पूर्वी मोरङको उर्लाबारी ३ मंगलबारेस्थित मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेण्टरको सेवा बिस्तारका नाराहरु अलापिए पनि बिरामीहरुले थप पीडा भोग्नबाध्य रहेको अवस्थाको बारेमा सरोकारवालाहरुको ध्यान जान
सकिरहेको छैन । अस्पतालबाट सेवा लिन नसकेपछि सर्वसाधरण निजी अस्पताल जान बाध्य भएका छन् । मंगलबारे अस्पतालको नाम फेरेर सरकारले मदन
भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टर घोषणा गरे पनि सेवामा कुनै परिवर्तन नहुँदा सर्वसाधारण एबम् स्थानीय चिन्तित बनेका हुन् । अहिले अस्पतालमा बिरामीको चाप बढे अनुसार सेवालाई ब्यवस्थित बनाउन जरुरी देखिएको छ । अस्पतालमा सेवा दिने डाक्टर नै नभए पछि बीमा गरेका बिरामीहरू रेफर लेखाएर निजी अस्पताल जान बाध्य हुनु परेको अवस्था छ । १५ शैयाको मंगलबारे अस्पताल उर्लाबारी नगरपालिकाको मातहतबाट सञ्चालन भइरहेको थियो । संघीय सरकारले मन्त्रीस्तरीय निणर्य गरी २०७७ साउन ५ गते मंगलबारे अस्पताललाई प्रदेश स्तरीय बनाउने निणर्य गरेका थियो ।
सोही निणर्यलाई कार्यान्वयन गर्दै प्रदेश नं. १ सरकारले मंगलबारे अस्पताललाई ५० शैयामा स्तरोन्नति गर्ने र मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टर नामाकरण गर्ने निणर्य
गरेपछि स्थानीयको बिरोध समेत भएको थियो । स्वास्थ्य चौकीबाट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हुँदै मंगलबारे अस्पताल भएको र हालको मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टर यतिबेला चिकित्सकको अभावमा रुमल्लिनु दुखको कुरा बनेको छ । सरकारले ५० शैयाको अस्पताल बनाउन पूर्वाधार तयार गर्यो । पूर्व पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएर रहेको अस्पतामा ट्रमा सेन्टर सञ्चालन हुने विषयले स्थानीयमा खुसीको सीमा थिएन । तर, प्रदेश नं. १ सरकारले लेटरप्याड, नाम र साइनबोर्ड परिवर्तन गर्न दिएको निर्देशन चैतको २९ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आए पनि अस्पतालमा सुधार भने आउनन सकेको छैन ।
अहिले दैनिक ३ सय बढी बिरामी उपचारका लागि आउने गरेता पनि उनीहरुले सेवा राम्ररी पाउन सकेका छैनन् । स्वास्थ्य बीमा मार्फत उपचार गर्न आएका ५० प्रतिशत भन्दा बढी बिरामीलाई रेफर कगज बोकेर अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता छ । अर्कातर्फ भब्य र सुविधा सम्पन्न भवन बने पनि ट्रमा सेन्टरका लागि आवश्यक उपकरण आएनन् । अन्य प्राविधिक जनशक्ति पनि अस्पताल समितिबाट ब्यवस्थापन हुन सकेको छैन । अस्पतालका लागि विशेषज्ञ चिकित्सक सबैभन्दा महत्वपूणर् हुन्छ । तर समितिले यस्ता बिषयमा ध्यान नदिनु र अन्य सरोकारवालाहरु पनि मुकदर्शक भएर बस्नु कहाँसम्मको लापर्वाहीको पराकाष्ठा हो । यस बिषयमा मुख खोल्नु अनिवार्य भएको छ ।
दरबन्दी अनुसार सरकारी डाक्टर त छैनन् नै, करारमा पनि डाक्टर ल्याउन नसक्नु समितिको निकम्मापन हो । अस्पतालमा बिरामीकोे चाप मात्र बढेको छैन । पोष्टमार्टम, आकस्मिक सेवा, ओटी, ओपिडी र अस्पताल प्रशासनको दैनिक काम पनि निमित्त सुपरिटेन्डेन्टको जिम्मामा हुने गरेको छ । ५० वेडको अस्पतालका लागि सामान्यतया ९ जना विशेषज्ञ चिकित्सक, ४ जना मेडिकल अफिसर, १ जना डेन्टल सर्जन, १ जना फिजियोथेरापिष्ट र १ जना नर्सिङ अधिकृत, स्टाफ नर्स ६ जनालगायत ५९ जना जनशक्ति आवश्यक पर्छ ।
पूर्व पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको यो अस्पतालमा सडक दुर्घटनाका बिरामीको चाप पनि बढी छ । तर अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा नभएकोले बिरामीलाई प्राथमिक उपचार गराई अन्यत्र पठाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । सो अस्पतालमा दैनिक १ जनादेखि कुनै-कुनै दिन ३ जनासम्म पोष्टमार्टमका लागि शव आउने गर्छन् । आकस्मिक सेवा बिरामीको चाप उत्तिकै हुने गरेको छ ।अस्पतालमा ओपिडी कार्ड लिन मात्र होइन, पालो कुर्न समेत बिरामीले घण्टौंसम्म कष्टले पक्तिमा उभिनु पर्ने बाध्यता छ । उक्त समस्या समाधानका लागि सरकार, समिति र सरोकारवालाहरुको ध्यनाकर्षण हुनु अति आवश्यक भएको छ ।
