाल एमालेमै फर्कने विश्वास संस्थापन पक्षले गरेको छ ।
एमाले अनुशासनमा रहन प्रतिवद्धता नजनाउनेहरूलाई तत्काल पदमुक्त गरी रिक्त स्थानमा यथाशीघ्र उपनिर्वाचन गराइने बुझिएको छ । अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित बीस सांसदहरू माधव नेपालको समर्थनमा देखिए पनि अन्ततः यो सङ्ख्या घटेर बाह्रदेखि चौधमा सीमित हुने विश्वास गरिएको छ ।
