काठमाडौं । आज मे १ तारिक । १३२ औं अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस । राजनीतिक पार्टीका मजदुर संगठन, सरकारका श्रमसम्बन्धी निकायहरु, उद्योगीका नेताहरुले चाहेर वा नचाहेर श्रमिक हितका कुरा गर्ने दिन । तर, दिवसका दिन र अघिपछि पनि कुरामा मात्रै सीमित हुँदा मजदुरका हक अधिकार अहिले पनि कुण्ठित नै भइरहेको तथ्य तथ्यांहरुले पुष्टि गर्दछन् ।
६ वर्ष अघि नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७१ को अन्तिममा सार्वजनिक गरेको ‘पाचौं पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण’ले नेपाली परिवारको औषत मासिक खर्च २५ हजार ९ सय २८ रुपैयाँ देखाएको थियो । यस मध्ये २३ हजार ८ सय ८३ रुपैयाँ उपभोग्य तथा सेवामा हुने औषत खर्च देखिएको थियो । त्यस्तै, नेपाली परिवारको औषत आम्दानी ३० हजार १ सय २१ रुपैयाँ र मासिक ४ हजार १ सय ९३ रुपैयाँ बचत हुने देखाएको थियो । प्रत्येक ५ वर्षमा गर्ने गरिएको पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण फेरि हुन सकेको छैन । त्यस्तै, तथ्यांक विभागले समेत जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७१/७२ यता गर्न सकेको छैन ।
अद्यावधिक तथ्यांक नभई ६ वर्षअघिकै तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पनि सबैभन्दा कम आय हुने र सबैभन्दा बढी आय हुने दुबै परिवारको खर्चमा वृद्धि भएको छ । समय, प्रविधिसँग मानिसको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनले खर्चकाे आयतन बढाइदिएको स्पष्टै देखिन्छ । मूल्य वृद्धि बढ्दै गएकोले ६ वर्षमा यस्तो खर्च बढेकाे सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।
एउटा मध्यम आकारको अर्थात् ४ जनाको परिवारलाई कामठाडौंमा गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न पनि हाल मासिक औषत करिब ५० हजार रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाका रोजगारी सम्भावना भएका मुख्य सहरी क्षेत्रका घरधनीले एउटा कोठाको भाडा प्रतिमहिना ५ देखि ७ हजार लिन थालिसकिएका छन् । दुई बालबालिको अध्ययनका लागि १० देखि १५ हजार, स्वास्थ्य उपचारमा मासिक २ हजार, दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मासिक १० देखि १५ हजार, लत्ता कपडा, चाडवाडका दायित्वहरू निर्वाहलगायतका लागि मासिक ५ हजार र भैपरी आउने खर्चका लागि मासिक ५ हजार छुट्याउँदा पनि ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च आउने देखिन्छ ।
तर, तल्लो तहमा रहेर काम गर्ने कुनै त्यस्ता कार्यालय सहयोगी, उद्याेग तथा सेवा क्षेत्रका मजुदर–श्रमिक छैनन्, जसको तलब मासिक ५० हजार रुपैयाँ होस् । दुई छोराछोरी हुने परिवारमा एक जना (बाबु वा आमा)को जिम्मेवारी छोराछोरीको रेखदेख गर्नु नै हुन्छ । घरबाहिरकाे राेजगारी गर्ने समय हुँदैन । त्यसो हुँदा एक जना मजुदरले मजदुरी गरेर दुई आश्रितसहित ४ जनाकाे
परिवारको खर्च चलाउनु पर्ने हुन्छ । अझ मूल्यवृद्धिकाे मारमा समेत यही वर्ग पर्ने गरेकाे छ ।
तर, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७६ साउन १ लागु गरेको श्रमिकको न्युननतम पारिश्रमिक मासिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ कार्यान्वयनमा छ । मन्त्रालयले सोही मितिमा श्रमिकको दैनिक ज्याला ५१७ रुपैयाँ र प्रतिघण्टा ६९ रुपैयाँ तोकेको थियो । त्यस्तै, रोजगारदाताले श्रमिकलाई सञ्चय कोषका लागि १० प्रतिशत, उपदानका लागि ८.३३ प्रतिशत र सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि १.६७ प्रतिशत रकम व्यहोर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । चाडपर्वमा एक महिनाको तलब बराबरको रकम दिनुपर्ने, वर्षमा १८ दिन नियमित र १२ दिन बिरामी तथा बिदा दिनुपर्ने तथा दुर्घटना बीमा अनिवार्य रुपमा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
तर, निजी क्षेत्रमा काम अधिकांश श्रमिकले रोजगारदाताबाट उक्त सुविधाहरु त परै जाओस् न्युनतम पारिश्रमिक मात्र पनि पाउन सकेका छैनन् । कतिपयले नियुक्ती पत्रसमेत नदिई काममा लगाएका छन् । भने कतिपयले कागजी रुपमा मात्रै मान्युनतम ज्याला दिएकाे देखाउने गरेका छन् । यही ज्यालादर कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा फेरि सरकारले न्युनतम पारिश्रमिक समायोजन गर्नुपर्ने बेला हुनै लागिसकेको छ ।
श्रम ऐन २०७४ को दफा १०६ र १०७ अनुसार प्रत्येक २/२ वर्षमा न्युनतम पारिश्रमिकको परिमार्जन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैअनुसार आउँदो साउन १ देखि मात्र सरकारले नयाँ न्युनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने छ । यसका लागि तयारी भइरहेकाे श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको सुरुबाटै परिमार्जित न्युनतम पारिश्रमिक लागु गर्ने तयारी छ । रोजगारदाताका प्रतिनिधि, ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि र सरकारी प्रधितिधिलाई समेटेर न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन गर्ने र समितिले सिफारिस गरेको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने औपचारिकता सरकारले पूरा गर्दै आएकाे छ ।
यद्यपी, अहिले देखिएको महामारीको संकटले सरकारको यो तयारी पछि नधकिएला भन्न सकिने अवस्था छैन । श्रमिकलाई नपुग्ने गरी तोकिएको त्यही न्युनतमको सीमा पनि व्यवहारमा कार्यान्वय गराउन अनुगमन र ठोस पहलको अभाव देखिएको छ ।
रोजगारदाताले न्युनतम पारिश्रमिक दिएको छ कि छैन भन्ने विषयमा सरकारका निकायहरुले अनुगमन गर्दा पनि रोजगारदाताले कागज मिलाएर न्युनतम पारिश्रमिक दिएकै देखाउने गरेका मन्त्रालयका अधिकारी नै बताउँछन् । न्युनतम पारिश्रमिक नपाउने श्रमिकबाट उजुरी आए सरकारी सरकारी निकायमार्फत कारवाही गर्ने बताउँछ । तर, श्रमिकले उजुरीको झमेला गरेर रोजीखोटीकाे दैनिक खाेजीलाई पर सार्न सक्दैनन् । बरू मजदुरले न्युन ज्यालामै काम गर्ने, रोजगारदाता परिवर्तन गर्ने जस्ता बाध्यता अपनाउने गरेका छन् ।
सरकारले हाल न्युनतम पारिश्रमिक तोक्ने काम मात्रै गरेको छ । यसको अनुगमन, प्रभावकारी कार्यान्वयन, जोखिम क्षेत्रका मजदुरको शारीरिक सुरक्षा, श्रमिक र श्रम खरिदकर्ताबीचको श्रम सम्बन्ध सुधार जस्ता विषयमा प्रभावकारी सुधार ल्याउन सकेको छैन ।
